वासिङ्टन डीसी। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले संयुक्त रूपमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा गर्न पाउने खर्चको संघीय सीमा हटाउने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। ६–३ को बहुमतले आएको यस निर्णयले अमेरिकी निर्वाचन वित्त व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ भने आगामी मध्यावधि निर्वाचनमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
अदालतको निर्णयसँगै अब राजनीतिक दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्दै विज्ञापन, प्रचार अभियान तथा अन्य निर्वाचन गतिविधिमा खर्च गर्न पाउने रकममा संघीय कानुनी सीमा रहने छैन।
रिपब्लिकन पक्षको ठूलो कानुनी सफलता
यो मुद्दा नेशनल रिपब्लिकन सिनेटोरियल कमिटी (NRSC) ले दायर गरेको थियो। रिपब्लिकन पक्षले उम्मेदवारसँग समन्वय गरेर गरिने खर्चमा लगाइएको सीमा अमेरिकी संविधानको प्रथम संशोधन (First Amendment) ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारविपरीत रहेको दाबी गरेको थियो।
रिपब्लिकन पक्षका कानुन व्यवसायी नोएल जे. फ्रान्सिस्को ले सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दै राजनीतिक सन्देश फैलाउन खर्चमा सीमा लगाउनु भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्नु सरह भएको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको बहुमतले यही तर्कलाई स्वीकार गर्दै खर्चमा लगाइएको संघीय सीमा असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
दल र उम्मेदवारबीच अब खुला समन्वय
यसअघि अमेरिकी संघीय कानुनअनुसार राजनीतिक दल र उम्मेदवारबीच समन्वय गरेर गरिने खर्चमा निश्चित सीमा तोकिएको थियो। उम्मेदवारले आफ्नै अभियान सञ्चालन गर्न सक्थे भने दलले पनि छुट्टै सीमाभित्र रहेर सहयोग गर्न पाउँथे।
अब भने दल र उम्मेदवारले एउटै रणनीतिअनुसार प्रचार अभियान सञ्चालन गर्दै आवश्यकताअनुसार असीमित खर्च गर्न सक्ने भएका छन्।
यसले विशेषगरी टेलिभिजन विज्ञापन, डिजिटल प्रचार, जनसभा, प्रचार सामग्री र निर्वाचन अभियानका अन्य खर्चमा ठूलो प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।
रिपब्लिकनलाई किन फाइदा?
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णयबाट सबैभन्दा बढी लाभ रिपब्लिकन पार्टीलाई पुग्ने सम्भावना छ।
हालसम्म रिपब्लिकन उम्मेदवारहरू स्वतन्त्र राजनीतिक समिति अर्थात् सुपर पीएसी (Super PAC) मा बढी निर्भर रहँदै आएका थिए। तर सुपर पीएसीहरूले टेलिभिजन विज्ञापनका लागि उम्मेदवारले तिर्नेभन्दा दोब्बर, तेब्बर वा चार गुणासम्म बढी शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
अर्कोतर्फ उम्मेदवारहरूले भने संघीय कानुनअनुसार निकै सस्तो दरमा टेलिभिजन विज्ञापन खरिद गर्न पाउँथे।
अब दल र उम्मेदवारले संयुक्त रूपमा असीमित खर्च गर्न पाउने भएपछि रिपब्लिकनहरूले पनि उम्मेदवारलाई उपलब्ध हुने सस्तो विज्ञापन दरको पूर्ण लाभ लिन सक्ने भएका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार यसले डेमोक्र्याटिक पार्टीको महत्वपूर्ण आर्थिक फाइदा घटाउनेछ।
ट्रम्प प्रशासनको समर्थन
यो मुद्दा सन् २०२२ मा सुरु भएको थियो। त्यतिबेला ओहायोबाट सिनेट निर्वाचन लडिरहेका जेडी भान्स ले रिपब्लिकन संगठनहरूसँग मिलेर खर्चको सीमा चुनौती दिएका थिए।
त्यतिबेला राष्ट्रपति जो बाइडेन नेतृत्वको प्रशासनले संघीय कानुनको बचाउ गरेको थियो।
तर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः ह्वाइट हाउस फर्किएपछि अमेरिकी न्याय विभागले आफ्नो पुरानो अडान परिवर्तन गर्दै रिपब्लिकन पक्षलाई समर्थन गरेको थियो।
ट्रम्प प्रशासनले अदालतमा बुझाएको लिखित तर्कमा खर्चको सीमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रतिबन्ध भएको उल्लेख गरिएको थियो।
