काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेलामा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘नेपाली कांग्रेसको आर्थिक–सामाजिक नीतिको कार्यदिशा’ शीर्षकको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।

भेलामा महतले १० बुँदामा तयार पारिएको प्रतिवेदनमार्फत कांग्रेसले आगामी दिनमा मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत प्राथमिकताबारे धारणा प्रस्तुत गरेका हुन्।

महतको प्रस्तावलाई कांग्रेसले बदलिँदो आर्थिक परिस्थिति, कमजोर आर्थिक गतिविधि, रोजगारीको चुनौती र सामाजिक रूपान्तरणका सवाललाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो आर्थिक–सामाजिक नीतिलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

आर्थिक विकासको बाटोबारे बहस

कांग्रेसको राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत आर्थिक–सामाजिक नीतिको प्रस्तावले पार्टीले आगामी दिनमा कस्तो आर्थिक मोडल र विकासको बाटो रोज्ने भन्ने विषयलाई बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

महतले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि पार्टीले अपनाउनुपर्ने दिशाबारे विस्तृत अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन्। कांग्रेसले विगतमा अवलम्बन गर्दै आएको लोकतान्त्रिक समाजवादको अवधारणालाई वर्तमान आर्थिक चुनौती र बदलिँदो सामाजिक परिवेशसँग कसरी जोड्ने भन्ने प्रश्न पनि यस्तो बहसको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्ने देखिन्छ।

नेपालमा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको भूमिका, सार्वजनिक लगानी तथा सामाजिक न्यायबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषय कांग्रेसको आर्थिक नीतिका प्रमुख प्रश्न रहँदै आएका छन्।

आर्थिक नीतिसँग सामाजिक न्याय जोड्ने प्रयास

महतको प्रस्तावले आर्थिक विकासलाई केवल उत्पादन र वृद्धिदरमा सीमित नराखी सामाजिक विकाससँग जोड्ने दिशातर्फ बहस अघि बढाएको छ।

कांग्रेसका लागि आर्थिक नीति र सामाजिक नीति अलग–अलग विषय नभई परस्पर जोडिएका विषय भएकाले विकासको लाभ समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायसम्म पुर्‍याउने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रस्तावको आधारभूत सन्दर्भका रूपमा देखिन्छ।

यसले कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि बहसमा रहेको ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’लाई समकालीन अर्थतन्त्रमा कसरी व्यवहारमा उतार्ने? भन्ने प्रश्नलाई समेत पुनः बहसमा ल्याएको छ।

बदलिँदो अर्थतन्त्रअनुसार नीति परिवर्तनको दबाब

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले परम्परागत कृषि र रेमिट्यान्समा निर्भर संरचनाबाट उत्पादन, सेवा, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा नयाँ उद्यमतर्फ विस्तार हुने प्रयासमा छ। तर, रोजगारीको सीमित अवसर, युवाको विदेश पलायन, कमजोर उत्पादन क्षमता र निजी लगानीमा देखिएको सुस्तताले राजनीतिक दलहरूलाई आर्थिक नीतिको पुनरावलोकन गर्न दबाब दिइरहेको छ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा महतले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावले कांग्रेसलाई आगामी दिनमा आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट नीति र प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने आवश्यकताऔंल्याएको छ।

१० बुँदे प्रस्तावमा विस्तृत बहस हुने

महतले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन १० वटा प्रमुख बुँदामा आधारित रहेको बताइएको छ। प्रतिवेदनमा कांग्रेसले आगामी दिनमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि अवलम्बन गर्न सक्ने विभिन्न नीति र उपायबारे चर्चा गरिएको छ।

यद्यपि, उपलब्ध विवरणमा ती १० वटै बुँदाको विस्तृत विषयवस्तु सार्वजनिक गरिएको छैन।

राष्ट्रिय भेलाको छलफलका क्रममा प्रतिवेदनमाथि थप बहस हुने र सहभागीबाट प्राप्त सुझावका आधारमा कांग्रेसको आर्थिक–सामाजिक नीतिको भावी कार्यदिशालाई थप स्पष्ट पारिने अपेक्षा गरिएको छ।

कांग्रेसभित्र नेतृत्व र महाधिवेशनको विवादसँगै पार्टीले मुलुकको अर्थतन्त्र र सामाजिक रूपान्तरणका लागि कस्तो वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने भन्ने प्रश्न पनि समानान्तर रूपमा उठिरहेका बेला महतको प्रस्तावले आर्थिक बहसलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने प्रयास गरेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.