काठमाडौं । सरकारले देशकै पुरानो औद्योगिक प्रतिष्ठानमध्ये एक विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको बैठकले मिलको विद्यमान आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसहित कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार कार्यदलले विराटनगर जुट मिलको वर्तमान अवस्था, यसअघि भएका सरकारी निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट तयार गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गर्नेछ।

बैठकमा सचिव यादवसँगै अर्थ सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। बैठकमा मिलको व्यवस्थापन, सञ्चालनको सम्भावना, विद्यमान समस्या तथा पुनः सञ्चालनका लागि अपनाउन सकिने विकल्पबारे छलफल भएको थियो।

एक महिनाभित्र प्रतिवेदन

कार्यदलले जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक, कानुनी तथा व्यवस्थापकीय पक्षको वस्तुगत अध्ययन गर्नेछ। अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष र सिफारिसका आधारमा सरकारले मिल पुनः सञ्चालनबारे आवश्यक निर्णय लिनेछ।

कार्यदललाई एक महिनाभित्र अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसीमा दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिव रहनेछन्। कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहनेछन्।

त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट दुईजना विज्ञ सदस्य मनोनित गरिनेछ। मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका उपसचिव कार्यदलको सदस्य–सचिव रहनेछन्।

पुराना प्रतिवेदनदेखि मेसिनरीसम्म अध्ययन

कार्यदलले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा यसअघि भएका सरकारी निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट गठन भएका कार्यदलले तयार गरेका प्रतिवेदन, सुझाव र सिफारिससमेत अध्ययन गर्नेछ।

मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना, भौतिक संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्था पनि अध्ययन गरिनेछ।

त्यसैगरी मिलको सम्पत्ति तथा दायित्वको अवस्थासमेत अध्ययन गरी त्यसको फरफारकका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यावहारिक उपाय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ।

कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाउनेछ। त्यसपछि प्रतिवेदनका आधारमा विराटनगर जुट मिललाई कुन मोडलमा र कसरी पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सरकारले निर्णय लिनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.