काठमाडौँ । सरकारले २८ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ अन्ततः लागु गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले ऐन चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेसँगै अब स्वीकृति लिएर मात्रै वधशाला र मासुपसल सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ।

यद्यपि ऐन देशभर एकैपटक लागु हुने छैन। नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएका क्षेत्र र मितिअनुसार क्रमशः कार्यान्वयन गरिने सरकारको योजना छ।

किन २८ वर्ष लागेन कार्यान्वयनमा ?

२०५५ चैत १२ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट लालमोहर लागेको यो ऐनमा सरकारलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर मात्र लागु गर्ने अधिकार दिइएको थियो। यही व्यवस्थाका कारण ऐन दुई दशकभन्दा बढी समय कार्यान्वयनमै आउन सकेन।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार ऐन कार्यान्वयनको अधिकार सरकार र स्थानीय तहमा रहे पनि आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुँदा यो कानुन निष्क्रिय रह्यो। उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले ऐनलाई व्यवसायीमाथि कारबाही गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।

पहिलो चरणमा उपत्यकाबाट सुरु

पशुसेवा विभागकी सूचना अधिकारी डा. इन्दिरा शर्माका अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्र ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसपछि महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका हुँदै गाउँपालिकासम्म विस्तार गरिनेछ।

यद्यपि अन्तिम निर्णय भने नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनापछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।

डा. शर्माका अनुसार २०६० सालमा हेटौँडाबाट ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भएको थियो। त्यसबेला जनचेतनाको अभाव र तत्कालीन द्वन्द्वका कारण योजना सफल हुन सकेन। त्यसपछि बुटवल र वीरेन्द्रनगरमा पनि प्रयास भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

अब किन आवश्यक ठानियो ?

पछिल्लो समय उपभोक्तामा खाद्य सुरक्षाप्रति बढ्दो सचेतनाका कारण ऐन कार्यान्वयनको आवश्यकता बढेको पशुसेवा विभागको भनाइ छ।

डा. शर्माका अनुसार पहिले उपभोक्ताले मासु पाए पुग्ने सोच राखे पनि अहिले मासुको सरसफाइ, गुणस्तर र स्वास्थ्य सुरक्षालाई पनि समान महत्त्व दिन थालेका छन्।

ऐनका मुख्य व्यवस्था

ऐन कार्यान्वयन भएपछि पशु वध गर्नुअघि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्नेछ। स्वस्थ रहेको प्रमाणित भएपछि मात्रै पशुवध गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले वधशाला सञ्चालन गर्न सक्नेछन् भने निजी क्षेत्रले पनि स्वीकृति लिएर वधशाला सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। वधशाला नभएको स्थानमा तोकिएको स्थानमा परीक्षणपछि मात्रै पशुवध गर्न पाइनेछ।

यद्यपि परम्परागत चाडपर्व तथा भोजभतेरका लागि वधशालाबाहिर पनि पशुवध गर्न सकिने छुट ऐनले दिएको छ।

ऐनअनुसार इजाजत लिएर मात्रै मासुपसल सञ्चालन गर्न पाइनेछ। अनुमति लिएको पशुको मासु मात्रै बिक्री गर्न पाइनेछ भने फरक–फरक पशुको मासु मिसाएर बिक्री गर्न, रोग लागेको वा कालगतिले मरेको पशुको मासु बेच्न तथा छालासहितको मासु बिक्री गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

मासु निरीक्षक वा सुपरिवेक्षकलाई जुनसुकै बेला वधशाला र मासुपसलमा प्रवेश गरी निरीक्षण गर्ने अधिकार पनि ऐनले दिएको छ।

उल्लंघन गरे कडा कारबाही

ऐन उल्लंघन गर्नेहरूलाई कसुरको प्रकृतिअनुसार पाँच हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ। दोहोरिएमा जरिबाना दोब्बर हुने तथा एकदेखि तीन महिनासम्म कैद सजायसमेत हुन सक्ने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ। गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा नेपाल सरकार स्वयं वादी बन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.