राजनीतिक जीवन सुरू गरेको चार दशकपछि पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका ओलीले पछिल्ला सात वर्षमा जति उचाइ लिए, ओरालो लाग्नेक्रम त्योभन्दा छिटो भयो । त्यसको प्रस्थान बिन्दु प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी असंवैधानिक निर्णय नै हो, त्यसको पटाक्षेप मंगलबार भयो ।

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार साँझ प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरको फैसला गरिरहँदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गुल्जार थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ७० वर्ष लागेको उपलक्ष्यमा सांगीतिक कार्यक्रमसहित उनका निकटस्थ, केही मन्त्री र परिवारका सदस्यले भव्य समारोह गरिरहेका थिए ।

२०७४ फागुन ३ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका ओलीको बालुवाटारभित्र यो चौथो जन्मोत्सव हो, सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको यही कार्यकालको अन्तिम पनि । ‘फैसला सुनिसकेपछि पनि उहाँ (ओली) को भावमा कुनै परिवर्तन आएन,’ एक मन्त्रीले राति ९ बजेतिर संचाकर्मीसंग, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू हामीसँगै जन्मोत्सव मनाइरहनुभएको छ ।’

सर्वोच्चको फैसलापछि नै ओलीले श्रीमती राधिका शाक्यले लेखेको ‘मेरा अनुभूतिहरू’ किताब पनि विमोचन गरे । उनले मंगलबार दिउँसै नक्सालस्थित बालमन्दिरमा पुगेर जन्मदिन मनाएका थिए । ओली बिहानदेखि नै कार्यक्रमहरूमा व्यस्त रहँदा बालुवाटारमा जन्मोत्सवको तयारी चलिरहेको थियो । राति अबेरसम्म पनि प्रधानमन्त्री निवासमा बलेको रंगीचंगी बत्तीको उज्यालो बाहिरैबाट देखिन्थ्यो । तर ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ बनाउने यात्रामा ओलीको पाइला लड्खडाएको छ । मध्यावधि चुनावमा गएर एक्लै दुई तिहाइ ल्याउने सपना बोकेका ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि उनको राजनीतिक जीवनको अवसान सुरु भएको छ ।

राजनीतिक जीवन सुरु गरेको करिब चार दशकपछि पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका ओलीले पछिल्ला सात वर्षमा जति उचाइ लिए, ओरालो लाग्नेक्रम त्योभन्दा छिटो भयो । त्यसको प्रस्थान बिन्दु गत पुस ५ गते ओलीले हठात् गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी असंवैधानिक निर्णय नै हो, त्यसको पटाक्षेप मंगलबार भयो । परिणाम उनको विपरीत आयो । यसले हरेक कुराको आकलन गर्ने र परिणाम आएपछि ‘मैले भनेर नै यसो भएको हो’ भन्ने उनको ‘प्रवृत्ति’ को समेत अन्त्य भयो । ‘मैले चिन्दाखेरि हरेक घटना हुँदा मैले पहिले नै भन्या थिएँ, यो हुँदै थियो भनेर हरेक पपुलर कुरा आफूले उठाएको हो भन्ने प्रवृत्ति अलि अगाडिदेखि नै थियो, उहाँ हरेक विषयलाई आफूमा केन्द्रित गरेर हेर्नुहुन्थ्यो,’ स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल सम्झन्छन्, ‘कतिसम्म भने उहाँले जबज (जनताको बहुदलीय जनवाद) को आइडिया मैले नै मदन भण्डारीलाई दिएको हो भनेर मैसँग पनि भन्नुभयो ।’

