सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रभावकारी, पारदर्शी र नतिजामुखी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ७० बुँदे बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा मातहतका निकायलाई जारी गरेको मार्गदर्शनमा बजेट खर्च, सार्वजनिक खरिद, अनुदान व्यवस्थापन, बहुवर्षीय आयोजना, रकमान्तर तथा वित्तीय अनुशासनका विषयमा कडा व्यवस्था गरिएको छ।

मार्गदर्शनअनुसार प्रदेश विनियोजन ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्दै बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई मात्र आधिकारिक मानिने र सोही आधारमा बजेट निकासा तथा खर्च गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव लीलाप्रसाद शर्माले उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै विकास खर्चलाई समयमै र गुणस्तरीय रूपमा कार्यान्वयन गर्नु मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए। उनका अनुसार बजेट खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै सबै निकायलाई नतिजामुखी कार्यसम्पादनमा केन्द्रित गरिनेछ।

मार्गदर्शनमा एउटै आयोजना दोहोरो रूपमा समावेश भएको पाइए एक मात्र कार्यान्वयन गरिने र अर्को रोक्का राखिने उल्लेख छ। अर्को मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमतिबिनै कार्यान्वयन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

त्यस्तै, स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्दा प्रभावकारी हुने आयोजना प्रदेश सरकारको निर्णयपछि मात्र हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले फागुन मसान्तसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका वा चालु आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसक्ने निश्चित भएका बजेट चैत १५ गतेभित्र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने कडा प्रावधान पनि लागू गरेको छ।

प्रदेश सरकारले खर्च हुन नसक्ने बजेट अन्तिम समयमा थन्क्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै विकास बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.