काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोपलाई लिएर सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीच सार्वजनिक रूपमा आरोप–प्रत्यारोप चर्किएको छ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले प्रमाणित नहुँदै आईजीपीमाथि गम्भीर आरोप लगाउन नहुने बताएका केही समयपछि रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले भने आरोपमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै कार्कीलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसद सुनारले आईजीपी कार्कीमाथि गम्भीर भ्रष्टाचारको आरोप लागेको दाबी गर्दै अनुसन्धान निष्पक्ष बनाउन उनलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

त्यसपछि यो विषय प्रहरी नेतृत्वमाथि लागेको आरोप, अनुसन्धानको प्रक्रिया र राजनीतिक हस्तक्षेपको बहससँग जोडिएको छ।

गृहमन्त्रीको प्रतिवाद : आरोपकै आधारमा दोषी भन्न मिल्दैन

गृहमन्त्री गुरुङले आईजीपी कार्कीलाई साथमा राखेर आरोप लाग्दैमा कसैलाई भ्रष्टाचारी भन्न नमिल्ने बताएका थिए।

उनले वर्तमान प्रहरी नेतृत्वले सरकारको अपेक्षाअनुसार काम गरिरहेको भन्दै आईजीपी कार्कीको बचाउ गरेका थिए। साथै, सांसदहरूलाई कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लगाउँदा प्रमाण र अनुसन्धानको निष्कर्षलाई आधार बनाउन आग्रह गरेका थिए।

गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिको मूल तर्क आरोप र प्रमाणित अपराधबीचको कानुनी अन्तर कायम गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ। तर, सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेर छानबिनको विषय बनेको अवस्थामा अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने माग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको सांसद सुनारको दाबी छ।

सुनार : ‘अनुसन्धानको क्रममा न्यायाधीश बनेर फैसला नगरौँ’

गृहमन्त्रीसहित आईजीपी कार्कीको बचाउमा आएका अभिव्यक्तिप्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै सुनारले आफूले सार्वजनिक लेखा समितिमा राखेको धारणा यथावत् रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार समितिले सम्बन्धित पक्षलाई निश्चित समयभित्र कागजात पेस गर्न भनेको छ र उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन अझै बाँकी छ।

“आरोपितलाई काखी च्यापेर, केही नभएजसरी अनुसन्धानको क्रममा रहेका व्यक्ति र मुद्दाबारे सिंहदरबारभित्र न्यायाधीश बनेर फैसला गर्दै हिँड्न हुँदैन,” सुनारले लेखेका छन्।

उनले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिले बर्दीमै संसदीय समितिमा गएर प्रवचन दिनु उचित नभएकोसमेत टिप्पणी गरेका छन्।

सुनारको तर्कअनुसार आरोपलाई अन्तिम सत्य मान्नु हुँदैन, तर आरोप परेपछि त्यसको स्वतन्त्र छानबिन हुनबाट रोक्नु पनि हुँदैन। यही बिन्दुमा गृहमन्त्री र सांसदबीचको धारणा फरक देखिएको छ।

प्रहरी संगठनभित्रको अवस्थामाथि प्रश्न

सुनारले आईजीपीमाथि मात्र नभई प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बन्धित उजुरीहरू समेत छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारीको सेवा–सुविधा र कार्यपरिस्थितिको विषय उठाउँदै उनीहरूका लागि छुट्याइएको बजेटको उपयोगमा समेत प्रश्न गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा उनले प्रहरीका तल्लो दर्जाका कर्मचारीले लामो समयसम्म सडकमा ड्युटी गर्नुपर्ने, आर्थिक कठिनाइ झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कर्मचारीका नाममा विनियोजन हुने बजेटको दुरुपयोग भए त्यसको जिम्मेवारीसमेत खोजिनुपर्ने बताएका छन्।

यद्यपि, उनले सार्वजनिक रूपमा लगाएका आरोपहरू प्रमाणित भइसकेका तथ्य नभएकाले तिनको सत्यता अनुसन्धानबाटै निर्धारण हुने विषय हो।

‘हामी स्वतन्त्र र व्यावसायिक प्रहरीको पक्षमा छौँ’

सुनारले आफूहरूको उद्देश्य प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउनु नभई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक प्रहरी निर्माण गर्नु रहेको बताएका छन्।

“हामी स्वतन्त्र, निष्पक्ष, व्यावसायिक प्रहरीको पक्षमा छौँ,” उनले भनेका छन्।

उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरीलाई आधार बनाएर सांसदका रूपमा प्रश्न उठाउनु आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी भएको जिकिर गरेका छन्।

उनका अनुसार आफूहरूले कपोलकल्पित आरोप लगाएको नभई समितिमा परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्न माग गरेका हुन्।

अब मुख्य प्रश्न : आरोप कि अनुसन्धान?

यो विवादको केन्द्रमा अहिले दुईवटा फरक प्रश्न देखिएका छन्—के आईजीपीमाथि लगाइएको आरोप प्रमाणित भएको छ? र, आरोपमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न पर्याप्त आधार छ?

कानुनी रूपमा आरोप लाग्नु र दोषी ठहर हुनु फरक विषय हो। तर सार्वजनिक निकायमा उच्च जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिमाथि गम्भीर आर्थिक अनियमितताको उजुरी परेको अवस्थामा त्यसको विश्वसनीय, पारदर्शी र स्वतन्त्र छानबिन हुनु सार्वजनिक हितको विषय पनि हो।

त्यसैले अहिलेको विवाद केवल आईजीपी कार्कीमाथि लागेको आरोपमा सीमित नरही प्रहरी नेतृत्वको जवाफदेहिता, संसदीय निगरानी, अनुसन्धानको निष्पक्षता र राजनीतिक संरक्षणको सम्भावित प्रभावसँग जोडिएको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरीमाथि कस्तो अनुसन्धान हुन्छ, सम्बन्धित निकायले के कागजात प्रस्तुत गर्छ र त्यसबाट आरोप पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले आगामी विवादको दिशा निर्धारण गर्नेछ।

हालसम्म सार्वजनिक भएका अभिव्यक्तिका आधारमा भने आईजीपी कार्की दोषी प्रमाणित भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। त्यस्तै, उजुरी परेकै कारण अनुसन्धानको आवश्यकता समाप्त हुने अवस्था पनि हुँदैन। निष्पक्ष छानबिन र प्रमाणका आधारमा हुने निष्कर्ष नै यो विवादको विश्वसनीय निकास बन्ने देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.