काठमाडौं, १६ वैशाख । नेपाल बार एसोसिएसनले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। बुधबार बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी संसद् बैठक स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउन कार्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बारले भनेको छ, ‘संघीय संसद्को बैठकलाई स्थगित गरी नेपाल सरकारबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष प्रस्तुत गरिएको भनिएका अध्यादेशका सम्बन्धमा नेपाल बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’ संसदीय प्रक्रियाद्वारा अनुप्राणित कानुन मात्र सर्वस्वीकार्य हुने बारले जनाएको छ।

‘जनविश्वास प्राप्त एवं सार्वभौमसत्ता प्रयोगको स्थल संघीय संसद् एवं संसदीय प्रक्रियाद्वारा अनुप्राणित कानुन मात्र सर्वस्वीकार्य र दीर्घकालीन हुने कुरामा यस एसोसएिसन विश्वस्त छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। संसद्लाई छलेर ल्याइने अध्यादेशले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने र स्व्ेच्छातारितालाई बढावा दिने बारको ठम्याइ छ। ‘अपवादको रुपमा अस्थायी तवरबाट प्रयोग हुने अध्यादेशको दुर्लभ अभ्यासलाई नियमित संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पुनःस्थगित गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसद्लाई छली अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने हुन्छ,’ बारले भनेको छ। बारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। बारले भनेको छ, ‘यस्ता कार्य संविधानवाद प्रतिकूल छ। अतः उक्त अध्यादेशलाई तत्काल फिर्ता लिन नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ।’