काठमाडौँ, २२ चैत । मिटरब्याजको समस्या समाधानका लागि आयोग गठनको निर्णयसँगै विगन ९ दिनदेखि काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा धर्नामा रहेको मिटरब्याज पीडितहरू घर फर्किएका छन् ।

झापा, मोङ, सुनसरी, बारा, पर्सा, सप्तरी, धनुषालगायतका जिल्लाका मिटरब्याज पीडितहरू ११ दिनको पैदलयात्राबाट काठमाडौँ आएका थिए । मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकार र पीडितबीच गत शनिबार पाँच बुँदे सहमति भएको थियो ।

मिटरब्याजविरूद्ध संघर्ष समितिका संयोजक मनोज पासवानले मिटरब्याजको समस्या सरकारले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक लिएर समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेपछि आफूहरू घर फर्किएको बताए । उनले सरकार समस्या समाधान गर्न गम्भीर रूपमा लागेको आफूहरूको समस्या समाधान हुनेमा पूर्णतः विश्वस्त रहेको बताउँदै भने, “सरकारले मिटरब्याजको समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिँदै आयोग गठन गर्ने निर्णयप्रति हामी अत्यन्तै आभारी छौँ । आयोग र सरकारलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने निर्णय गरी हामी आ–आफ्नो घर फर्र्किका छौँ ।”

उनले आयोग गठन भएसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन हुने जिल्लास्तरीय छानबिन समितिलाई समेत आफूहरूले सक्दो सहयोग गरी समस्या समाधान गर्ने बताए ।

यसैबीच पूर्वी नवलपरासीका मिटरब्याज पीडित पुनः काठमाडौँ आएर धर्ना सुरू गरेका छन् । नवलपरासीबाट निर्ग नवीन, सरस्वती वाग्लेसहितको टोलीले सोमबार काठमाडौँको माइतीघर तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयअघि धर्ना दिएर समस्या समाधान गर्न माग राखेका थिए । सरकारले उनीहरूलाई समेत आ–आफ्नो घर फर्किएर जाँचबुझ आयोग र सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले समस्या समाधान गर्न सरकारले आयोग गठन गरिसकेकाले काडमाडौँमा दुःख पाएर बस्नुभन्दा घर फर्किन आग्रह गरिन् ।

उनले धर्नामा रहेको समूहसँगसमेत छलफल गरिने जानकारी दिइन् । मिटरब्याज पीडितको समस्या छ कि छैन भन्ने अन्योलमा सरकार नरहेको बताउँदै मन्त्री शर्माले समस्या भएकै कारण समाधान गर्न आयोग गठन गरिएको स्पष्ट पारिन् ।