काठमाडौं । नेपालमा अटो फाइनान्सिङअन्तर्गत कर्जा प्रवाह बढ्दै गएसँगै जोखिम व्यवस्थापन, बिमा दाबी प्रक्रिया र सर्वसाधारणको कर्जामा पहुँचलाई थप सहज बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ को अवसरमा बिहीबार आयोजना गरेको ‘मोबिलाइजिङ मोबिलिटी थ्रु फाइनान्स एन्ड इन्स्योरेन्स’ विषयक ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’मा सहभागी सरोकारवालाले अटो कर्जा र बिमासँग सम्बन्धित विभिन्न चुनौतीबारे धारणा राखेका हुन्।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सत्येन्द्र सुवेदीले सन् २००७/०८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटपछि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको जोखिम व्यवस्थापनका लागि लोन टू भ्यालु रेसियो (एलटीभी) महत्वपूर्ण आधार बनेको बताए।

उनका अनुसार सुरुवाती अवस्थामा हायर पर्चेज कर्जामा एलटीभी रेसियो ५० प्रतिशत कायम गरिएको थियो। अहिले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) का लागि ८० प्रतिशतसम्म र अन्य सवारीसाधनका लागि ६० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।

ब्याजदर बढ्दा ऋणीको कर्जा तिर्ने क्षमतामा असर पर्न सक्ने भएकाले कर्जाको अनुपात निर्धारण गर्दा जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने सुवेदीको भनाइ छ। कर्जा भुक्तानीमा समस्या आएमा ऋणी मात्र नभई सवारीसाधन आयातकर्ता र कर्जा दिने वित्तीय संस्था समेत प्रभावित हुने भएकाले एलटीभी रेसियो महत्वपूर्ण हुने उनले बताए।

एलटीभी रेसियोमा परिवर्तन सरकारको नीति र समग्र वित्तीय अवस्थासँग सम्बन्धित हुने उनले स्पष्ट पारे। ईभीलाई ‘ग्रिन फाइनान्सिङ’ अन्तर्गत राखिएकाले विद्युतीय सवारीसाधन खरिदका लागि कर्जा सुविधा तुलनात्मक रूपमा सहज बनाइएको पनि उनले जानकारी दिए।

सुवेदीले अटो कर्जा र हायर पर्चेज कर्जाबीचको अन्तरसमेत बुझ्नुपर्ने बताए। हायर पर्चेज कर्जा सवारीसाधनमा मात्र सीमित नभई मोबाइल तथा विभिन्न घरायसी सामान खरिदमा समेत प्रयोग हुने भएकाले यसको समग्र दायरा बुझ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुवेदीका अनुसार अहिले नेपालको कुल कर्जा प्रवाह करिब ६० खर्ब रुपैयाँ रहेकामा हायर पर्चेज कर्जाको हिस्सा १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले बढेको उनले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा अटो बिमासँग सम्बन्धित समस्या पनि उठाइएको थियो। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल बल्लभ पन्तले सवारीसाधनको बिमा दाबी गर्ने क्रममा ग्राहकले विभिन्न समस्या व्यहोर्ने गरेको बताए।

बिमा दाबीका आधारभूत सिद्धान्त, आवश्यक प्रमाण र तोकिएको प्रक्रिया बुझेर काम गरेमा दाबी प्रक्रिया सहज बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो। विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा ब्याट्रीको मूल्यमा ५० प्रतिशत मात्रै डिप्रिसिएसन कटौती हुने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।

हुलास फिनसर्भ हायरपर्चेज कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समिर ठाकुरले बैंकिङ प्रणालीसम्म सहज पहुँच पुग्न नसकेका ग्राहकलाई लक्षित गरेर हायर पर्चेज कम्पनीहरूले कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको बताए।

उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीका लागि छुट्टै कर्जा क्षेत्रको व्यवस्था गरेको छ। यस्ता कम्पनीले सवारीसाधनसँगै मोबाइल तथा विभिन्न घरायसी सामान खरिदका लागि समेत कर्जा दिँदै आएका छन्।

‘हाम्रो लक्षित वर्ग बैंकसम्म पुग्न नसक्ने ग्राहकहरू हुन्,’ ठाकुरले भने, ‘सानो कर्जाका ग्राहकलाई कर्जा दिनु हाम्रो उद्देश्य हो।’

हायर पर्चेज कम्पनीहरूले बैंकबाट कर्जा लिएर ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन्। ठाकुरका अनुसार उनको संस्थाले हालसम्म करिब ४० अर्ब रुपैयाँ कर्जा वितरण गरिसकेको छ। पछिल्लो समय वितरण भएको कर्जामध्ये करिब ८० प्रतिशत सवारीसाधन खरिदमा र २० प्रतिशत मोबाइल खरिदमा प्रयोग भएको उनले जानकारी दिए।

बैंकिङ प्रक्रियाका आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका ग्राहकलाई हायर पर्चेज कम्पनीहरूले तुलनात्मक रूपमा छिटो कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको ठाकुरले बताए। उनका अनुसार हायर पर्चेज कर्जा लिने ग्राहकमा युवाको हिस्सा पनि बढिरहेको छ। करिब ६० प्रतिशत ऋणी ४० वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको उनले जानकारी दिए।

ग्लोबल आईएमई बैंकका चिफ मार्केटिङ अफिसर राजा अर्यालले पनि अटो कर्जा लिने ग्राहकको उमेर संरचनामा परिवर्तन आएको बताए। उनका अनुसार पहिले सवारीसाधन खरिद गर्ने ग्राहकको औसत उमेर करिब ४३ वर्ष रहेकोमा पछिल्लो समय यो उमेर घट्दै गएको छ।

स्थिर आम्दानी भएका व्यक्तिहरू हायर पर्चेज कर्जाका प्रमुख ग्राहक रहेको अर्यालले बताए। अहिले हायर पर्चेज कर्जा लिनेमध्ये करिब ६० प्रतिशत ग्राहक ४० वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको उनले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा व्यक्त धारणा हेर्दा नेपालमा सवारीसाधन खरिदका लागि कर्जाको पहुँच विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। विशेषगरी ईभीतर्फ कर्जा सुविधा तुलनात्मक रूपमा सहज बनाइएको अवस्थामा अटो फाइनान्सिङको बजार थप विस्तार हुने सम्भावना छ।

तर कर्जा विस्तारसँगै ऋणीको भुक्तानी क्षमता, सवारीसाधनको मूल्य, ब्याजदरको उतारचढाव, बिमा दाबी र वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनलाई समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। कर्जा सहज बनाउने र जोखिम नियन्त्रण गर्नेबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्रै अटो फाइनान्सिङको विस्तार दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ बन्न सक्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ।

Originally published on abcnews.com.np.