काठमाडौं, ६ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा एक वर्षमा ३७ हजार २६ वटा उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ ।
आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा उक्त संख्यामा उजुरी कायम रहेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा दर्ता भएका २८ हजार ५ सय ५४ वटा र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ८ हजार ४ सय ७२ वटा उजुरीको दर्ता कायम भएको आयोगले जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै अनलाइनमार्फत २७.६७ प्रतिशत उजुरी प्राप्त भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ५२.८३ प्रतिशत उजुरी आयोगको केन्द्रिय कार्यालयमा परेका छन् । आयोगका मातहत कार्यालयहरू मध्ये सबैभन्दा बढी १०.७२ प्रतिशत बर्दिबासमा र सबैभन्दा कम २.४४ उजुरी नेपालगञ्जमा रहेका छन् ।
आयोगकाअनुसार दर्ता भएका उजुरीमध्ये ५३.८४ प्रतिशत स्थानीय तहसम्बन्धी, ३३.६९ प्रतिशत संघीय निकायसम्बन्धी र १२.४७ प्रतिशत प्रदेश सरकारसम्बन्धी रहेका छन् । प्रदेशगत हिसाबमा सबैभन्दा धेरै उजुरी वागमती प्रदेशमा परेको आयोगले जनाएको छ । आयोगकाअनुसार वागमतीमा ११ हजार २ सय ७७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा कम भने गण्डकी प्रदेश २ हजार ४ सय १३ वटा दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संघीय मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको छन् । सो मन्त्रालय सम्बन्धित १७.१२ प्रतिशत उजुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयमा बढी उजुरी परेका छन् । प्रदेश सरकारसम्बन्धी उजुरी भने सबैभन्दा बढी २५.९९ प्रतिशत मधेस प्रदेशको रहेको छ । सबैभन्दा कम ७.४८ प्रतिशत उजुरी गण्डकी प्रदेशका छन् । विषय क्षेत्रगतरूपमा परेका उजुरी सङ्ख्याको आधारमा कोसी, वागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै रहेका छन् । मधेस प्रदेशमा भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ ।
स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरीमा पोखरा महानगरपालिका सबैभन्दा बढी ४ सय १३ वटा उजुरी परेको छ । त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका (पर्सा) र सुवर्ण गाउँपालिका (बारा) प्रमुख स्थानमा परेका छन् । आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी ३८.२३ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तह (सङ्घीय मामिला) सँग सम्बन्धित रहेका छन् भने ११.२७ प्रतिश उजुरी स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका छन् । त्यसपछि क्रमशः भूमि प्रशासन, स्वास्थ्य, वन र वातावरण, गृह प्रशासन लगायत विषय क्षेत्रहरू रहेका छन् ।
२९ हजार ७ सय ३ उजुरी फछ्र्यौट
आयोगले प्रारम्भिक छानबिनमार्फत २९ हजार ७०३ उजुरी फछ्र्यौट गरेको छ । यसमध्ये ९२७ वटा विस्तृत अनुसन्धानमा गएको छ भने १७ हजार १ सय ३० उजुरी तामेली गरिएको छ । ५ सय ८६ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको छ भने ११ हजार ६० उजुरीलाई कानूनबमोजिम अन्य कारबाही गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका ७ हजार ३ सय २३ उजुरी चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा जिम्मेवारी सरेर आएका छन् ।
आयोगकाअनुसार गत वर्ष ९ सय४७ फाइल विस्तृत अनुसन्धान सकिएको छ । तीमध्ये १ सय ३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा १ सय ३५ वटा र सम्पती शुद्धीकरण कसुरमा २ वटा गरी १ सय ३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको हो । भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा दायर भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी ३७ वटा मुद्दा घुस रिसवतसम्बन्धी रहेका छन् । गैरकानूनी लाभ हानिसम्बन्धी ३५ वटा, झुटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी २७ वटा, सार्वजनिक सम्पतीको हानि नोक्शानीसम्बन्धी २४ वटा, गैरकानूनी सम्पती आर्जनसम्बन्धी ८ वटा र विविध विषयका ४ वटा मुद्दा रहेका छन् । यी मुद्दामा ७ सय ५३ प्रतिवादीमाथि कारबाही माग दाबी गरिएको छ । जसमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी ३९२, निर्वाचित जनप्रतिनिधि ४८ र राजनीतिक नियुक्ति १८ जना छन् । मुद्दामार्फत ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा विशेष अदालतमा भएका ३ सय ९३ मुद्दामध्ये करिव ५३ प्रतिशतमा कसुर कायम भएको आयोगले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्टिङ अपरेसन रोकिएपछि घुस सम्बन्धी मुद्दाको सफलतादर भने घटेको आयोगले प्रतिवेदनमार्फत प्रष्ट पारेको छ । विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि २ सय ५१ वटा मुद्दाको सम्बन्धमा आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । साथै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझी आयोगले सोही अदालतमा ५ वटा पुनरावलोकन निवेदन दिएको छ । प्रतिवेदनमा अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यसँगै तीनै तहका सरकारलाई नीति तथा कानूनी सुधारका सुझाव दिएको उल्लेख छ ।
आयोगले भ्रष्टाचारका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रोएक्टिभ अनुसन्धान गर्ने प्रणालीलाई पूर्णरूपले अवलम्वन गर्न नसकिएको जनाएको छ । भ्रष्टाचारबाट आर्जित आर्थिक हैसियतको सामाजिक स्वीकार्यता घटाउन नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई बहुआयामिक रूपमा आर्थिक–सामाजिक विकास एजेण्डामा समावेश गरी मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता आयोगको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।