काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय रावल आयोगको प्रतिवेदन ३१ वर्षपछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढेको छ। सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेपछि विसं २०५२ मा गठित रावल आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सरकारले आयोगको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषय कार्यान्वयन गर्न नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

भूमि व्यवस्थासम्बद्ध मन्त्रालयका अनुसार अतिक्रमणमा परेको पहिचान गरिएको १ हजार ८५९ रोपनी जग्गाको किनबेच, नामसारी तथा अन्य माध्यमबाट हुने हक हस्तान्तरण रोक्का गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले असार १० गतेसम्म सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको जानकारी दिनुभएको थियो।

रावल आयोग विसं २०५२ मा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन, अतिक्रमण पहिचान र संरक्षणका लागि गठन भएको थियो।

आयोगले विभिन्न स्थानमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि सुझाव दिएको थियो। तर प्रतिवेदन तयार भएको तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि त्यसका सुझाव प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन्।

अहिले सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई पुनः कार्यान्वयनको प्रक्रियामा ल्याएपछि दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेका सरकारी जग्गा संरक्षणका विषय फेरि केन्द्रमा आएका छन्। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको, किनबेच भएको वा अन्य माध्यमबाट हक हस्तान्तरण भएको पाइएमा त्यसलाई रोक्ने र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।

जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन

सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन विद्यमान कानुनमा समेत संशोधन गरेको जनाएको छ।

यसक्रममा:

• जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९
• मालपोत ऐन, २०३४
• भूउपयोग ऐन, २०७६
• वन ऐन, २०७६
• भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१

मा संशोधन गरिएको छ।

यस्तै, सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ मार्फत कानुनी परिवर्तन गरिएको छ।

सहकारी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको सरकारले जनाएको छ।

यसैगरी भूमिसम्बन्धी (२१औँ संशोधन) नियमहरू, २०८३, जग्गा (नापजाँच) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ र मालपोत (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ जारी भइसकेका छन्।

सरकारले जग्गा (नापजाँच), भूमि र सहकारीसम्बन्धी नयाँ विधेयकको मस्यौदा पनि तयार गरिरहेको छ।

गुठीसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई एकीकरण तथा संशोधन गर्ने विधेयक तर्जुमा भइरहेको छ भने सहकारी ऐन, २०७४ लाई समयसापेक्ष बनाउन नयाँ संशोधन विधेयक पनि तयारी अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कमैया श्रम निषेधसम्बन्धी नियमावली संशोधनको मस्यौदासमेत तयार भइरहेको छ।

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी कानुनअनुसार बसेको सहकारीसम्बन्धी विषयगत समितिको पाँचौँ बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा डिल्लीराज आचार्य तथा सदस्यमा नवराज सिम्खडा र रोशनबहादुर शाक्य नियुक्त भएका छन्।

त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यको बचत फिर्ताका लागि ‘चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी वैशाख १० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

कोषका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएकामा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २५ करोड रुपैयाँ निकासा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आठ सहकारीका १ हजार ४५२ बचतकर्ताको रकम फिर्ता

सरकारका अनुसार २०८३ असार २ गतेसम्म आठवटा सहकारी संस्थाका १ हजार ४५२ जना साना बचतकर्तालाई ५९ लाख ४ हजार ६८९ रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता गरिएको छ।

बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ पनि स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

त्यस्तै प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेका करिब ४४ हजार मागदाबीका निवेदन चरणबद्ध रूपमा प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसले समस्याग्रस्त सहकारीबाट रकम फिर्ता पाउने प्रतीक्षामा रहेका हजारौँ बचतकर्ताको मुद्दालाई सरकारले क्रमशः अघि बढाउन थालेको संकेत गरेको छ।

सहकारी बेथितिको छानबिन प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन पनि सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान थालेको छ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।

सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुका साथै त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गरेको छ।

आयोगले सहकारी क्षेत्रका नियामक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

त्यसका आधारमा सम्बन्धित कर्मचारीसँग लिखित स्पष्टीकरण मागिएको र प्राप्त जवाफ अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

ऋणीको दायित्व गणनाका लागि सफ्टवेयर

समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीको वास्तविक दायित्व पहिचान गर्न पनि नयाँ प्रणाली विकास गरिएको छ।

कार्यविधिअनुसार कार्यालयका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने ऋण दायित्व गणना गर्ने सफ्टवेयर प्रणाली विकास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसबाट ऋणीको वास्तविक दायित्व गणना, अभिलेख व्यवस्थापन र असुली प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

भूमिहीनको डिजिटल लगत सुरु

सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को जेठ १९ गतेको निर्णयअनुसार बलभद्र बास्तोलाको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरिएको छ।

समितिमा अमीरप्रसाद न्यौपाने, पद्मनिधि सोती र डा. रेहना श्रेष्ठ सदस्य छन्।

सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण सुरु गरेको छ।

त्यस्तै, प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरिएको छ। भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले विभिन्न कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ।

यसमा:

• विगतका आयोग, समिति तथा कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कार्यविधि, २०८३
• भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८३
• भूमिहीनको पहिचान तथा प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड, २०८३
• भूमिहीनको लगत सङ्कलनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३

रहेका छन्। यसले लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई व्यवस्थित प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने सरकारको तयारी देखाउँछ।

काठमाडौँ उपत्यकामा पनि डिजिटल लगत

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार चैत १३ गतेपछि मात्रै १ हजार ६२० जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गरिएको छ।

डिजिटल अभिलेखले वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्न तथा दोहोरो दाबी र नक्कली विवरण नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जग्गा प्रशासन स्थानीय तहबाटै दिने तयारी

सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी केही सेवा क्रमशः स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने तयारी पनि थालेको छ।

हाल भूमि प्रशासन कार्यालय तथा नापी कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएका सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्न २१४ वटा स्थानीय तहबाट आवेदन परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसमध्ये सरकारले पहिलो चरणमा ३५ वटा स्थानीय तह छनोट गरेको छ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा नागरिकले सामान्य जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवाका लागि केन्द्र वा जिल्ला सदरमुकामसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, अभिलेख प्रणाली, डिजिटल पूर्वाधार तथा संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्ने चुनौती पनि रहनेछ।

सरकारले अघि सारेका यी कार्यक्रमलाई एउटै सन्दर्भमा हेर्दा अहिले भूमि प्रशासन क्षेत्रमा तीनवटा समानान्तर चुनौती सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ—सरकारी जग्गा संरक्षण, भूमिहीनको समस्या समाधान र जग्गा प्रशासनको सेवा सुधार।

३१ वर्ष पुरानो रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानु त्यसैको एउटा महत्वपूर्ण सुरुवात हो।

तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनको वास्तविक सफलता भने अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने, दोषीमाथि कारबाही गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने र भविष्यमा सरकारी जग्गा पुनः अतिक्रमण हुन नदिने स्थायी प्रणाली निर्माण गर्ने क्षमतामा निर्भर हुनेछ।

त्यसैगरी भूमिहीनको डिजिटल लगत तयार गर्नु प्रारम्भिक चरण मात्रै हो। वास्तविक चुनौती भने पहिचान भएका परिवारलाई कानुनअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउनु र त्यस प्रक्रियामा हुने राजनीतिक तथा प्रशासनिक दुरुपयोग रोक्नु हुनेछ।

यस अर्थमा तीन दशकदेखि थन्किएको रावल आयोगको प्रतिवेदन अहिले कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढ्नु महत्वपूर्ण भए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको परिणाम नै सरकारको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.