काठमाडौं १४ चैत । कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको विषयमा जवाफ दिन सरकार तयार भएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारका तर्फबाट कसैले जवाफ दिने, प्रधानमन्त्रीले नदिने बताएका हुन्।

सभामुख देवराज घिमिरे र दलका प्रमुख सचेतकहरूको छलफल चलिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भेटेर फर्किएका बर्तौलाले नेपालखबरसँग भने, प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा जवाफ नदिने तर सरकारको तर्फबाट कसैले जवाफ दिने बताउनु भयो।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे प्रधानमन्त्रीबाहेक कसैले जवाफ दिने कुरामा सहमति नहुने बताउँछन्।

यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीबाहेक कसैले पनि जवाफ दिने विषयमा सहमति हुँदैन।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चार महिनामात्रै कार्यकाल बाँकी रहेका कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि यस विषयले सदनमा प्रवेश पाएको हो।

कुलमानलाई हटाएर सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरिसकेको छ। उनले पदभार ग्रहण गरेर दीर्घकालीन महत्वका निर्णयहरू समेत गर्न थालिसकेका छन्।

कुलमानको विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने मागसहित संघीय संसद्‌का दुवै सदन अवरुद्ध छन्।
राष्ट्रियसभा आज चलेर पनि अवरुद्ध भइसकेको छ। भने प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नहुन सकेको छैन। प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजेका लागि डाकिएको थियो।

सभामुख देवराज घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग यसै विषयमा छलफल गर्न बैठक राखेका थिए। छलफलमा सहमति नभएपछि संसद् बैठक बस्दै नबसी २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको सूचना संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरेको थियो। तर ३ बजिसक्दासमेत बैठक बस्न सकेको छैन।

घिसिङले पनि आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।