२०२९ असारमा तत्कालीन नेकपा झापा जिल्ला कोअर्डिनेसन कमिटीका सचिव राधाकृष्ण मैनाली बिरामी परेपछि ओली पार्टी सचिव बनेका थिए । तर एक पटक पनि बैठक नडाकेको भन्दै पार्टीले उनलाई त्यही वर्षको फागुनमा कारबाही गर्‍यो । त्यसपछि १४ वर्ष जेलजीवन र खुला भएयताको राजनीतिक जीवनमा पनि पार्टीभित्रै ‘बागी’ को भूमिकामा रहेका ओलीले फेरि नेतृत्वमा आउन ४२ वर्ष मिहिनेत गर्नुपर्‍यो । नवौं महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष बनेका ओलीले दुई पटक त सरकारकै नेतृत्व गरे । नवौं महाधिवेशनयता अहिलेसम्म पार्टी अध्यक्षकै हैसियतमा छन् । भलै उनको पार्टी एमाले र त्यसपछि एकीकृत भएको नेकपाको जीवन तहसनहस भइसकेको छ । पछिल्लो खण्डमा पनि ओलीको राजनीतिक जीवनको ओरालो यात्रा पार्टी र आफैंले नेतृत्व गरेको सरकार चलायमान गराउनुसँग सम्बन्धित रह्यो । तर उनले ४८ वर्षअघि आफैंले गरेको गल्ती सच्याएनन् ।

बरु पार्टी दुई तिहाइ बहुमत निकट पुग्नुको एक मात्रै कारण आफू नै रहेको भन्दै आफू नरहँदा व्यवस्था नै डामाडोल पारिदिनेसम्मको धम्की सहकर्मीहरूलाई दिए । लेखक तथा विश्लेषक जयराज आचार्य अब प्रधानमन्त्री बनिरहने वातारण नहुँदा ओलीले चाल्ने कदमले मुलुक र उनकै भविष्य निर्धारण गर्ने बताउँछन् । ‘उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण अब रहँदैन, सरकार नै कस्तो बन्छ र संसदीय राजनीति कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल छ । आगामी दिनमा मैले अझै अनिश्चितता देखिरहेको छु,’ आचार्यले भने ।

२०७२ मा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा सारा नेपाली जनता त्यसको विरुद्धमा उठे । त्यतिबेलै नेपाल सरकारको नेतृत्वमा पुगेका ओली उक्त आन्दोलनका नेता भए । नाकाबन्दीले उनलाई एकाएक राष्ट्रिय हिरो बनायो, उनी लोकप्रिय भए । ओलीको जयजयकार गर्न थालियो, यसले उनलाई कति स्वाभिमानी बनायो हिसाब छैन तर उनको अहंकार असाधारण र अनियन्त्रित किसिमले बढ्यो । कतिसम्म भने गत प्रतिनिधिसभाको चुनाव जितेपछिको स्थायी कमिटीमा उनले गुनासो गरेका थिए, ‘मलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भन्न पनि कन्जुस्याइँ गरियो ।’ आफ्नै कारण वाम गठबन्धनले दुई तिहाइ ल्याएको हो भन्ने ओलीको ‘हुँकार’ पटकपटक सुनिन्छ । नाकाबन्दीका बेला जनताले गरेको असीमित विश्वासका कारण बढेको ओलीको अहम् प्रधानमन्त्री बनेपछि अनियन्त्रित नै रह्यो । प्रधानमन्त्री बनेको महिना दिन पनि नबित्दैदेखि उनले राज्यसंयन्त्र अन्धाधुन्ध चलाउन थाले ।

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धानजस्ता महत्त्वपूर्ण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएर शक्तिकेन्द्रित गर्दै आएका ओलीले पार्टी र सहकर्मीको कुरा सुन्न छाडे । उनलाई सुर्‍याउने र उचाल्नेहरू उनकै टिमभित्रै यथेष्ट थिएरछन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफूलाई मन नपरेका मन्त्रीलाई बोल्नै नदिने र कसैको पनि सुझाव ग्रहण नगर्ने ओली सरकारको ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ मा लाग्दा पार्टीमा भने उनीविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भइसकेको थियो । ओलीले अड्कल गरेझैं उनी पार्टीभित्र प्रिय छैनन् भन्ने कुराको टुंगो २०७६ माघको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लाग्यो । त्यसपछि उनी र उनको टिम झस्किएको थियो । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसित मिलेर वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई एक्ल्याउँदै आएका ओलीले त्यसपछि भने नेपाललाई फकाउन थाले । पूर्वएमाले पक्षधरहरू एक हुनुपर्छ भन्ने उनको अभियान सफल हुन सकेन । त्यसअघि उनले आफ्नो अनुकूल हुने गरी सभामुख चयन गर्ने र संसद्मा विचाराधीन एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराएर अघि बढ्ने गरी चालेको रणनीति पनि उनी इतरका नेताहरूले सफल हुन दिएनन् ।

