काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सेवा दललाई नेपाली सेनाको मातहत राख्ने व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएका छन्।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद राईले नेपाली सेनाको वर्तमान भूमिका, आकार र आवश्यकता समेत समयानुकूल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न समूहसँग वार्ता गरिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले प्रस्तावित राष्ट्रिय सेवा दललाई कुन ‘सेना’को मातहत राख्ने भन्ने प्रश्न उठाए।

“कुन सेनाको मातहत राख्ने हो ? भदौ २३ र २४ गतेवाला सेनाको मातहत कि केही दिनअघि विभिन्न सेनाको नाममा रहेका समूहसँग सरकारले गरेको वार्ताको सन्दर्भमा ?” उनले प्रश्न गरे।

उनले सरकारका गतिविधिले सेनाको नाममा सक्रिय विभिन्न समूहले समेत वैधानिकता पाएको सन्देश जाने जोखिम रहेको बताए। गृहमन्त्रीले हिन्दु सम्राट सेना लगायतका समूहसँग गरेको वार्तातर्फ संकेत गर्दै उनले यस्ता कदमले मुलुकमा धेरै प्रकारका ‘सेना’ रहेको भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने टिप्पणी गरे।

‘नेपाली सेनाको भूमिका पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ’

सांसद राईले नेपाली सेनाको वर्तमान संख्या र कार्यक्षेत्रबारे पनि समीक्षा आवश्यक रहेको बताए। मुलुकको सुरक्षा आवश्यकता र सम्भावित चुनौतीका आधारमा सेनाको भूमिका पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

“एक लाखको संख्यामा रहेको सेनाको आवश्यकता र भूमिका के हो ? केवल सलामी र औपचारिकतामा सीमित राख्ने कि विपद् व्यवस्थापन र उद्धारमा अझ प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने ?” उनले प्रश्न गरे।

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभमा मात्रै केन्द्रित नभई नेपाली सेनालाई मुलुकभित्र विपद् व्यवस्थापन, उद्धार र जनसेवाका क्षेत्रमा अझ प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

‘विद्यालयमा सैनिक तालिम होइन, नैतिक शिक्षा र विपद् व्यवस्थापन सिकाऔं’

राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत विद्यालय तहका १३–१४ वर्षका बालबालिकालाई सैनिक प्रकृतिको तालिम दिने प्रस्तावप्रति पनि सांसद राईले आपत्ति जनाए। यस्तो व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था र बालअधिकारको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले छुट्टै राष्ट्रिय सेवा दल गठन गर्नुको सट्टा विद्यालयको पाठ्यक्रममै नैतिक शिक्षा, विपद् व्यवस्थापन, प्राथमिक उद्धार तथा सेवामूलक व्यावहारिक तालिम समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

‘दुरुपयोगको जोखिमबाट सचेत हुनुपर्छ’

प्रस्तावित विधेयकले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे सचेत गराउँदै सांसद राईले भविष्यमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा यस्ता संरचनाको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम औँल्याए।

“हामी लोकतान्त्रिक पद्धतितर्फ अघि बढिरहेका छौँ कि अधिनायकवादी बाटोतर्फ ? भोलि नेतृत्व परिवर्तन हुँदा यस्तो संरचनाको दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिमप्रति अहिले नै ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भने।

विधेयकको स्पष्ट औचित्य नदेखिएको टिप्पणी गर्दै उनले यसमा “षड्यन्त्रको गन्ध” आएको दाबी गरे। साथै, राज्यका विभिन्न निकायमा सैनिक वा पूर्वसैनिकलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति अन्त्य गरी नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई आ–आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

Originally published on abcnews.com.np.