पर्वत, २८ चैत । पर्वतका सबै स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरिने भएको छ ।

प्राकृतिक विपत्तिका कारण आइपर्ने घटनामा पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कोष स्थापना गर्न लागिएको हो ।

अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा मात्र यस्तो कोषको व्यवस्था रहेको छ ।

वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा जुनसुकै बेला पनि घट्नसक्ने प्राकृतिक विपत्तिका घटनामा परी पीडित हुने व्यक्ति वा समुदायलाई राहत दिनका लागि सबै स्थानीय तहमा यस्तो कोष खडा गर्ने तयारी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखको संयुक्त बैठकले जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रत्येक स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गरेर कोष खडा गर्ने भएका छन् ।

जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका, जलजला, मोदी, महाशिला, पैंँयु र विहादी गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरुले चालु आर्थिक वर्षमा विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम विनियोजन नगरेको र आगामी आर्थिक वर्षमा नगर तथा गाउँ सभाबाटै रकम विनियोजन गरेर कोष खडा गर्ने बताएका छन् ।

आ–आफ्नो तहमा कार्यपालिको सहमतिअनुसारको रकमले कोष खडा गरिने भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थीले बताउनुभयो ।

यस्तै सो बैठकले जिल्ला समन्वय समितिवाट प्राप्त भएको रु एक लाख रुपंैयाले तीनवटै सुरक्षा निकायलाई आवश्यक विपद् व्यवस्थापन सामाग्री खरिद गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । त्यसैगरी विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ अनुसार सबै स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

त्यस्तै कुश्मा नगरपालिकामा रहेको बारुणयनत्रलाई तयारी अवस्थामा राख्ने र सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा प्राकृतिक विपत्तिमा परी ज्यान गुमाएका तीनजना व्यक्तिको परिवारका हकवालालाई रु तीन लाख प्रदान गरिएको र आवास तथा खेतबालीमा नोक्सानी पुगेका २२ घरपरिवारलाई रु एक लाख ४४ हजार वितरण गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजकत्वमा रहेको व्यवस्थापन समितिको कोषबाट उक्त राहात रकम प्रदान गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराम शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै कृषि र पशुमा प्राप्त पुनःनिर्माण राहात कार्यक्रम पनि पीडितलाई मागबमोजिम छनोट गरेर प्रदान गर्ने निर्णय समेत उक्त बैठकले गरेको थियो ।