चितवन, २३ चैत । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले आर्थिक संकलन गर्न नसकेर अलपत्र परेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला सरकारले बनाउने भएको छ । सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले रंगशाला बनाउने निर्णय गरेसँगै रंगशाला बन्नेमा स्थानीय आशावादी भएका हुन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाले फाउण्डेसनलाई निर्माणका लागि सम्झौता गरेको भएपनि ठूलो रकम बक्यौता तीर्नुपर्ने अवस्था आएपछि फाउण्डेसन पछाडि हटेसँगै सरकार आफैँले निर्माण गर्न लागेको हो । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएकाले अब रंगशालाको काम अघि बढ्ने बताइन् । फाउण्डेसनले उधारोमा काम नगरेको भए यस अघि नै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँदै उनले भनिन्, “ठूलो रकम तीर्नुपर्ने बाँकी देखिएकाले प्रक्रिया मिलाउन समय लागेको हो । अब काम अघि बढ्छ ।”

महानगरसँग सम्झौता गर्दा ऋण बक्यौताको विषय उल्लेख नभए पनि फाउण्डेशनले आर्थिक संकलन गर्न नसकेर ठुलो रकम बक्यौता भएपछि महानगरपालिकालाई स्वामित्व लिन आग्रह गरेको थियो । महानगरलाई हस्तान्तरण गर्दैगर्दा फाउण्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले १८ करोड ४१ लाख भुक्तान गर्न बाँकी रहेको बताएका थिए । सरकारले १२ करोड ऋण तीर्नका लागि रकम दिने गरी स्वामित्व लिने निर्णय गरेको हो ।

फाउण्डेसनले महानगरसँगको सम्झौताका क्रममा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार आर्थिक पारदर्शीता नदेखाउँदा प्रश्नचिन्ह खडा हुँदै आएको छ । नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई वेवास्था गरी मनोमानी ढंगले खर्च गरेको र विवरण सार्वजनिक नगरेको फाउण्डेसनमाथि आरोप छ । महानगर प्रमुख दाहालले फाउण्डेसनले काम गर्न नसके पनि महानगरले गौरवको आयोजनाको रूपमा रंगशालालाई लिएकै कारण पहल कदमी गरेर अघि बढाएको बताइन् । उनले भनिन्, “निकै मिहिनेतपछि हामी रोकिएको रङ्गशाला बनाउने काम नियमित गर्ने चरणमा पुगेका छौँ ।”

रंगशाला निर्माण क्षेत्र चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा पर्दछ । सोही क्षेत्रबाट अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निर्वाचित भएका थिए । त्यति बेलादेखि नै प्रचण्ड यहाँ रंगशाला बन्नुपर्नेमा सकारात्मक रहँदै आएका थिए ।

भरतपुर महानगरपालिका–१५ मा रंगशाला निर्माण सुरु भएको छ । झण्डै दुई वर्षदेखि रंगशाला अलपत्र अवस्थामा रहेको थियो । फाउण्डेसनले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई १८ करोड ४१ लाख भुक्तान गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । भुक्तानी रकम तिर्ने विषयमा समस्या भएकाले काम रोकिएको हो । खेलकुद मन्त्रालयले तत्कालिन सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रकिर्ण तुलाधरको संयोजकत्वमा खेलकुद मन्त्रालय र भरतपुर महानगरपालिकाको प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरी अध्ययनसमेत गराएको थियो ।

सो समितिले प्राविधिक र आर्थिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सकेसम्म यसै आर्थिक वर्षबाट बहुवर्षीय आयोजनाभित्र पारेर काम सुरु हुने प्रमुख दाहालको भनाइ छ । उनले भनिन्, “संघीय सरकार वा महानगर कस्ले निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ ।”

भरतपुर महानगरपालिकाले रंगशाला निर्माणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा लालपूर्जा रहेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गरेको २० विगाह छ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । विसं २०७५ साल माघ १६ गते महानगरपालिका र फाउण्डेसनबीच भएको सहमतीअनुसार निर्माण सम्पन्न गरेर वा स्रोत जुट्न नसके तत्काल हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख भएको छ ।

फाउण्डेसनले निर्माणको ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्दा जनाएको थियो । फाउण्डेसनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेलका अनुसार निर्माणका क्रममा ५७ करोड ९२ लाख खर्च भएको छ । जसमध्ये नगद र जिन्सी गरी ३९ करोड ८० लाख उठेको कट्टेल बताउँछन् । रकम तीर्न नसकेपछि विसं २०७७ साल साउनबाट रंगशाला निर्माणको काम रोकिएको हो ।