वाटरगेटपछि बनेको कानुन कमजोर
यो निर्णयलाई अमेरिकी निर्वाचन सुधारसम्बन्धी कानुनहरू कमजोर बनाउने अर्को महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
सन् १९७० को दशकमा भएको वाटरगेट काण्ड पछि निर्वाचनमा पैसाको प्रभाव घटाउन कडा निर्वाचन वित्त कानुनहरू बनाइएका थिए।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा सर्वोच्च अदालतले ती कानुनहरू क्रमशः कमजोर बनाउँदै आएको छ।
विशेषगरी सन् २०१० को चर्चित Citizens United v. Federal Election Commission मुद्दामा अदालतले निगम र श्रमिक सङ्घलाई स्वतन्त्र रूपमा असीमित राजनीतिक खर्च गर्न अनुमति दिएको थियो।
त्यस निर्णयपछि अमेरिकी राजनीतिमा अर्बौं डलरको नयाँ राजनीतिक खर्च भित्रिएको थियो।
विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको निर्णयले त्यो प्रवृत्तिलाई अझ बलियो बनाउनेछ।
डेमोक्र्याटहरूको चिन्ता
डेमोक्र्याटिक पार्टी र निर्वाचन पारदर्शिताका पक्षधर संस्थाहरूले भने अदालतको निर्णयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरूको भनाइमा अब राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारका व्यक्तिगत खर्चदेखि कार्यालय सञ्चालन, विद्युत् महसुल, सजावट, प्रचार सामग्रीलगायत सबै खर्च प्रत्यक्ष रूपमा व्यहोर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।
यसले निर्वाचनमा पैसाको प्रभाव अत्यधिक बढाउने र धनी दाताहरूको प्रभाव अझ बलियो हुने उनीहरूको तर्क छ।
मध्यावधि निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रभाव
अमेरिकामा आगामी मध्यावधि निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला आएको यो निर्णयलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ।
राजनीतिक विज्ञहरूका अनुसार अब रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै दलले निर्वाचन अभियान सञ्चालन गर्ने रणनीति, बजेट र प्रचारशैलीमा व्यापक परिवर्तन गर्नेछन्।
विशेषगरी टेलिभिजन विज्ञापन, सामाजिक सञ्जाल प्रचार, डिजिटल अभियान तथा उम्मेदवार–दलबीचको प्रत्यक्ष सहकार्य उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले अमेरिकी लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्याख्या र निर्वाचनमा धनको भूमिकाबीचको बहसलाई अझ तीव्र बनाएको छ। समर्थकहरूले यसलाई संविधानद्वारा सुनिश्चित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विजयका रूपमा लिएका छन् भने आलोचकहरूले यसले अमेरिकी राजनीतिमा धनाढ्य समूहहरूको प्रभाव अझ बढाउने चेतावनी दिएका छन्।
अमेरिकी चुनावी वित्त कानुनको संक्षिप्त समयरेखा
| वर्ष | कानुन/फैसला | मुख्य प्रभाव |
|---|---|---|
| 1907 | Tillman Act | कम्पनीको प्रत्यक्ष चन्दा प्रतिबन्ध |
| 1971–74 | FECA | खर्च र चन्दाको नियमन, FEC स्थापना |
| 1976 | Buckley v. Valeo | खर्चलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडियो |
| 2002 | McCain–Feingold Act | Soft Money मा कडाइ |
| 2010 | Citizens United v. FEC | कम्पनी र युनियनको स्वतन्त्र राजनीतिक खर्चमा सीमा हटाइयो |
| 2014 | McCutcheon v. FEC | व्यक्तिले विभिन्न उम्मेदवारलाई दिन सक्ने कुल चन्दा सीमा हटाइयो |
| 2026 | NRSC v. FEC | राजनीतिक दल र उम्मेदवारबीच समन्वय गरेर गरिने खर्चको सीमा हटाइयो |
यसरी हेर्दा, सन् १९७० को दशकमा वाटरगेट काण्डपछि चुनावमा पैसाको प्रभाव नियन्त्रण गर्न बनाइएको प्रणाली पछिल्ला पाँच दशकमा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न निर्णयमार्फत क्रमशः उदार बन्दै गएको छ। २०२६ को पछिल्लो फैसला पनि त्यही श्रृंखलाको महत्वपूर्ण कडी मानिन्छ, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिएको छ भने निर्वाचनमा धनको प्रभाव बढ्ने चिन्ता पनि थप गहिरो बनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्