काठमाडौ, १३ साउन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सहयोगी भूमिका खेल्यो ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राप्रपा सहमत भएपछि राप्रपा पनि सत्ता साझेदार दल बन्नेमा दुई मत थिएन । तर, दुई पटकसम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा पनि सरकारमा राप्रपाको उपस्थिति देखिएको छैन । यसले, तत्कालका लागि राप्रपा सरकारका सहभागी हुने सम्भावना टरेको प्रष्ट हुन्छ ।

राप्रपा सरकारमा सहभागी हुन नसक्नुका विभिन्न कारण छन् । पहिलो कारण मन्त्रालय भागबण्डा नै बनेको छ । तर, संविधान संशोधनको मुद्दा समेत राप्रपाका लागि सत्तारोहणमा तगारो बनेको छ ।

मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाई हुनुमा कांग्रेस भित्रको विवादले भूमिका खेल्यो । त्यति मात्र होइन संविधन संशोधनको मुद्दाले समेत मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भयो ।

संविधान संशोधनको मुद्धाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सत्तारोहणमा समेत असर पुर्यायो । पहिलो पटक मन्त्री परिषद विस्तार पछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संविधान संशोधनको कसरतमा जुटे ।

बहुमतिय प्रकृयामा संविधान संशोधनमा लागेका सत्तारुढ दलले मन्त्री परिषद विस्तार र संविधान संशोधनलाई लेनदेनको विषय बनाए । सत्तारुढ दलले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्नेलाई मात्र मन्त्री बनाउने योजना बनाए ।

संविधान संशोधनमा राप्रपा पनि तयार थियो । तर, राप्रपाका सबै सांसदले संशोधनमा मतदान गर्नेमा सत्तारुढ दल विश्वस्त हुन सकेनन् । त्यसैले राप्रपाको सत्तारोहण रोकियो ।

बहुमतिय प्रकृयामा संविधान संशोधन नहुने भएपछि प्रधनमन्त्री देउवाले दोस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन । दोस्रो पटकको मन्त्री परिषद विस्तारमा राप्रपा अटाउन सकेन । मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिलेको भन्दै राप्रपाले सरकारमा नजाने निर्णय गर्यो ।

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा स्वयः सरकारमा सहभागी हुन चाहन्थे । उनको रोजाइमा उपप्रधान सहित स्थानीय विकास मन्त्रालय थियो । तर, पहिलो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा नै प्रधानमन्त्री देउवाले राप्रपा अध्यक्ष थापाको रोजाइमा परेको मन्त्रालय नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष बिजयकुमार गच्छदारलाई दिइसकेका थिए । तर, यस बिचमा सत्तारुढ दलले राप्रपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन पहल भने गरेको थियो । प्रवक्ता सुशिल श्रेष्ठले भने सरकार गठनबारे राप्रपासँग छलफल नै नगरिएको प्रतिकृया दिएका छन् ।

सत्तारुढ दलबाट सरकारमा सहभागी गराउने बारे केही प्रस्ताव आएको भए पनि सम्मानजनक नभएकाले सहभागी नहुने निर्णय भएको प्रवक्ता सुशिल श्रेष्ठ बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले दुई महिना लगाएर २७ सदस्यीय मन्त्री परिष्द त बनाएका छन् । तर, कुनै पनि परिस्थितिमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता पाएको राप्रपालाई भने सरकारमा अटाउन सकेको छैन । त्यसो त, अझै पनि उद्योग, वन तथा भूसंरक्षण, विज्ञान तथा प्रविधि र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय बा“की नै राखेका छन् ।

सरकारले यी चार मन्त्रालय राप्रपाका लागि राखेको पनि हुनसक्छ । यदि, राप्रपाले यी चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न चाहेको खण्डमा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने छ । राप्रपाले अस्वीकार गरेको खण्डमा सरकारले केही साना दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउन सक्छ ।