काठमाडौं — सरकारले नेपालको सुरक्षा, शान्ति, सार्वजनिक व्यवस्था तथा मित्रराष्ट्रसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयवस्तु भएका चलचित्रलाई नेपालमा प्रदर्शन अनुमति नदिने निर्णय गरेको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रव्यदृश्य तथा प्रसारण शाखाले चलचित्र विकास बोर्डलाई निर्देशन जारी गर्दै चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण ऐन, २०२६ को दफा ८(३) अनुसार यस्ता चलचित्रलाई केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिबाट प्रदर्शन अनुमति नदिन स्पष्ट निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले बोर्डलाई निर्माता, वितरक तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई पनि यस व्यवस्थाबारे जानकारी गराई आवश्यक समन्वय गर्न भनेको छ। ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार नेपालको सुरक्षा, शान्ति, सार्वजनिक व्यवस्था वा मित्रराष्ट्रसँगको सु–सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने चलचित्र वा त्यसको कुनै अंशलाई प्रदर्शन अनुमति दिन मिल्दैन।

यो निर्णय हालै भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट अभिनित फिल्म ‘अल्फा’ को प्रदर्शनलाई लिएर भएको विवादपछि आएको हो। उक्त फिल्मको प्रदर्शन अनुमति प्रक्रियामा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाको हस्तक्षेपपछि जाँच समितिले अनुमति दिएको विषय विवादित बनेको थियो।

सरकारको नयाँ निर्देशनले विशेषगरी नेपालमा प्रदर्शन हुने विदेशी, विशेषतः भारतीय चलचित्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा व्यावसायिक रूपमा सफल भएका धेरै भारतीय चलचित्रहरूमा पाकिस्तानविरोधी कथावस्तु समावेश हुने गरेका छन्। अब यस्ता सामग्रीले नेपालको मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा असर पार्ने ठहर भएमा प्रदर्शन अनुमति नपाउने संकेत सरकारले दिएको छ।

यस निर्णयसँगै चलचित्र सेन्सर प्रक्रियामा कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई थप प्राथमिकता दिइने भएको छ भने चलचित्र उद्योगमा यसको प्रभावबारे नयाँ बहस सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।