काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ ले कृषि सिँचाइ, सामुदायिक खानेपानी र घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युत्मा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारको निर्णयको कडा विरोध गरेका छन्। उनले यस्तो निर्णयले किसान र सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक भार पार्ने भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै घिसिङले उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले उल्टै करको भार थपेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार कृषि सिँचाइ र खानेपानीजस्ता अत्यावश्यक सेवामा सहुलियत दिनुपर्ने राज्यले नयाँ कर लगाउनु जनहितविपरीत कदम हो।

घिसिङले आफू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा कृषि सिँचाइका लागि विद्युत् महसुल प्रतियुनिट ७ रुपैयाँबाट घटाएर करिब २ रुपैयाँ कायम गरिएको र सामुदायिक खानेपानी लिफ्टिङ योजनाका लागि प्रतियुनिट ९ रुपैयाँबाट घटाएर ४ रुपैयाँ २० पैसामा झारिएको स्मरण गराए। ती निर्णयको उद्देश्य किसानको उत्पादन लागत घटाउनु र आधारभूत सेवामा नागरिकको पहुँच सहज बनाउनु रहेको उनले उल्लेख गरे।

उनले कृषि क्षेत्रमा विद्युत् अझ सुलभ बनाउँदै निःशुल्क उपलब्ध गराउनेतर्फ राज्य अग्रसर हुनुपर्नेमा अहिले १३ प्रतिशत भ्याट थप्नु दुःखद भएको बताए।

‘ग्यासको लाइन होइन, इन्डक्सनको प्रयोग बढाऔँ’

देशभर एलपी ग्यासको आपूर्ति समस्या देखिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै घिसिङले सरकारले विद्युत्मा आधारित खाना पकाउने प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार ग्यास आयातमा निर्भरता घटाउन नागरिकलाई इन्डक्सन चुल्हो प्रयोगतर्फ आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक छ।

सरकारले ग्यास सिलिन्डरको विकल्पका रूपमा इन्डक्सन चुल्हो वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले देशमै उत्पादन भएको विद्युत् उपयोग नगरी आयातित ग्यासका लागि नागरिकलाई लाइनमा उभिन बाध्य पार्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था भएको टिप्पणी गरे।

‘देशमा उत्पादन भएको विद्युत् खेर फाल्ने अनि ग्यासका लागि लाइन लगाउने कस्तो विडम्बना हो ?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।

‘ठूला उद्योगको बक्यौता उठाऔँ, किसानमाथि कर नथोपारौँ’

घिसिङले सरकारको राजस्व वृद्धि गर्ने उपाय किसान र सर्वसाधारणमाथि थप कर लगाउनु नभई ठूला उद्योगी व्यवसायीबाट उठ्न बाँकी रकम असुल गर्नु हुनुपर्ने बताए।

उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका उद्योगहरूको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता उठाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्दै सामान्य उपभोक्ता र किसानमाथि करको भार बढाउनु उचित नहुने बताए।

उनका अनुसार ऊर्जा नीतिको उद्देश्य विद्युत् खपत बढाउने, आयातित इन्धनमा निर्भरता घटाउने र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हुनुपर्छ। कृषि, खानेपानी र घरायसी विद्युत्माथि थप कर लगाउने निर्णयले भने यी सबै उद्देश्य विपरीत प्रभाव पार्ने उनको निष्कर्ष छ।

Originally published on abcnews.com.np.