काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेलाले पार्टीको आगामी १५औँ महाधिवेशनको नेतृत्व र आयोजनासम्बन्धी आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ। शनिबार काठमाडौंमा जारी भेलामा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव संयोजक समितिका संयोजक विमलेन्द्र निधिले १५औँ महाधिवेशन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै अध्यक्षतामा आयोजना हुने घोषणा गरेका हुन्।

निधिले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नै १५औँ महाधिवेशन आयोजना गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख गरिएको छ। यससँगै कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नयाँ नेतृत्व र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पुरानो कार्यसमितिबीच देखिएको वैधानिक तथा राजनीतिक विवादलाई संस्थापन इतर समूहले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत पुनः मुख्य बहसमा ल्याएको छ।

‘१४औँ महाधिवेशनको कार्यसमितिले नै १५औँ महाधिवेशन गर्ने’

निधिले राजनीतिक प्रतिवेदनमा १५औँ महाधिवेशनको तयारीसम्बन्धी विषयलाई स्पष्ट रूपमा समेटेका छन्।

उनले भनेका छन्, “१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयले १५औँ महाधिवेशनको आयोजना गर्नेछौँ भन्ने हामी दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।”

निधिले देशभित्रका कांग्रेस कार्यकर्तासँगै विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिका सदस्यहरूलाई समेत महाधिवेशनका लागि सक्रिय र तयार रहन आग्रह गरेका छन्।

उनले प्रतिवेदनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै अध्यक्षतामा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न हुने र त्यसबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन्।

कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि पार्टीको आधिकारिकता र आगामी महाधिवेशन आयोजना गर्ने अधिकारलाई लिएर विवाद चर्किएको छ।

एकातर्फ विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमिति आएको दाबी छ भने अर्को पक्षले त्यसलाई विधानसम्मत नभएको भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ। शेरबहादुर देउवा पक्षले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको वैधानिक निरन्तरता रहेको दाबी गर्दै आएको छ।

यही विवादका बीच निधिको राजनीतिक प्रतिवेदनले १५औँ महाधिवेशनको आयोजकका रूपमा देउवा नेतृत्वको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई नै अघि सारेको हो।

यसले कांग्रेसभित्रको विवाद तत्कालै समाधान हुनेभन्दा पनि आगामी महाधिवेशन कसले र कुन संरचनाबाट आयोजना गर्ने भन्ने प्रश्नलाई अझ महत्वपूर्ण बनाउने देखिन्छ।

नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने दाबी

निधिको प्रतिवेदनमा देउवाको नेतृत्वमा महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

यसको राजनीतिक सन्देश भने स्पष्ट छ—देउवा पक्षले अनन्तकालसम्म नेतृत्व कायम राख्ने नभई आफ्नै नेतृत्वमा विधिसम्मत महाधिवेशन सम्पन्न गरेर त्यसबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दाबी गरेको छ।

तर कांग्रेसको वर्तमान शक्ति संघर्षमा यही विषय सबैभन्दा विवादित बन्ने सम्भावना छ। विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले आफूलाई वैधानिक दाबी गरिरहेको अवस्थामा १४औँ महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिले नै १५औँ महाधिवेशन गर्ने निधिको घोषणाले दुई पक्षबीचको संस्थागत टकरावलाई थप स्पष्ट बनाएको छ।

विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिलाई पनि तयारीमा जुट्न आग्रह

निधिले नेपालभित्रका पार्टी संगठन मात्र नभई विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिका सदस्यहरूलाई समेत महाधिवेशनको तयारीमा सक्रिय हुन आग्रह गरेका छन्।

कांग्रेसको संगठन नेपालबाहिर पनि ठूलो संख्यामा फैलिएको अवस्थामा जनसम्पर्क समितिको भूमिका महाधिवेशनमा महत्वपूर्ण हुने गर्छ। त्यसैले राजनीतिक प्रतिवेदनमा विदेशस्थित संगठनलाई समेत समेटेर महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउने सन्देश दिइएको छ।

अबको मुख्य प्रश्न : कांग्रेसको वैधानिक नेतृत्व कसले गर्ने?

निधिको प्रतिवेदनसँगै कांग्रेसभित्रको विवाद अब केवल दुई नेताबीचको नेतृत्व संघर्षमा सीमित नरही महाधिवेशनको वैधानिक प्रक्रिया, पार्टी विधानको व्याख्या र निर्वाचित कार्यसमितिको अधिकारसँग जोडिएको देखिन्छ।

एक पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई परिवर्तन र नयाँ नेतृत्वको आधार मानेको छ भने अर्को पक्षले त्यसलाई विधि र विधानविपरीत भएको दाबी गर्दै १४औँ महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिलाई नै निरन्तरता दिएको छ।

त्यसैले आगामी दिनमा कांग्रेसको मुख्य चुनौती कुन पक्षले नेतृत्व गर्ने भन्ने मात्र नभई एउटै पार्टीभित्र दुईवटा दाबीलाई कसरी वैधानिक र राजनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हुनेछ।

निधिको प्रतिवेदनले भने संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेलाबाट एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ—१५औँ महाधिवेशन देउवा नेतृत्वको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिकै पहलमा आयोजना हुनुपर्ने उसको अडान यथावत् छ।

Originally published on abcnews.com.np.