फलस्वरूप ओली अनुकूलतामा पार्टी विभाजन गर्नेसम्मको अवस्थामा पुगे । गत वैशाख ८ गते उनले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश उनकै लागि प्रत्युत्पादक बन्यो । त्यही पृष्ठभूमिमा दाहालसहितका सचिवालय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेपछि अर्को कदम के हुन सक्छ भनेर उनी गम्भीर चिन्तनमा लागे । वैशाख १५ को रात ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई आफ्नो निवासमा बोलाएर लामो गन्थन गरेका थिए । ओलीनिकट स्रोतले भनेअनुसार प्रधानमन्त्रीले त्यसबेला पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको उपायबारे सोधेका थिए तर प्रधानन्यायाधीशले संविधानतः त्यसो गर्न नमिल्ने राय दिएका थिए ।

त्यसपछिका संवादमा ओलीले अध्यक्ष दाहाल र अरू नेताहरूसँग ‘म नरहे व्यवस्था नै रहँदैन’ भन्ने चेतावनी दिइरहेका थिए । तर संविधानका दफा–दफा केलाएका नेताहरू ओलीले कुनै अप्रिय कदम चालिहाल्छन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेनन् । उनीविरुद्धको मोर्चाबन्दी भने एकदमै कसिँदै गयो । मोर्चाबन्दी वैशाखयता तीव्र भयो । झम्सीखेलको अगेनो रेस्टुरेन्टदेखि बानेश्वरको अर्याल होटल र दाहालको खुमलटार निवाससम्ममा के–के भइरहेछ, त्यसको सूक्ष्म जानकारी लिन प्रधानमन्त्री त्यसैकारण तत्पर भएका थिए ।

आफ्नो सत्ता–रथ जोगाउन ओलीले दाहाल र नेपालमध्ये एक जनालाई हातमा लिएर अर्कालाई किनारा लगाउने प्रयास पनि गरे तर त्यो सम्भव भएन । उनी पार्टीको शक्ति सन्तुलनमा झन्झन् कमजोर देखिँदै गए । संसदीय दलको विश्वास लिन उनीसँग बहुमत सांसद छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो रोजे । ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अप्रिय निर्णय नलिन उनका सचिवालयका सदस्यहरूले सुझाएका पनि हुन् । ‘संसद् विघटनको प्रस्ताव लिएर राष्ट्रपतिकामा जान लाग्दा उहाँलाई विष्णु रिमालले त कारगेड नै रोकेर अहिले त्यस बाटोमा नजानुस् अझै विकल्प हेरौं भन्नुभएको थियो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘तर प्रधानमन्त्रीज्यूले सुन्नुभएन, अहिले प्रतिकूल परिणाम आयो ।’

लेखक तथा विश्लेषक विष्णु सापकोटा ओलीको अहम्‌को सुरुवात उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै भएको बताउँछन् । ‘ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको दोस्रो दिनमै अहम् सुरु भएको जस्तो लाग्छ, त्यसको प्रस्फुटन पछि हुँदै गएको हो,’ उनले भने, ‘संसद् विघटनको घटना ओलीको पतनको पराकाष्ठा मात्रै हो ।’

