संयुक्त अधिराज्यका लागि एन्डी बर्नहमको ‘म्यानचेस्टरिज्म’ दृष्टिकोण के हो?

काठमाडौं( रोयटर्सलगायतका आधारमा) – एन्डी बर्नहमको संसद्मा पुनरागमनले ग्रेटर म्यानचेस्टरका यी मेयरलाई कीर स्टारमरपछि प्रधानमन्त्री बन्ने सबैभन्दा बलियो दावेदार (फ्रन्ट रनर) बनाएको छ, र उनीसँगै आएको छ “म्यानचेस्टरिज्म”— ब्रिटेनका लागि उनको विशेष दृष्टिकोण।

ब्रिटेनकै ठूला सहरहरूमध्ये एक, ग्रेटर म्यानचेस्टरको मेयरका रूपमा वेस्टमिन्स्टर (केन्द्रीय राजनीति) बाहिर झन्डै एक दशक बिताएपछि ५६ वर्षीय बर्नहमले उत्तरी इङ्ल्यान्डको मेकरफिल्ड निर्वाचन क्षेत्रबाट उपनिर्वाचन जितेका हुन्।

धिमा गतिको आर्थिक वृद्धि र दबाबमा रहेको सार्वजनिक वित्तबाट ग्रसित ब्रिटेनको अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन उनी म्यानचेस्टरको द्रुत आर्थिक विकासका पाठहरूलाई उपयोग गर्न चाहन्छन्।

उनले “व्यवसाय-मैत्री समाजवाद” (business-friendly socialism) भनेर व्याख्या गरेको आर्थिक मोडेल र उनका बृहत्तर योजनाहरू यसप्रकार छन्:

अधिकार विकेन्द्रीकरण (Devolution)

बर्नहमको दृष्टिकोण अधिकार विकेन्द्रीकरणको सवालमा सबैभन्दा प्रस्ट छ: हालैका दशकहरूमा ब्रिटेनको अर्थतन्त्रमा हावी हुँदै गएको लन्डनको शक्ति र केन्द्रिकृत अधिकारलाई अन्य क्षेत्रहरूमा तीव्र रूपमा स्थानान्तरण गर्ने।

गत ३० वर्षमा केही अधिकारहरू विकेन्द्रीकृत त गरिए— जस्तै स्कटल्याण्ड र वेल्सका संसद्हरू र निर्वाचित सिटी-रिजन (महानगरीय क्षेत्र) का मेयरहरूलाई केही जिम्मेवारी दिइयो— तर पूर्वाधार खर्च वा कर प्रणाली जस्ता आर्थिक क्षेत्रको साँचो नियन्त्रण हस्तान्तरण गर्ने कार्य भने सीमित नै रह्यो।

ओईसीडी (OECD) को तथ्याङ्क अनुसार, यसले गर्दा ब्रिटेन विकसित देशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी वित्तीय रूपमा केन्द्रिकृत देशहरूमध्ये एक बनेको छ। अर्थशास्त्रीहरू भन्छन् कि यसै कारणले लन्डन र अन्य क्षेत्रहरूबीचको असमानता झन् बढाएको छ।

बर्नहमले दैनिक जीवनलाई प्रभाव पार्ने विषयहरू: आवास (housing), सार्वजनिक उपयोगिता (utilities), यातायात र शिक्षामा स्थानीय समुदायहरूलाई प्रत्यक्ष नियन्त्रण दिएर ब्रिटेनको वित्तीय संरचनालाई पुनर्गठन गर्ने वाचा गरेका छन्।

उनी म्यानचेस्टरको एकीकृत ‘बी नेटवर्क’ (Bee Network) — जसले मानिसहरूलाई पुनः सार्वजनिक यातायाततर्फ आकर्षित गरेको छ — लाई ‘म्यानचेस्टरिज्म’ को एउटा जीवन्त उदाहरण मान्छन्।

कर र खर्च (Tax and Spending)

