काठमाडौं , १६ असार । संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक आम नागरिकले उपभोग गर्न पाउने अवसर सिर्जना गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नयाँ स्वास्थ्य नीति २०७६ सार्वजानिक गरेको छ ।

सङ्घीय संरचनाअनुरूप सबै किसिमका स्वास्थ्य प्रणालीलाई विकास, विस्तार र सुधार, सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तरमा सुधार, सहज पहुँच सुनिश्चित, अति सीमान्तकृत वर्गलाई समेट्दै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा पद्धतिलाई सुदृढ गर्नु नयाँ नीतिको ध्येय रहेको छ ।

उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले आज मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा छ वटा उद्देश्य, २५ नीति र १४६ रणनीति रहेको स्वास्थ्य नीति सार्वजानिक गर्नुभयो ।

गत जेठ १० गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत सो नीतिको थप उद्देश्य सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग बहुक्षेत्रीय साझेदारी, सहकार्य तथा सामुदायिक सहभागितालाई प्रवद्र्धन र नाफामूलक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवामूलक स्वास्थ्य सेवामा रूपान्तरण गर्दै जानु रहेको छ ।

स्वास्थ्य सेवालाई अगामी दिनमा थप सुदृढ बनाउन नीतिमा महत्वकाङ्क्षी बुँदा समेटिएको छ । पछिल्लो स्वास्थ्य नीति २०७१ कार्यान्वयनमा आएको थियो । विस १९४७ मा वीर अस्पताल स्थापनासँगै आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको संस्थागत विकास शुरु भएको मानिन्छ ।

नीति यस्तो छ 

सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट तोकिए बमोजिम निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित, स्वास्थ्य बीमामार्फत् विशेषज्ञ सेवाको सुलभ पहुँच, सबै नागरिकलाई आधारभूत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, स्वास्थ्य प्रणालीलाई सङ्घीय संरचनाअनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुनःसंरचना, सुधार एवं विकास तथा विस्तार र स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणाअनुरूप प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनःस्थापनात्क सेवालाई एकीकृत रूपमा विकास तथा विस्तार गरिने नीति रहेको छ ।

नीतिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीचको सहकार्य तथा साझेदारीलाई प्रवद्र्धन, व्यवस्थापन तथा नियमन, स्वास्थ्य शिक्षा, सेवा र अनुसन्धानका क्षेत्रमा निजी, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन संरक्षण, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग तथा होमियोप्याथिकलगायतका चिकित्सा प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा विकास र विस्तार गरिने समेटिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समायोजनमा सबैभन्दा पेचिलो र अप्ठ्यारो बेहोरिएको समयमा सार्वजानिक भएको नीतिमा स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउन जनसङ्ख्या, भूगोल र सङ्घीय संरचनाअनुरूप सीप मिश्रित दक्षस्वास्थ्य जनशक्तिको विकास तथा विस्तार गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित, सेवाप्रदायक व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, जवाफदेही र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को संरचनाको विकास, विस्तार तथा सुधार गरिने उल्लेख छ । साथै गुणस्तरीय औषधि तथा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै कुशल उत्पादन, आपूर्ति, भण्डारण, वितरणलाई नियमन तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन मार्फत् पहुँच एवं समुचित प्रयोग सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।

सरुवा, किटजन्य, पशुपक्षीजन्य रोग, जलवायु परिवर्तन र अन्य रोग तथा महामारी नियन्त्रणलगायत विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको एकीकृत उपायहरू अवलम्बन गरिने नीतिमा भनिएको छ । नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यक्ति, परिवार, समाज तथा सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउँदै एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको विकास तथा विस्तार, पोषणको अवस्थालाई सुधार गर्न, मिसावटयुक्त तथा हानिकारक खानालाई निरुत्साहित गर्दै गुणस्तरीय, स्वास्थ्यवर्धक खाद्यपदार्थको प्रवर्धन, उत्पादन, प्रयोग र पहुँचलाई विस्तार गरिने भनिएको छ । स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप गुणस्तरीय बनाउँदै अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण र तथ्यलाई नीति निर्माण, योजना तर्जुमा तथा स्वास्थ्य पद्धतिको विकासमा प्रभावकारी उपयोग गरिने नीतिमा समावेश छ ।

स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, गुणस्तरीय तथा प्रविधिमैत्री बनाइ एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको विकास, स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनाको हक तथा सेवाग्राहीले उपचारसम्बन्धी जानकारी पाउने हकको प्रत्याभूति,मानसिक स्वास्थ्य, मुख, आँखा, नाक कान घाँटी स्वास्थ्य सेवालगायतका उपचार सेवालाई विकास र विस्तार गरिने उल्लेख छ । अस्पताललगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत, संगठनात्मक तथा व्यवस्थापकीय संरचनामा समयानुकूल परिमार्जन तथा सुधार गर्दै सुशासन कायम गरिने उल्लेख छ ।

जीवनपथको अवधारणाअनुरूप सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, किशोर–किशोरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य, प्रौढ तथा ज्येष्ठ नागरिक लगायतका सेवाको विकास तथा विस्तार गरिने जनाइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत तथा विशेष कोषको व्यवस्था, बढ्दो सहरीकरण, आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइजस्ता विषयको समयानुकूल व्यवस्थापन गर्दै यसबाट हुने जनस्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरूलाई समाधान गरिने नीतिमा छ ।

यसैगरी, जनसांख्यिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरी निर्णय प्रक्रिया तथा कार्यक्रम तर्जुमासँग आबद्ध, प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई न्यूनीकरण गर्दै संक्रामक रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि एकद्वार स्वास्थ्य पद्धतिको विकास तथा विस्तार गरिने विषय नीतिमा समेटिएको छ । वायु, ध्वनि, जल प्रदूषण लगायतका वातावरणीय प्रदूषणका साथै खाद्यान्न प्रदूषणलाई वैज्ञानिक ढंगले नियमन तथा नियन्त्रण र आप्रवासन प्रक्रियाबाट जनस्वास्थ्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जोड दिइएको छ । साथै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि समुचित व्यवस्थापन गरिने भनिएको छ ।

हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, हरेक पालिका प्राथमिक अस्पताल, प्रदेशमा प्रादेशिक अस्पताल तथा एक विशिष्टिकृत अस्पताल, एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा सङ्घमा विशिष्टिकृत अस्पताललाई जनशक्ति, उपकरण , औषधि र पूर्वाधारले पूर्ण बनाइने रणनीतिमा रहेको छ ।

हरेक प्रदेशमा एक रिफरेन्स प्रयोगशाला तथा निदान केन्द्र, राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना, प्रमुख लोकमार्गमा ट्रमा सेवा केन्द्र सञ्चालन, प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स, हवाई उद्धारका लागि हवाई एम्बुलेन्स, आकस्मिक उपचार कोष, समयानुकूल मिडवाइफ अस्पताल स्थापना, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विकास र विस्तारका लागि एकीकृत छाता ऐन निर्माणलगायत बुँदा रणनीतिमा समेटिएका छन् ।

सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री यादवले जनशक्ति, पूर्वाधार, उपकरण र औषधिजस्ता स्वास्थ्य सेवाका अति आवश्यकीय क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सरकारको प्राथमिता रहेको छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप लगानी गर्न खाँचो छ, लगानीको अभावमा चाहेजस्तो प्रगति हासिल गर्न सकिएको छैन । ”
बीमा कार्यक्रममा सवै जनतालाई समेट्ने नीति सरकारको रहेको छ ,यस क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन थप लगानी गरिने उप्रधानमन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो ।