विराटनगर । कोलकाता बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकका मालवस्तु बोकेर विराटनगरको नेपाल भन्सार क्षेत्र (एनसिवाई) सम्म कार्गो रेल सञ्चालनमा आए पनि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरूले यसको अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन्। भारतीय भन्सार क्षेत्र (आइसिवाई) को तुलनामा नेपाली भन्सार क्षेत्रमा मालवस्तु ह्यान्डलिङ तथा ढुवानी खर्च बढी पर्ने भएपछि उद्योगीहरू अझै भारतीय क्षेत्रबाटै सामान भित्र्याउन रुचाइरहेका छन्।

गत साउन ४ गते स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिजका ४० कन्टेनर मालवस्तु बोकेको पहिलो कार्गो रेल विराटनगरस्थित एनसिवाई आइपुगेको थियो। त्यसपछि कोलकाता बन्दरगाहबाट अर्को कार्गो रेलसमेत विराटनगरका लागि छुटेको छ। पहिलो रेलबाट ल्याइएका मालवस्तु अनलोड तथा ढुवानी गर्ने काम भने जारी छ।

कार्गो रेल सञ्चालनको माग लामो समयदेखि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायीले गर्दै आए पनि सञ्चालनमा आएपछि शुल्क संरचना र व्यवस्थापनका कारण उद्योगीहरू यसको प्रयोगप्रति उत्साहित देखिएका छैनन्।

भारतीय क्षेत्रभन्दा नेपाली भन्सारमा बढी खर्च

नेपाल उद्योग परिसङ्घ कोशीका अध्यक्ष पवन शारडाका अनुसार आइसिवाई र एनसिवाई करिब पाँच सय मिटरको दूरीमा रहे पनि दुवै क्षेत्रको शुल्कमा उल्लेख्य अन्तर छ।

उनका अनुसार एमएस वायर रडजस्ता कच्चा पदार्थ भारतीय भन्सार क्षेत्रबाट ल्याउँदा नेपाली भन्सार क्षेत्रको तुलनामा प्रतिमेट्रिक टन १६८ रुपैयाँसम्म सस्तो पर्छ। भारतीय क्षेत्रमा लोडिङ–अनलोडिङ र २५ किलोमिटरसम्मको ढुवानी खर्च प्रतिटन ४४० रुपैयाँ तथा पार्किङ शुल्क ३२ रुपैयाँ गरी कुल ४७२ रुपैयाँ पर्छ।

यता नेपाली भन्सार क्षेत्रबाट सोही मालवस्तु ल्याउँदा लोडिङ–अनलोडिङमा ४०० रुपैयाँ र ढुवानीमा २४० रुपैयाँ गरी प्रतिटन ६४० रुपैयाँ खर्च हुने शारडाको भनाइ छ।

यसरी प्रतिटन १६८ रुपैयाँको अन्तर पर्छ। एउटा रेल र्‍याकमा कम्तीमा २ हजार ६ सय टन एमएस वायर रड आउने भएकाले भारतीय भन्सार क्षेत्र प्रयोग गर्दा एउटै र्‍याकमा करिब ४ लाख ३६ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म बचत हुने उद्योगीहरूको हिसाब छ।

यही लागत अन्तरका कारण नेपाली भन्सार क्षेत्रमा कार्गो रेलबाट पर्याप्त मालवस्तु आउन नसकेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

उद्योगीहरूले नेपाली भन्सार क्षेत्रमा कार्गो रेलमार्फत ल्याइने मालवस्तुको ह्यान्डलिङ तथा ढुवानीसम्बन्धी दररेट निर्धारण गर्दा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल नगरिएको गुनासो गरेका छन्।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले दररेट निर्धारण गरेको हो। उद्योगीहरूको भनाइमा आइसिपीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिइए पनि दररेट निर्धारण गर्दा निजी क्षेत्रका व्यावहारिक समस्या र प्रतिस्पर्धात्मक लागतलाई पर्याप्त ध्यान दिइएन।

विराटनगरस्थित आइसिपी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेज कम्पनीले पाएको थियो। हाल ट्रान्स नेपाल टिआरएस लोजीपार्कमार्फत कार्गो व्यवस्थापन हुँदै आएको छ।

तर, टिआरएस लोजीपार्ककी व्यवस्थापक लक्ष्मी सुब्बाले भने ह्यान्डलिङ शुल्कबारे अहिलेसम्म कुनै उद्योगीले औपचारिक गुनासो नगरेको बताइन्। उनका अनुसार नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कलाई व्यवस्थापन कम्पनीले मनोमानी रूपमा बढाएको भन्न नमिल्ने तर्क छ।

रेलबाट आयात गर्दा ३५ प्रतिशतसम्म बचत

कार्गो रेल सञ्चालनको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको ढुवानी लागतमा हुने बचत हो। कोलकाताबाट विराटनगरसम्म सडकमार्गबाट मालवस्तु ल्याउँदा प्रतिकिलो ३ देखि ४ भारतीय रुपैयाँसम्म ढुवानी खर्च लाग्ने गरेको उद्योगीहरू बताउँछन्।

१५ टन क्षमताको एउटा ट्रकलाई आधार मान्दा सडकमार्गबाट कोलकातादेखि विराटनगरसम्म ढुवानी खर्च ४५ हजारदेखि ६० हजार भारतीय रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ।

तर, रेलमार्ग प्रयोग गर्दा यही ढुवानी लागत करिब ३५ प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान छ। १५ टन मालवस्तु रेलमार्फत ल्याउँदा करिब २९ हजार २५० देखि ३९ हजार भारतीय रुपैयाँसम्म खर्च हुने देखिन्छ। यसबाट सडकमार्गको तुलनामा एक खेपमा करिब १५ हजार ७५० देखि २१ हजार भारतीय रुपैयाँसम्म बचत हुन सक्छ।

यसले तेस्रो मुलुकबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा अन्य मालवस्तु आयात गर्ने उद्योगका लागि रेलमार्गलाई प्रतिस्पर्धी विकल्प बनाउने सम्भावना देखाएको छ।

विराटनगर आइसिपीस्थित भन्सार कार्यालयमा दैनिक करिब तीन सय ढुवानीका साधन आउने गरेका छन्। तीमध्ये करिब ८० प्रतिशत भारतबाट र बाँकी २० प्रतिशत तेस्रो मुलुकबाट आउने मालवस्तु ढुवानीमा प्रयोग हुने गरेको बताइएको छ।

तेस्रो मुलुकबाट आउने मालवस्तुका लागि रेलमार्ग विस्तार गर्न सके सडक यातायातको दबाब घटाउनुका साथै उद्योगीको ढुवानी लागत पनि कम गर्न सकिने सम्भावना छ।

तर, रेलमार्गको आर्थिक लाभ उद्योगीले वास्तविक रूपमा महसुस गर्नका लागि नेपाली भन्सार क्षेत्रको ह्यान्डलिङ, पार्किङ, भण्डारण र ढुवानी शुल्क भारतीय क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले कार्गो रेलबाट हुने आयातलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका उपनिर्देशक तथा प्रवक्ता हरिकृष्ण मिश्रले विराटनगरमा कार्गो रेल सञ्चालन आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए। उनका अनुसार पहिलो कार्गो रेल सञ्चालनअघि निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेरै दररेट निर्धारण गरिएको हो।

ह्यान्डलिङ तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी गुनासा भए उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत समाधानका लागि पहल गर्न उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन्।

तर उद्योगीहरूको दृष्टिमा कार्गो रेल सञ्चालन मात्र पर्याप्त छैन। रेल आइपुग्ने संरचना बने पनि त्यसबाट सामान ल्याउँदा भारतीय भन्सार क्षेत्रभन्दा महँगो पर्ने अवस्था रहेसम्म उद्योगीलाई नेपाली भन्सार क्षेत्र रोज्न आकर्षित गर्न कठिन हुनेछ।

त्यसैले विराटनगरको कार्गो रेललाई दीर्घकालीन रूपमा सफल बनाउन शुल्क संरचनाको पुनरावलोकन, निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद र प्रतिस्पर्धी सेवा व्यवस्थापन आवश्यक देखिएको छ। Otherwise, सडकभन्दा सस्तो रेलमार्ग उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि उद्योगीहरू महँगो नेपाली भन्सार प्रक्रियाका कारण पुरानै भारतीय मार्ग रोजिरहने अवस्था कायम रहनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.