काठमाडौं । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अवसरको खोजीमा युवाहरू शहर र विदेशतर्फ पलायन भइरहेका बेला नेपालका ग्रामीण बस्तीमा बैंकका शाखा भने विस्तार भइरहेका छन्। तर गाउँमा बैंकको शाखा पुग्दैमा वास्तविक वित्तीय पहुँच सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले अर्थ समितिको बैठकमा यही विषय उठाउँदै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा विस्तार गरेर मात्र वित्तीय पहुँच सुनिश्चित नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार बैंकिङ सेवासँगै बीमा, सेयर बजारलगायत समग्र वित्तीय सेवामा नागरिकको सहज पहुँच हुन आवश्यक छ।

नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक पुगेको अवस्था भए पनि ती शाखामार्फत कति कारोबार भइरहेको छ, कति नागरिकले कर्जा पाइरहेका छन्, कति बीमाको पहुँचमा छन् र सेयर बजारमा कति जोडिएका छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए।

डा. उपाध्यायले कतिपय स्थानमा आवश्यकताभन्दा बढी बैंकका शाखा पुगेको र यसले वित्तीय क्षेत्रको सञ्चालन लागत बढाएको समेत बताए। शाखा सञ्चालनको लागत अन्ततः सेवाग्राहीमै पर्ने भएकाले वित्तीय सेवाको लागत घटाउने र पहुँचलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

शाखा होइन, सेवाको उपयोग महत्वपूर्ण

अर्थसचिव उपाध्यायका अनुसार अब वित्तीय पहुँचको मापदण्ड ‘बैंकको शाखा पुग्यो कि पुगेन’ भन्नेमा सीमित हुनुहुँदैन। गाउँमा बैंकको शाखा भए पनि स्थानीय नागरिकले सहज रूपमा कर्जा लिन नसके, बीमा गर्न नसके वा लगानीका अवसरमा सहभागी हुन नसके त्यसलाई पूर्ण वित्तीय पहुँच मान्न नसकिने उनको तर्क छ।

कर्जा लिन नागरिकले धेरै प्रकारका कागजात बुझाउनुपर्ने र प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा वित्तीय सेवाको पहुँच प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए। नागरिकलाई कर्जा प्राप्तिको प्रक्रिया सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।

यो विषय ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग समेत जोडिएको छ। गाउँमा उत्पादन गर्ने जनशक्ति घट्दै गएको, युवाहरू विदेशिने क्रम बढेको र खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएको अवस्थामा बैंकका शाखा पुगे पनि कर्जा लिन सक्ने ग्राहक तथा आर्थिक गतिविधिको आधार कमजोर हुँदै गएको छ।

गाउँको अर्थतन्त्रमा बैंक कति पुग्यो ?

अर्थ समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसद खड्कबहादुर बुढाले पनि ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक पुगे पनि वास्तविक वित्तीय पहुँच विस्तार हुन नसकेको बताए।

कतिपय स्थानमा बैंकका शाखा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र उपभोक्ता समितिसँग सम्बन्धित काममा मात्र सीमित भएको उनको भनाइ छ। उनले बैंकहरूले स्थानीय तहमा कर्जा प्रवाहसँगै वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

गाउँमा बैंक पुगेको छ, तर स्थानीय नागरिकले बचत, कर्जा, बीमा, लगानी तथा अन्य वित्तीय सेवाको कति उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने विषय अझ महत्वपूर्ण बनेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, पशुपालन तथा स्थानीय उत्पादनमा आधारित कर्जा, साना तथा मझौला व्यवसायका लागि सहज ऋण, बीमा र वित्तीय साक्षरता विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

बैंकसँगै गाउँमा आर्थिक गतिविधि आवश्यक

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएका बैंकका शाखा तत्काल सम्बन्धित स्थानमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

तर बैंकको शाखा गाउँमा फर्काएर मात्रै समस्या समाधान नहुने देखिन्छ। बैंकसँगै गाउँमा व्यवसाय, रोजगारी, उत्पादन र बजारको विस्तार आवश्यक हुन्छ। आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदै जाने तर बैंकका शाखा मात्रै कायम रहने अवस्था आए त्यसलाई पूर्ण वित्तीय पहुँच भन्न कठिन हुन्छ।

शाखा विस्तार पहिलो खुड्किलो मात्रै

शाखा विस्तार वित्तीय पहुँचको पहिलो खुड्किलो मात्र हो। त्यसपछि नागरिकले सहज रूपमा कर्जा लिन, बचत गर्न, बीमा गर्न र लगानी गर्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ।

अबको बहस गाउँमा बैंक पुग्यो कि पुगेन भन्नेभन्दा पनि बैंक पुगेपछि गाउँको आर्थिक जीवन कति बदलियो ? भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।

नत्र भोलि मानिसविहीन बस्तीमा बैंकका आकर्षक भवन र औपचारिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका शाखा मात्रै बाँकी रहने जोखिम रहन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.