काठमाडौं । विदेश अध्ययन, रोजगारी, व्यवसाय वा बसाइँसराइका लागि आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण गर्न अब सेवाग्राहीले काठमाडौं धाइरहनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। सरकारले कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदै भदौ १ गतेदेखि ‘नेपाल ई–एटेस्टेसन सिस्टम’ (विद्युतीय प्रमाणीकरण प्रणाली) सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार नयाँ प्रणाली सार्वजनिक गर्दै अब संसारको जुनसुकै स्थानबाट अनलाइन आवेदन, राजस्व भुक्तानी, आवेदनको अवस्थाबारे जानकारी लिन तथा प्रमाणीकरणका लागि उपस्थित हुने समयसमेत अनलाइनबाटै तय गर्न सकिने जनाएको छ।

हालसम्म कन्सुलर सेवा विभागमै उपस्थित भएर कागजात प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो। कागजातमा सामान्य त्रुटि वा कुनै प्रमाणपत्र अपुग भए सेवाग्राही पुनः आफ्नै जिल्ला वा सम्बन्धित निकायमा फर्किनुपर्ने अवस्था थियो, जसका कारण समय, श्रम र खर्च तीनै बढ्ने गरेका थिए।

डिजिटल सेवामार्फत सुशासनको प्रयास

प्रणालीको उद्घाटन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मन्त्रालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई थप सहज, सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यअनुसार ई–एटेस्टेसन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए।

उनका अनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि गरिएको पहिलो निर्णयमध्ये यो एक प्रमुख निर्णय थियो, जुन अब कार्यान्वयनमा आएको छ।

उनले सरकारले अघि सारेको ‘डिजिटल नेपाल’ र सुशासनको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने दिशामा यो महत्वपूर्ण कदम भएको उल्लेख गरे।

विदेश जाने नेपाली बढेसँगै सेवा विस्तार

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन, रोजगारी, व्यवसाय र बसाइँसराइका कारण विदेश जाने नेपालीको संख्या निरन्तर बढ्दै गएकाले कागजात प्रमाणीकरण सेवाको माग पनि तीव्र रूपमा बढेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै १ लाख १२ हजार ५९३ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन’ प्रमाणपत्र लिएका थिए। त्यसैगरी, वार्षिक करिब ४ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार यस्ता कागजात विदेशमा बसोबास, पारिवारिक पुनर्मिलन, अध्ययन, रोजगारी, आपत्कालीन उद्धार, बीमा दाबी तथा क्षतिपूर्तिजस्ता प्रक्रियामा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने गर्छन्।

लाइन बस्ने र पटक–पटक धाउने बाध्यता हट्ने

हालसम्म सेवाग्राहीले सबै प्रक्रिया पूरा गर्न विभागमै पुग्नुपर्ने भएकाले लामो लाइन, कागजातमा सामान्य त्रुटि हुँदा पटक–पटक विभाग धाउनुपर्ने समस्या थियो।

नयाँ प्रणाली लागू भएपछि भने आवेदन स्वीकृत भएपछि मात्रै विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले प्रमाणीकरण प्रक्रिया छिटो, सहज र पूर्वानुमानयोग्य हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।

यसले कागजात हराउने वा नष्ट हुने जोखिमसमेत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

घरमै कागजात पुर्‍याउने तयारी

परराष्ट्रमन्त्री खनालले भविष्यमा हुलाक सेवा विभागसँग सहकार्य गरी प्रमाणीकरण भएका कागजात सेवाग्राहीको घरमै पुर्‍याउने योजनासमेत रहेको जानकारी दिए।

यसले सरकारी सेवा नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्यलाई थप बल पुग्ने उनको भनाइ छ।

कागजातमा एकरूपता ल्याउने अपेक्षा

कन्सुलर सेवा विभागका महानिर्देशक दुरपदा सापकोटाले नयाँ प्रणालीले विभिन्न सरकारी निकायबाट जारी हुने सार्वजनिक कागजातको भाषा, ढाँचा र विवरणमा समेत एकरूपता ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

विभागका अधिकारी नवीनकुमार झाले कार्यक्रममा ई–एटेस्टेसन प्रणालीमार्फत आवेदनदेखि प्रमाणीकरणसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रस्तुत गरेका थिए।

मुख्य विशेषता

• भदौ १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालन।
• संसारको जुनसुकै स्थानबाट अनलाइन आवेदन गर्न सकिने।
• आवेदनको अवस्था अनलाइनमै ट्र्याक गर्न सकिने।
• राजस्व अनलाइनबाट भुक्तानी गर्ने सुविधा।
• प्रमाणीकरणका लागि विभागमा उपस्थित हुने समय अनलाइनबाट बुक गर्न सकिने।
• लाइन बस्ने र सामान्य त्रुटिका कारण पटक–पटक विभाग धाउनुपर्ने समस्या घट्ने।
• भविष्यमा प्रमाणीकरण भएका कागजात घरमै पुर्‍याउने तयारी।

Originally published on abcnews.com.np.