काठमाडौ, १९ पुस। देशभरका पाँचहजार सामाजिक परिचालकहरु अब जागिरबाट विदा हुनुपर्ने भएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जुलाई २००८ बाट सञ्चालन गरेको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास (एलजीसीडीपी ) कार्यक्रम समाप्त भएसँगै सामाजिक परिचालकहरुको पनि जागिर गएको छ ।

विगतमा स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएकोले मन्त्रालयले यो कार्यक्रम संचालन गदै आएको थियो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेका कारण यही पुस १३ गतेको राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार यही पुस १७ गतेबाट कार्यक्रम समाप्त भएको छ।

सामाजिक परिचालहरुले आन्दोलनको चेतावनी
एलजीसीडीपी फेजआउट भएपछि आफूहरुको रोजिरोटी नै खोसिएको भन्दै सामाजिक परिचालकहरुले भने देशैभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरुले योग्यताको आधारमा स्थानीय तहमा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यसमा पनि उमेरहद नलाग्नेगरी समायोजन गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघको नेतृत्वमा देशभरका सामाजिक परिचालकहरु आन्दोलित भएका छन् ।

८ वर्षदेखि संगठित रुपमा सामाजिक परिचालकहरुले रोजिरोटिको लागि सरकारका सम्बन्धित निकाय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत मागका बारेमा जानकारी गराउँदा समेत एक्कासी रोजगारी खोस्ने काम भएको आरोप संघले लगाएको छ ।

नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघकी अध्यक्ष सारिका राईले सरकारले आफूहरुको मागको सुनुवाई नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिइन् । ‘सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट विपन्न तथा विकासको मूल प्रवाहबाट पछाडि परेका नागरिकलाई उनीहरुको काम कर्तव्य तथा हक अधिकारको बारेमा सचेत गराई मूल प्रवाहमा ल्याउने काम हामीले गर्‍यौं ।’ अध्यक्ष राईले भनिन् ‘ करारमा नियुक्ति पाएका हामीहरुलाई पटकपटक म्याद थपेर निरन्तर काममा लगाएर अहिले विच्चल्लीमा पारेको अवस्था छ । त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’

मन्त्रालयले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २३६ को उपदफा –२० ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी नेपाल सरकारबाट सामाजिक परिचालन कार्यविधि २०७१ जारी गरेर कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सेवा प्रदायक संस्था छनौट गरी संस्था मार्फत हरेक गाउँपालिका र नगरहरुको हरेक वडामा एकरएक जना सामाजिक परिचालकहरु नियुक्त गरेको थियो ।