काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन सुरु भएसँगै देशभर विकास आयोजनाहरूको ठेक्का प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको बताएका छन्। उनले विगतका वर्षहरूको तुलनामा यसपटक साउन महिनादेखि नै धेरै आयोजनाको खरिद तथा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेको दाबी गरे।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठक मा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको करिब २२ दिन मात्र भएकाले यसको प्रभाव देखिन केही समय लाग्ने बताए। उनले विकास आयोजनालाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले प्रारम्भिक चरणदेखि नै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए।

‘यस वर्ष विगतको तुलनामा साउन महिनादेखि नै धेरै आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ। बजेट कार्यान्वयन भएको धेरै समय भएको छैन, त्यसैले यसको प्रतिफल देखिन केही समय लाग्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।

संघ–प्रदेश समन्वयमा जोड

मन्त्री श्रेष्ठले जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर समन्वय र छलफल गर्दै आएको बताए। संविधानअनुसार अधिकांश सिँचाइ आयोजना प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा परे पनि संघीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने उनको भनाइ थियो।

उनले सशर्त अनुदानमार्फत प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै सिँचाइ आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मन्त्रालय सक्रिय रहेको स्पष्ट पारे।

आयोजनाको वर्गीकरण अन्तिम चरणमा

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जनप्रतिनिधिको सहभागितामै विकास आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरी कार्यविधिअनुसार पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

उनले विकास आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै तहका सरकार, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै साझा प्रयासबाट मात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने बताए।

विद्युत् मिटर अभाव समाधानतर्फ

बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले देशका विभिन्न भागमा देखिएको विद्युत् मिटर अभाव क्रमशः समाधान हुँदै गएको जानकारी पनि दिए।

उनका अनुसार विगतमा खरिद प्रक्रिया ढिलो हुँदा ट्रान्सफर्मर र मिटर दुवैको आपूर्तिमा समस्या देखिएको थियो। तर अहिले मिटर खरिद र वितरण प्रक्रियामा उल्लेखनीय सुधार आएको छ।

‘पहिलो चरणमा सबै प्रदेशमा मिटर पठाइसकिएको छ। जडानमा हुने ढिलाइसम्बन्धी गुनासो पनि क्रमशः घट्दै गएको छ,’ उनले भने।

मागका आधारमा वितरण

मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशगत आवश्यकता र जनघनत्वलाई आधार बनाएर मिटर वितरण गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा मागअनुसार मिटर आपूर्ति भइसकेको छ भने पूर्वी क्षेत्रमा जनघनत्व बढी भएकाले थप मिटर आवश्यक परेको छ।

सरकारले बाँकी आवश्यक क्षेत्रमा पनि मागका आधारमा छिट्टै मिटर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले विद्युत् सेवा विस्तार र उपभोक्तालाई सहज पहुँच उपलब्ध गराउने कामलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।

Originally published on abcnews.com.np.