काठमाडौं  । नेपालमा सामुदायिक वन संरक्षण अभियान सुरु भएको पाँच दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। संरक्षणको उद्देश्यले सुरु भएको यो अभियानले देशको वन क्षेत्र विस्तार र संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएपछि अब वनस्रोतको दिगो उपयोगमार्फत आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

नेपालमा वनजंगल संरक्षण गर्ने परम्परा परापूर्वकालदेखि नै रहँदै आएको मानिन्छ। तर सामुदायिक सहभागितामा व्यवस्थित रूपमा वन संरक्षण गर्ने अभियानले भने पछिल्लो पाँच दशकमा संस्थागत रूप लिएको हो।

सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पा गाउँका स्थानीय बासिन्दाले बस्तीमाथिको उजाड डाँडाबाट बर्सेनि पहिरो खस्न थालेपछि विसं २०३० सालतिर वृक्षरोपण अभियान सुरु गरेका थिए। स्थानीयस्तरबाट सुरु भएको उक्त संरक्षण प्रयासलाई तत्कालीन सरकारले समेत स्वीकृति दिएपछि नेपालमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनको आधार तयार भएको थियो।

विश्वमै चर्चित नेपाली मोडेल

पाँच दशकभन्दा लामो यात्रामा नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणाली विश्वमै चर्चित मोडेलका रूपमा स्थापित भएको छ।

‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने मान्यतालाई सामुदायिक वन अभियानले व्यवहारमै पुष्टि गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपालमा विकसित सामुदायिक वन व्यवस्थापनको अध्ययन गर्न बर्सेनि विदेशी अनुसन्धानकर्ता तथा विज्ञ आउने गरेका छन्। नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापनबारे विदेशी अनुसन्धान तथा विद्यावारिधिसमेत हुने गरेको छ।

स्थानीय समुदायलाई वन संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिँदा वन संरक्षणसँगै स्थानीय सहभागिता, रोजगारी र जीविकोपार्जनमा समेत योगदान पुगेको छ।

विगतमा उजाड पाखाबारी र पहिरो नियन्त्रणका लागि सुरु गरिएको वन संरक्षण अभियानले महत्वपूर्ण चरण पार गरिसकेको भन्दै विज्ञहरूले अब वनस्रोतको दिगो र वैज्ञानिक सदुपयोगमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।

नेपालमा हाल हजारौँ सामुदायिक वनमार्फत वन व्यवस्थापन भइरहेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल भूभागको करिब ४६ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ।

वन क्षेत्रको विस्तार र संरक्षणले वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न मात्र नभई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा कार्बन सञ्चितिमा समेत योगदान पुर्‍याएको छ। यही कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन व्यापार तथा जलवायु वित्तका क्षेत्रमा पनि अवसर प्राप्त गरिरहेको छ।

वनलाई आयआर्जनको प्रमुख आधार बनाउने सरकारको तयारी

राष्ट्रिय सामुदायिक वन दिवसका अवसरमा सोमबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले वन सम्पदालाई मुलुकको प्रमुख आयआर्जनको स्रोतका रूपमा विकास गर्ने गरी नीति निर्माणको तयारी भइरहेको बताउनुभयो।

उहाँले सामुदायिक वनमा आधारित उद्यमशीलता विकास गरी विशेषगरी विपन्न तथा गरिब समुदायको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकार लागिरहेको जानकारी दिनुभयो।

मन्त्री चौधरीले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न तथा जलवायु उत्थानशीलता बढाउन वनजंगललगायत प्राकृतिक स्रोतको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय समृद्धिको अभियानमा वन क्षेत्रको योगदान थप बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।

कार्यक्रममा सहभागी वनविज्ञहरूले वनलाई केवल संरक्षण गर्नुपर्ने प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा मात्र हेर्न नहुने धारणा राखे।

उनीहरूका अनुसार वन क्षेत्रलाई देशको स्थायी पुँजीका रूपमा गणना गरी त्यसबाट दीर्घकालीन आर्थिक लाभ लिन सकिने नीति आवश्यक छ।

वनविज्ञ प्राडा राजेशकुमार राईले वनस्रोतलाई आर्थिक पुँजीमा रूपान्तरण गर्दै हरित रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। वनमा आधारित उद्योग, उद्यम तथा उत्पादनको विकासमार्फत मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वन क्षेत्रको योगदान बढाउन सकिने उहाँको भनाइ छ।

त्यस्तै, प्राडा ठाकुर सिलवालले वनजंगलको वैज्ञानिक तथा दिगो उपयोगबाट आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने गरी सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

नेपालको सामुदायिक वनमा काठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारसँगै जडीबुटी, फलफूल, बाँस, बेत, रेसाजन्य उत्पादन, पर्यापर्यटनलगायत क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

वनलाई संरक्षणमै सीमित राख्दा त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने आर्थिक लाभको ठूलो हिस्सा उपयोगविहीन रहने भएकाले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै दिगो उत्पादन र उपभोगको प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

सामुदायिक वनलाई स्थानीय उद्यमसँग जोड्न सके ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन वृद्धि र स्थानीय अर्थतन्त्रको विस्तारमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्ने देखिन्छ।

नेपालको वन क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्ने महत्वपूर्ण आधारसमेत बनेको छ। कुल भूभागको ठूलो हिस्सा वनले ढाकेकाले कार्बन सञ्चितिमा नेपालको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ।

वन संरक्षणबाट प्राप्त कार्बन सञ्चितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडेर कार्बन व्यापार तथा जलवायु वित्तबाट आम्दानी गर्ने सम्भावनासमेत बढेको छ।

यसरी हेर्दा पाँच दशकअघि पहिरो रोक्न र उजाड डाँडा हराभरा बनाउन सुरु भएको सामुदायिक वन अभियान अहिले संरक्षणभन्दा अघि बढेर वातावरण संरक्षण, स्थानीय रोजगारी, हरित अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बन्ने चरणमा पुगेको छ।

अबको चुनौती भनेको संरक्षणबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कायम राख्दै वनको अत्यधिक दोहन नगरी त्यसलाई वैज्ञानिक, दिगो र समुदायमुखी आर्थिक गतिविधिसँग जोड्नु हो।

Originally published on abcnews.com.np.