काठमाडौं, २३ पुस । भारतमा मोदी सरकारले श्रमविरोधी नीति ल्याएको भन्दै भारतीय ट्रेड युनियनहरुले बुधबार ‘भारत बन्द’ को घोषणा गरेका छन् । बन्दले विभिन्न राज्यहरुमा जनजीवन प्रभावित भएको छ । विभिन्न १० वटा केन्द्रीय ट्रेड युनियनहरुले केन्द्रीय श्रम मन्त्रीसमक्ष १४ सूत्रीय माग राखेर आम हडतालको घोषणा गरेका हुन् । हडतालमा २५ करोड मजदुरहरु सहभागी गराउने ट्रेड युनियनहरुको दाबी छ ।

मजदुरका अधिकारका लागि हडताल गरिएको भनिए पनि विभिन्न राज्यमा प्रदर्शनकारीहरुले आ–आफ्नै मागहरु राखेका छन् । जस्तो– पूर्वोत्तर राज्यहरुमा नागरिकता सम्बन्धी कानूनको विरोधमा नाराबाजी भएको छ भने दिल्लीमा जेएनयुका छात्रामाथि भएको आक्रमणको विरोधमा आवाज उठेको छ ।

प्रदर्शनकारीहरुले रेल सेवालाई पनि अवरुद्ध पारेका छन् । मजदुरको हडतालका कारण बैंकहरु बन्द भएकाले एटीएम सेवासमेत प्रभावित भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

हडतालमा बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीका साथै वीमा क्षेत्रका कर्मचारीसमेत सामेल छन् । बन्दमा कम्युनिस्ट र कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरु समेत सडकमा देखिएका छन् ।

भारत बन्दको घोषणा गरेका मजदुर नेताहरुले बेरोजगारीको अन्त्य हुनुपर्ने, न्यूनतम तलब तय गरिनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । मजदुरको न्यूनमत तलब मासिक २१ हजार रुपैयाँ बनाउन माग गरिएको छ ।

मजदुरहरुले मोदी सरकार श्रमिक विरोधी रहेको आरोप लगाएका छन् । मोदी सरकारले हालै ल्याएको ‘इण्डस्ट्रियल रिलेसन्स कोड बील’ मालिकको पक्षमा र मजदुरको विरुद्धमा भएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् । ‘