काठमाडौं । वर्षौंदेखि सिंहदरबार, काठमाडौं र अन्य सुविधासम्पन्न कार्यालयमै बस्न सफल ‘पहुँचवाला’ कर्मचारी तथा दुर्गममा लामो समयदेखि खटिन बाध्य कर्मचारीबीचको असन्तुलन अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले पहिलोपटक व्यवस्थित अनलाइन सरुवा प्रणाली लागू गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउँदै कर्मचारीको सेवा अवधि, कार्यस्थल र प्राथमिकताका आधारमा सरुवा गर्न थालेपछि कर्मचारी प्रशासनमा नयाँ अभ्यास सुरु भएको हो।

सरकारको दाबी छ—अब राजनीतिक वा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा वर्षौंदेखि एउटै कार्यालयमा बस्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुनेछ भने दुर्गम क्षेत्रमा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीले पनि समयमै सुगम क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर पाउनेछन्।

वर्षौंदेखिको असन्तुलन हटाउने प्रयास

निजामती सेवा ऐनले सामान्यतया एउटै कार्यालयमा दुई वर्षभन्दा बढी कर्मचारी नराख्ने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा भने यो प्रावधान सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन सकेको थिएन।

सिंहदरबार, काठमाडौं तथा जिल्ला सदरमुकामका आकर्षक कार्यालयमा प्रभावशाली कर्मचारी वर्षौंसम्म बसिरहने, जबकि पहुँचविहीन कर्मचारी दुर्गम जिल्लामै सीमित हुने अवस्थालाई कर्मचारी प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो विकृतिका रूपमा हेरिँदै आएको थियो।

सरकारले अहिले त्यही परम्परा तोड्ने प्रयासस्वरूप सरुवा सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याएको हो।

पाँच विकल्प रोजेर सरुवाको आवेदन

नयाँ प्रणालीअनुसार कर्मचारीले अनलाइनमार्फत सरुवाका लागि आवेदन दिँदा कम्तीमा पाँच वटा कार्यालय रोज्नुपर्ने हुन्छ।

सम्भव भएसम्म ती विकल्पभित्रकै कार्यालयमा सरुवा गरिने भए पनि रोजिएका कार्यालयमा पद भरिइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले अन्यत्र पनि खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव धोलकराज ढकालका अनुसार प्रणालीलाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र प्रविधिमैत्री बनाउन यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।

उनका अनुसार विशेषगरी राजपत्रअनङ्कित कर्मचारीलाई भने सम्भव भएसम्म घरपायक पर्ने कार्यालयमा सरुवा गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

२ हजारभन्दा बढीले दिए आवेदन

मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार हालसम्म २ हजार ३२२ कर्मचारीले सरुवाका लागि अनलाइन आवेदन दिएका छन्।

तीमध्ये:

• १ हजार ९१० आवेदन निर्णय प्रक्रियामा छन्।
• ३१७ कर्मचारीको सरुवा आदेश सफ्टवेयरमार्फत तयार भइसकेको छ।
• प्रणालीमा १० हजार ५३३ कार्यालय सक्रिय रहेका छन्।

यद्यपि अधिकांश कर्मचारीले आवेदनमा सुगम क्षेत्र नै रोज्ने गरेका छन्। तर मन्त्रालयले कर्मचारीको विगतको कार्यस्थल र दुर्गम–सुगम सेवाको विवरणलाई आधार मानेर सरुवा गरिरहेको जनाएको छ।

‘सबैका लागि समान अवसर’ को अभ्यास

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले डिजिटल सरुवा प्रणालीलाई कर्मचारी प्रशासन सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उनका अनुसार कुनै कर्मचारी एकपटक दुर्गममा खटिए पनि निश्चित अवधिपछि पुनः सुगम क्षेत्रमा फर्कने अवसर पाउने भएकाले यो प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा सबैका लागि न्यायोचित बन्न सक्छ।

उनले यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई सुझावसमेत दिएका छन्।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव हटाउने तयारी

सरुवा प्रणालीसँगै सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव हटाउने अभियान पनि तीव्र बनाएको छ।

सहसचिव ढकालका अनुसार अहिले रिक्त रहेका स्थानीय तहमा धमाधम नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने काम भइरहेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन सङ्घीय सरकारले गर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

के बदलिन्छ कर्मचारी प्रशासन?

अनलाइन सरुवा प्रणालीलाई धेरैले कर्मचारी प्रशासनमा संरचनात्मक सुधारको सुरुआतका रूपमा हेरेका छन्। यदि प्रणाली राजनीतिक वा प्रशासनिक हस्तक्षेपबिनै निरन्तर लागू गर्न सकियो भने वर्षौंदेखि आलोचित हुँदै आएको ‘पहुँचका आधारमा सरुवा’ संस्कृतिमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउन सक्छ।

तर यसको सफलता भने सरकारले सफ्टवेयरको मापदण्डलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि सक्दैन, र प्रभावशाली समूहको दबाबबाट प्रणालीलाई जोगाउन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा निर्भर रहने देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.