काठमाडौं । अब अमेरिका भ्रमण वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि जाने नेपाली नागरिकले भिसा आवेदनका क्रममा अधिकतम २० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ) सम्म धरौटी (भिसा बन्ड) राख्नुपर्ने हुन सक्ने भएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपालसहित ५० देशका निश्चित गैरआप्रवासी भिसा आवेदकका लागि लागू गरिएको ‘भिसा बन्ड कार्यक्रम’लाई स्थायी बनाउने निर्णय गरेसँगै नयाँ व्यवस्था अगस्ट ३ देखि लागू हुने भएको हो।

संघीय सूचनाअनुसार यो नियम बी–१ (व्यापारिक) र बी–२ (पर्यटकीय) गैरआप्रवासी भिसाका निश्चित आवेदकमा लागू हुनेछ। कन्सुलर अधिकारीले आफ्नो विवेकाधिकार प्रयोग गर्दै आवश्यक ठानेमा भिसा जारी गर्नुअघि अधिकतम २० हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी माग्न सक्नेछन्।

५ हजार डलरको विकल्प हटाइयो

यसअघि परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी माग्न सकिने व्यवस्था थियो। नयाँ नियमले ५ हजार डलरको विकल्प हटाउँदै अधिकतम सीमा २० हजार डलर पुर्‍याएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार पाइलट कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएपछि यसलाई स्थायी बनाइएको हो।

किन ल्याइयो यस्तो व्यवस्था?

अमेरिकी प्रशासनले भिसाको अवधि सकिएपछि पनि गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बसिरहने ‘भिसा ओभरस्टे’ नियन्त्रण गर्न यो नीति ल्याएको जनाएको छ।

अमेरिकी सरकारी तथ्यांकअनुसार भिसा अवधि नाघेर बसेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी स्वदेश फर्काउन प्रतिव्यक्ति करिब १८ हजार अमेरिकी डलर खर्च हुने भएकाले यस्तो आर्थिक धरौटी प्रणाली लागू गरिएको हो।

नेपालसहित ५० देश समेटिए

नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत नेपाल, बंगलादेश र भुटानसहित ५० देशका नागरिक प्रभावित हुनेछन्। सूचीमा अधिकांश अफ्रिकी मुलुक रहेका छन् भने भारत भने यसमा समावेश गरिएको छैन।

अधिकारकर्मीको विरोध

आप्रवासन अधिकारका पक्षधरहरूले यो व्यवस्थाले वैध यात्रुलाई समेत आर्थिक रूपमा दबाबमा पार्ने, भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने तथा केही मुलुकका नागरिकमाथि असमान व्यवहार हुने तर्क गरेका छन्।

यद्यपि अमेरिकी प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ बनाउन, अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्न र भिसा नियमको पालना सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.