काठमाडौं, १० फागुन । अष्ट्रेलियामा नर्सिङपढ्न गएका १२सय नेपाली विद्यार्थी अलपत्र परेका छन् । अष्ट्रेलीयन नसिंङ काउन्सीलबाट अनुमती नै नलीइ नर्सिङ अध्ययन रहेको अस्ट्रेलीयन इन्टिच्यूट अफ बिजनेस एण्ड टेक्नोलोजी मा डिप्लोमा इन नसिङ गरीरहेका विद्यार्थीहरु अहिले अन्यौलमा परेका छन् । चर्को शुल्क खर्चेर अध्ययन गर्न नेपाली विद्यार्थीहरु अस्ट्रेलीया पुगेका हुन्छन् । तर सम्वन्धीत निकायहरु यसवारे जिम्मेवार नवन्दा इन्टरनेश्नल डिग्रीका लागी विदेशी मुलुकमा नेपाली विद्यार्थीले खर्चेका समय र लगानीको नास हुने देखीएको छ ।

अस्टे«लीया नेपाली बिद्यार्थीको लागी शिक्ष्ाँ आर्जनको आकर्षणको गन्तव्य बनेको छ । अस्टेलीयामा भिजा सक्सेसको रेसियो बढि भएका कारण पनि नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा अस्टे«लीया पर्ने गरेको हो । लाखौ खर्चेरै भएपनि नेपाली विद्यार्थीले अष्ट्रेलियाको गन्तव्य तय गर्ने गरेका छन् ।

युवावर्गको बिदेशीने सपनालाइ उडान दिन खुलेरै व्यापार गर्ने हरुको पनि कमी छैन यहा । काठमाडौमा भवनै पच्छे कन्सल्टेन्सी प्रतिस्पर्धामा छन् । तर अस्ट्रेलीयन इन्सिटीच्ूट अफ बिजनेस एण्ड टेक्नोलोजीमा नर्सिङ अध्यनरत विद्यार्थीको बिचल्ली सार्वजनिक भएपछि भने विद्यार्थी र बिदेशी यूनिभर्सीटीबीच मध्यस्तकर्ता वनीरहेका कन्सलटेन्सीको भूमीका वारे भने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । कतै कन्सलटेन्सीले आफ्नो मर्यादा भूलेर पैसामुखी मात्र बनेका त हैन ? यो प्रश्न नर्सिङ कोर्ष संचालन गर्न अनुमती नै नपाएको कलेजमा विद्यार्थीको भर्ना गराइ विदेश पठाउने यो कन्सलटेन्सीहरुको कस्तो खेती हो ?

वार्षिक ३५ हजारको हाराहारीमा अस्टेलीयामा शिक्षाको लागि जान चाहाने विद्यार्थीलाई नोअव्जेक्सन लेटर कुन आधारमा दिइरहेको छ शिक्षा बिभागले । कोर्ष दर्ता नै नभएको कलेजमा पढ्नका लागि किन दियो अस्टे«लीयन सरकारले भिजा ? यि सवै जिम्मेवार निकायहरु बेखवर बन्दा १२ सय बिद्यँर्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

दर्ता नै नभएको कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गराइ विदेशपठाउने कन्सलटेन्सी दोषी हो । तर शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका खै यहा“ ? छात्रावृत्ती नियमावलीलाई आधार मानेर शिक्षा विभागले एनओसी दिने गरेको छ । उक्त नियमावली अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको दस्तुर र विद्यार्थीले पढ्न चाहेको तह भन्दा एक तहमुनिको मार्कसिट वा ट्रान्स्कीप्टको आधारमा नोअव्जेक्सन लेटर पाउनु पर्ने व्यवस्था गरीएको छ ।

तर नियमावलीअनुसार विद्यार्थीले पढ्न चाहेको कयाम्पसको बारे अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता नरहेको हुनाले बिभागले नियमावलीलाइ आधार वनाएर एनओसी दिइरहेको छ । नेपालमा बिदेशी बिश्वविद्यालयको रिभ्यु गरी बिद्यँर्थीलाइ सुचित गर्ने चलन नभएकोले पनि यो समस्या आएको शिक्ष्ाँ मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुठ प्रसाद अर्याल बताउछन् ।

बिचल्लीमा परेका बिध्ँथीलाइ अरुनै क्यम्पसमा स्थानतरण गर्ने पहल भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ । अस्ट्रेलीयन सरकारले दर्ता नै नभएको क्यमपसमा अध्यन गर्नलाइ भिजा दिएकोमा यो बिषयलाइ कुटनैतीक तवरवाटै छलफल गरीने प्रयास भैरहेको शिक्षा मन्त्रालयले बताएको छ ।

यस घटनाका लागी कन्सल्टेन्सी पहिले दोषी देखीए पनि शिक्षा मन्त्रालय उत्तिकै जिम्मेवार रहेको ग्लोवल मुन कन्सल्ट्यान्सीका अध्यक्ष समीर लामीछाने बताउछन् । यसका अलावा विद्यार्थी आफै पनि सचेत नहुंदा यस्तो घटनाले स्थान पाएको उनि वताउछन् ।

एक त नेपालमा कन्सल्टेन्सी मनलागि ढंगमा संचालनमा छन् । यिनलाई विश्वास गर्ने आधार पनि केही छैन । नत सरकारले यिनको वर्गीकरण गरेको छ नत विद्यार्थीले नै विदेश अप्लाइ गर्नमा आफ्नो सुझवुझ प्रयोग गर्ने गर्छन् । बरु बिदेशीने आत्तुरीमा कन्सल्टेन्सीको हो मा हो मिलाउने गर्छन् विद्यार्थीले पनि । सरकारले कुन देशका कुन यूनीभर्सिटी नेपाली विद्यार्थीका लागी उचित छन् यसको पहिचान गरी विद्याथीलाइ सुचित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने लामीछाने बताउछन् ।

बिदेश मोहको एउटा नकारात्मक पाटो अहिले देखीएको छ । अध्यनका लागी बिदेश पुगेका युवा यसरी अन्योलमा परेका छन् । सयौ विद्यार्थीको भबिश्यलाई कुन मोडमा लाने यसवारे नेपाल सरकारले पहल कदमी चाल्नै पर्छ ।