बर्नहमले कर, खर्च र ऋण लिने प्रक्रियाबीच कसरी सन्तुलन मिलाउने भन्ने कुरा अझै स्पष्ट गरिसकेका छैनन्। उनको चुनावी अभियान लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नो वित्तीय विश्वसनीयताप्रति आश्वस्त पार्नमा केन्द्रित थियो।

गत सेप्टेम्बरमा बर्नहमले ब्रिटेन “बन्ड बजार (ऋणपत्र बजार) को बन्धक बन्ने अवस्थाबाट माथि उठ्नुपर्छ” भनी टिप्पणी गर्दा लगानीकर्ताहरू झस्किएका थिए।

तर जनवरीमा उनले आफ्नो भनाइलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गरिएको स्पष्ट पारे। उनले २.८ ट्रिलियन पाउन्ड (३.७ ट्रिलियन डलर) को ब्रिटिश सार्वभौम बन्ड बजारप्रति आफू उदासीन नरहेको, तर “कम वृद्धिको दुष्चक्र” मा फसेको अर्थतन्त्रले लगानीकर्ताहरूलाई फाइदा नपुर्‍याउने कुरामा आफूले जोड दिएको बताए।

बर्नहमका अनुसार वर्षौँदेखिको निजीकरण र सर्तहरू खुकुलो पार्ने (deregulation) नीतिले सरकारको खर्च र सेवाहरूमाथिको नियन्त्रण मात्र गुमाएको छैन, बरु यसले असक्षमता पनि बढाएको छ।

यसको प्रमुख उदाहरणका रूपमा उनी कम लागतको सामाजिक आवासको चरम अभावलाई लिन्छन्, जसका कारण राज्यले ठूलो रकम सामाजिक भत्ता (benefits) का रूपमा निजी घरबेटीहरूलाई बुझाउनुपरिरहेको छ।

बर्नहमले विद्यमान वित्तीय नियमहरू भित्रै रहने वाचा गरेका छन् — जसमा सन् २०२९/३० सम्ममा दैनिक खर्च र राजस्वबीच सन्तुलन कायम गर्ने कुरा सामेल छ। साथै, श्रमजीवी मानिसहरूमाथि कर नबढाउने लेबर पार्टीको २०२४ को चुनावी घोषणापत्रको प्रतिवद्धतालाई पनि उनले सम्मान गर्ने बताएका छन्।

यो प्रतिबद्धताले सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व दिने करका दरहरू: आयकर (income tax), कर्मचारी राष्ट्रिय बीमा (National Insurance) र मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) बढाउने सम्भावनालाई खारेज गर्छ।

खर्चमा ठूलो प्रभाव पार्ने केही पुराना प्रस्तावहरूबाट भने उनी पछि हटेका छन्, जसमा अवकाशको उमेर ६० बाट ६५ वर्ष पुर्‍याइएका महिलाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने र विद्यार्थी ऋणको भुक्तानीमा कटौती गर्ने विषयहरू छन्।

यद्यपि, बर्नहमले ‘ट्रिपल लक’ (triple lock) नीतिलाई कायमै राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो यस्तो नीति हो जसले सरकारी पेन्सनलाई हरेक वर्ष मुद्रास्फीति, औसत आम्दानीको वृद्धि, वा २.५% मध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही अनुसार बढाउँछ। यसले सरकारी कोषलाई अर्बौँ पाउन्डको भार थप्छ।

सार्वजनिक उपयोगिताका साधनहरू (utilities) को सवालमा उनले पूर्ण राष्ट्रियकरणको बाटो रोज्नुको सट्टा राज्यको नियन्त्रण बढाउन माग गरेका छन्। आलोचकहरूका अनुसार यो भिन्नता अझै अस्पष्ट छ। तर ऋणमा डुबेको ‘थेम्स वाटर’ (Thames Water) को हकमा भने बर्नहमले यसलाई सार्वजनिक स्वामित्वमा लैजान सकिने आधार देखेको बताएका छन्।

