काठमाडौं १७ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लगाएर सरकारले संसदको अधिकारमाथि हमला गरेको आरोप लगाएको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले वर्तमान संघीय संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउनु पर्ने विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिकोमा पठाउने गलत बाटो लिएको बताए ।

प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाने दिनमै किन हतारमा विधेयक प्रमाणीकरण गरियो भन्नेमा उनले आशंका व्यक्त गरे ।

‘नागरिकता विधेयकको आवश्यकता थियो, चाडै पारित पारित गर्नुपथ्यो, विभिन्न कारणले ढिलो भएको छ । पारित गर्ने निश्चित कानून, विधि र प्रक्रिया छ’ नेम्वाङले भने, ‘प्रधानमन्त्री छिमेकी देशको भ्रमणमा जान लागेको बेला हतार हतार कनि प्रमाणिकरण गरेको हो, म छक्क परेको छु ।’

निवर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाइदिएको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधवार प्रमाणीकरण गरेका छन् । ‘यसको सुल्टो र संविधानसम्मत् बाटो संसदबाट अगाडि बढ्नु पर्थ्यो । संघीय संसद्ले विधेयक पारित राष्ट्रपतिकोमा पठाउने बाटो छ’ नेम्वाङले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पठाउने र राष्टपतिले जारी गर्ने गलत बाटो भयो । संसदको अधिकार माथिको प्रहार भयो ।’

जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो ।