विराटनगर, २२ चैत । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयताको अभ्याससँगै विकास र समृद्धि कायम गर्नु प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी रहेको बताउनुभएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघद्वारा आज यहाँ आयोजित प्रदेश कानूनमा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धित छलफल कार्यक्रमा बोल्दै उहाँले प्रदेश सरकारले समन्वय समितिको काम, अधिकार र भूमिका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले कानून मस्यौदा सुझाव समिति गठन गरेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री राईले आगामी चैत २८ गते जिल्ला तहमा रहेका कार्यालयले प्रदेश वा जिल्ला समन्वय समिति कस्को मातहत रहने सम्बन्धमा केन्द्र सरकारसँग छलफल गरेको र अगाडि नै परिपत्र आउनु जानकारी दिनुभयो ।

सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले आफ्नो ल्याउने बताउनुभयो ।

महासंघका प्रदेश नं १ का अध्यक्ष बबि चाम्लिङको सभापतित्वमा भएको सो प्रदेश नं १ का मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्य, नेकपा एमाले प्रदेश सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी, नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सदस्य सूर्यमाराज राई, महासंघका प्रवक्ता नवराज गेलाल, जिल्ला समन्वय समितिका मोरङका प्रमुख नरेश पोखेलले लगायतले समन्वय समितिले जिल्ला निकासी कर संलकन गर्न पाउनुपर्ने, जिल्लामा रहेका सबै सरकारी कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको मातहत रहने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भएको छ ।

छलफल कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रदेश नं १ को १४ जिल्लाका प्रमुख र उपप्रमुखको सहभागिता रहेको छ ।