काठमाडौँ : नियमावली मस्यौदा समितिको आज बसेको बैठकले शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्रमा सदनलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ।

समितिले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को परिच्छेद– ४ को नियम ११ देखि १६ सम्म दफावार छलफल गरेको थियो। छलफल पछिको निष्कर्षमा नियम १५ को शून्य र विशेष समयको दफा २ को १ मा पाँच दिनको सट्टामा सात दिनभित्र सभामुखमार्फत सदनलाई जवाफ उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय भएको प्रतिनिधिसभाका प्रवक्ता एकराज गिरीले जानकारी दिए।

छलफलमा उपस्थित सांसदहरूले सबै प्रश्नको जवाफ दिनका लागि समय व्यवस्थापन गर्न मन्त्रीलाई सहज हुने भन्दै लागि सात दिन उपयुक्त भएकामा सहमति जनाएका थिए।

बैठकले बढीमा २१ जना सदस्य रहेको एक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। नियम १३ को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा अहिलेसम्म १७ जना सदस्य रहेको एक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

बैठकको निर्णयअनुसार नियम ११ मा सरकारी र गैरसरकारी कार्य गरिने दिन सभाको बैठक बसेको प्रत्येक हप्ताको एक दिन प्रश्नउत्तरपछिको समय गैरसरकारी कार्यसूचीले र अरू दिन सरकारी कार्यसूचीले प्राथमिकता पाउनेछ।

छलफलबाट शुक्रबारको सट्टा एक दिन राख्ने निर्णय भएको हो। तर शुक्रबारको दिन सार्वजनिक बिदा परेमा त्यसको भोलिपल्ट तोकिने निर्णय भएको छ।

नियम १२ को दैनिक कार्यसूचीअन्तर्गतको विशेष परिस्थितिमा सभामुखको निर्देशनअनुसार बस्ने बैठकको कार्यसूची दुई घण्टाअघि दिन संसदले प्रस्ताव राखेको थियो। तर सचिवालयले कार्यान्वयनमा गाह्रो हुने भन्दै विशेष परिस्थितिमा बैठक बस्ने एक घण्टा अगावै कार्यसूची उपलब्ध हुने निर्णय भएको हो।

यस्तै कागजपत्रको वितरण गर्दा प्रविधिमैत्री बनाउँदै कागजविहीन विधि अपनाउन निर्णय भएको छ।