इन्भेस्टमेन्ट बैंक ‘पिल हन्ट’ का मुख्य अर्थशास्त्री कालुम पिकरिङ भन्छन्, “उनको राष्ट्रिय आर्थिक विश्वसनीयता अझै परीक्षण हुन बाँकी छ… उनको क्षेत्रीय दृष्टिकोण राष्ट्रिय नीतिमा प्रभावकारी रूपमा रूपान्तरण होला कि नहोला भन्ने कुरा अझै अस्पष्ट छ।”

अध्यागमन (Immigration)

कानुनी र गैरकानुनी दुवै बसाइँसराइलाई सीमित गर्ने उद्देश्यले हालैका महिनाहरूमा आन्तरिक मामिला मन्त्री शबाना महमूदले ल्याएका केही कडा अध्यागमन नीतिहरूलाई बर्नहमले समर्थन गर्छन्।

गैरकानुनी बसाइँसराइको सन्दर्भमा बर्नहमले फ्रान्सबाट साना डुङ्गाहरूमा च्यानल (समुद्र) पार गरेर आउने मानिसहरूलाई निरुत्साहित गर्न कडा कदमहरू चाल्नेबारे सोच्न सकिने बताएका छन्। तर, सँगसँगै शरणार्थीहरूका लागि ब्रिटेन आउने सुरक्षित कानुनी मार्गहरू आवश्यक रहेको तर्क पनि उनले राखेका छन्।

देशभित्रै आइसकेका र अध्यागमन प्रणालीका कारण “त्रिशंकु” (limbo) मा परेका मानिसहरूलाई काम गर्न दिनुपर्ने भन्दै उनले मन्त्री महमूदका केही कडा कदमहरूलाई केही खुकुलो बनाउन सक्ने सङ्केत दिएका छन्।

स्वास्थ्य र सामाजिक हेरचाह (Health and Social Care)

गोर्डन ब्राउन प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २००९-२०१० मा स्वास्थ्य मन्त्री रहेका बर्नहमले नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) माथिको दबाब कम गर्ने उद्देश्यले ब्रिटेनको सामाजिक हेरचाह क्षेत्र (social care sector) मा सुधार गर्ने बताएका छन्।

केयर होमहरूमा वृद्धवृद्धाहरूको हेरचाह गर्ने लागत ह्वात्तै बढेकाले पछिल्ला धेरै सरकारहरूलाई सामाजिक हेरचाह क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्न निकै धौ-धौ परेको छ।

उनले ‘द गार्डियन’ पत्रिकासँग कुरा गर्दै अंशबन्डा वा पैतृक सम्पत्ति कर (inheritance tax) मा गरिने परिवर्तनले सामाजिक हेरचाहको समस्या समाधानका लागि कसरी कोष जुटाउन मद्दत गर्न सक्छ भन्नेबारे विचार गर्ने बताए।

युरोपेली संघको सदस्यता (European Union Membership)

सन् २०१६ को ब्रेक्सिट जनमतसंग्रहका बेला बर्नहमले ब्रिटेन युरोपेली संघ (EU) मै रहनुपर्छ भनी प्रचार गरेका थिए। दुई वर्षपछि जब बहिर्गमनका सर्तहरू तय हुँदै थिए, उनले दोस्रो जनमतसंग्रहलाई समर्थन गर्ने बताएका थिए।

गत वर्ष मात्र उनले आफ्नो जीवनकालमै ब्रिटेन पुनः युरोपेली संघमा फर्किएको हेर्न चाहेको बताएका थिए। तर मेकरफिल्डको उम्मेदवार बनेपछि भने उनले ईयू (EU) को सदस्यता खोज्नु आफ्नो प्राथमिकता नभएको बताएका छन्।

आफ्नो चुनावी अभियान सुरु गर्दै उनले भने, “म यूकेले ईयूमा पुनः सम्मिलित हुनेबारे विचार गरोस् भन्ने प्रस्ताव गरिरहेको छैन। जनमतसंग्रहमा गरिएको निर्णयलाई म सम्मान गर्छु।”

• रोयटर्स मा प्रकाशित समाचारका आधारमा तयार गरिएको हो ।