ओलीले यसपालि आफूलाई जोगाउन नाकाबन्दीका बेला भारतसँग पंगा लिएबापत कमाएको राष्ट्रवादी छवि पनि गुमाए । आफ्नै सहकर्मीको दबाब थेग्न नसकेर जारी गरेको चुच्चे नक्सा देखाउँदै उनले आफूजत्तिको राष्ट्रवादी नेता कोही नरहेको भन्ने दाबीलाई कात्तिक ४ गते मध्यरातमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामान्त गोयलसँग अन्तरंग कुराकानी गरेर खण्डन गरिदिए । त्यतिखेरै स्रोतले भनेको थियो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै छ भन्नेबारे कम्तीमा महासचिव विष्णु पौडेलसहितका केही नेता, भारतीय पक्ष र न्यायिक नेतृत्व पहिल्यै जानकार थिए ।’ प्रधानमन्त्रीकालको दोस्रो इनिङमा ओलीले आफ्नो राजनीतिक आस्था तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मानेझैं देखियो । ओली सरकारले ल्याएका कानुन, गरेका विवादास्पद निर्णय, संवैधानिक निकायलाई नै कब्जा गर्ने हेतुले गरिएका विवादास्पद नियुक्ति, अनियमिततामा संलग्नलाई संरक्षणलगायत गतिविधि ओलीको ओरालो यात्राका सहायक बन्दै आएका थिए ।

अन्ततः उनले जुन संस्थाले दुई तिहाइ शक्तिको भरथेगमा आफूलाई शक्तिशाली बनाएको हो, त्यही संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफूलाई कमजोर बनाउने गरी ट्र्याक परिवर्तन गरे, ओलीको राजनीतिक अवसानको यात्रा यहींबाट तीव्र गतिमा हुन थालेको हो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्दा उनको राजनीतिक अवनतिको गतिमा अल्पविराम मात्रै लागेको छ, पूर्णविराम लागिसकेको छैन । प्राध्यापक पीताम्बर शर्मा ओलीले अझै पनि बदमासी गर्ने ठाउँ रहेको बताउँछन् । ‘ओली सजिलैसँग बहिर्गमन हुने मान्छे नै होइनन्, उनले बदमासी त गरी नै रहन्छन् । अहिलेसम्म सत्तामा भएकाले फाइदा थियो होला । स्रोतसाधनको परिचालन अझै गर्न सक्छन् होला,’ उनले भने, ‘तर जुन उन्माद थियो, त्यो बाँकी रहेन ।’

ओलीको ‘उन्माद’ प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दिनदेखि गत सातासम्म पनि थियो । उनको निर्णयका कारण चौतर्फी सन्नाटा छाइरहेका बेला चिटिक्क परेर नेता कार्यकर्ता भेटिरहेका ओलीले आफ्नो निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्चले फैसला गर्ला भन्ने सोचेकै थिएनन् । त्यसै कारण उनका निकटस्थ स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले भनेका थिए, ‘मध्यावधि चुनाव गराउने निर्णय सर्वोच्चले सदर गरिदिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री २ सय प्रतिशत विश्वस्त हुनुहुन्छ, म प्रधानमन्त्रीप्रति २ सय प्रतिशत विश्वस्त छु ।’

चुनावको घोषणा गरिसकेपछि ओलीमा एक किसिमको बेचैनी भने थियो । आफ्नो शक्ति कमजोर छ भन्ने थाहा पाएपछि ओलीलाई जबर्जस्त स्थापित गराउन राजामहाराजाकै झल्को दिने गरी उनका ठूल्ठूला पोस्टर बनाएर उनकै पक्षमा नाराबाजी लगाइयो । यसअघि पनि पार्टीभित्र या सरकारमा ओलीको पक्षमा माहोल बिग्रिनेबित्तिकै उनको समर्थनमा यस्तै नाराबाजी हुँदै आएको थियो । नेपाली राजनीतिक इतिहासअनुसार आफू असाध्यै कमजोर भएका बेला जबर्जस्ती बलियो छु भन्ने देखाउन शासकले यसैगरी सडकमा मान्छे उतार्ने गर्छन् । पञ्चायतको पञ्चर्‍याली र शासनकालको उत्तरार्धमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहको देश दौडाहाको झल्को पछिल्लो समय ओलीको भ्याइनभ्याइको ‘सेड्युल’ ले दिएको थियो ।

उनले यो बीचमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिएकालाई हतारहतार शपथ गराउनेदेखि पशुपतिको यात्रा र रामसीताको मूर्ति बनाउनेसम्मका काम गरे । आफ्नो पक्षमा बहस गर्न राजावादी वकिलहरू राखेका प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघिसम्म आफैंले देखिनसहने पूर्वमाओवादीका लडाकु र प्रतिबन्धित चन्द समूहका नेताहरूसंग हिमचिम बढाए । कतिसम्म भने ओलीलाई ‘बा’ भन्ने जोकोहीका लागि बालुवाटारको ढोका खुलिरह्यो । तर राजनीतिक सहयात्री र प्रतिस्पर्धीलाई उनले देख्न पनि चाहेनन् । कहिले निर्वाचन आयोग, कहिले सैनिक मुख्यालय, कहिले सर्वोच्च अदालत पुग्ने र आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने ओलीको पछिल्लो शैलीले पनि उनी भित्रभित्रै कमजोर बन्दै गइरहेका छन् भन्ने देखाउँथ्यो ।

‘सबैतिर सेटिङ मिलाएको छु’ भनेर कार्यकर्तालाई ढुक्कै भोट माग्न गाउँ पठाएका ओलीले मंगलबार आउँदै गरेको फैसलाबारे भने निक्कै पछि मात्रै भेउ पाए । नत्र ७० औं जन्मदिन धुमधामसँग मनाएर बुधबार या बिहीबार फैसला सुन्ने तयारीमा उनी थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मदिन मनाउन बालुवाटार पुगेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले स्थिरता नचाहने देशीविदेशी शक्तिहरूको

षड्यन्त्रका कारण आफ्नो प्रतिकूलमा फैसला आएको प्रतिक्रिया दिए । ‘राजनीतिक कोर्ष हो, यस्तो भई नै हाल्छ । हामीले स्विकार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘देशव्यापी जनलहर देखिएपछि उहाँ ९ओली० को राजनीतिक एजेन्डा सफल भयो भने वर्चस्व उहाँकै कायम हुन्छ भनेर विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट यस्तो भएको हुन सक्छ । यसबाट हामी आत्तिनुपर्ने, निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । नयाँ ढंगबाट संगठन निर्माण गर्ने, सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्ने कुरा हुन्छ ।’

त्यसलाई प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको फेसबुक स्टाटसले थप पुष्टि गरिदिएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ तर मान्नुपर्छ । र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिँदै जाने निश्चित छ । यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन । बरु अस्थिरता अझै बढ्नेछ । सत्ताको खेल बढ्नेछ,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन ।’ यसको अर्थ नेकपाको संसदीय दलमा अब ओली र दाहाल–नेपालकाबीच सांसद तानातानको लडाइँ सुरु हुनेछ । यसले राजनीतिक निकास केही पर धकेल्ने निश्चितप्रायः छ । तर दलहरूले दुई महिनामा सडक कब्जा गरेर नागरिकलाई जुन दुःख दिए अब त्यो क्रमशः हटेर राजनीतिक खिचातानीको केन्द्र संसद् हुनेछ ।

समाजशास्त्री मीना पौडेल अझै पनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेको बताउँछिन् । ‘यो दुई महिनामा जुन खालको राजनीतिक घटनाक्रम भयो, यसले जोखिम र आशंका सधैं रह्यो । भोलि पनि यो कथा नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । बढी चलाख, बढी सचेत र बढी निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर अब जनतालाई जुन तरिकाले जातीयता र सामाजिक पहिचानको आधारमा अपमान गरिएको थियो, अपमान गर्नेहरूको नैतिकताको धरालत अब हेर्नुछ ।’ तर भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको गुमाएका प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक अहम्‌को भने अवसान भएको छ । ओलीको राजनीतिक यात्रामै भने पूर्णविराम लागिसकेको छैन ।

कान्तिपुरबाट