काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै सरकारमा शासकीय परिपक्वताको कमी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

काठमाडौंमा जारी कांग्रेस इतर समूहको राष्ट्रिय भेलामा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै नेता विमलेन्द्र निधिले नयाँ राजनीतिक शक्ति र नयाँ प्रतिनिधिबाट बनेको सरकारले संवेदनशील विषयहरूमा पर्याप्त परिपक्वता देखाउन नसकेको उल्लेख गरेका हुन्।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नयाँ पार्टी र नयाँ प्रतिनिधि भएकाले शासकीय क्षेत्रमा परिपक्वताको कमी देखिन्छ।’

कांग्रेस इतर समूहले सरकारको कमजोरीलाई केवल राजनीतिक आलोचनाको विषयका रूपमा नभई राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण संस्थासँग जोडेर हेरेको छ। प्रतिवेदनमा सरकारले संसदको मर्यादा, न्यायालयको गरिमा तथा प्रशासनिक संयन्त्रको कानुनसम्मत परिचालनमा समेत कमजोरी देखाएकोदाबी गरिएको छ।

बालेन्द्र शाहलाई असफल हुने छुट छैन

प्रतिवेदनमा फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाहलाई सरकार सञ्चालनमा असफल हुने छुट नरहेको उल्लेख गरिएको छ।

नयाँ राजनीतिक शक्तिबाट बनेको सरकारप्रति जनताको अपेक्षा उच्च रहेको भन्दै कांग्रेस इतर समूहले सरकारको कार्यसम्पादनमा देखिने कमजोरीले समग्र राजनीतिक प्रणालीप्रतिकै विश्वासमा असर पार्न सक्ने संकेत गरेको छ।

सरकारले जनअपेक्षा र राजनीतिक परिवर्तनको भावनालाई संस्थागत गर्न सकेमा मात्र नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रतिको विश्वास कायम रहने कांग्रेसको निष्कर्ष छ।

संवाद र सहकार्यबाट अघि बढ्न सुझाव

निधिको प्रतिवेदनले सरकारलाई राष्ट्रिय संवाद, सहमति र सहकार्यको माध्यमबाट अघि बढ्न सुझाव दिएको छ।

विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक शक्तिबीच संवाद नगरी एकपक्षीय रूपमा निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक अस्थिरता थप बढाउन सक्ने भन्दै प्रतिवेदनले सरकारलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।

यसैगरी सत्तारूढ दलले अघि सारेको प्रदेशसभा खारेज गर्ने नीति प्रतिगमनकारी भएको कांग्रेस इतर समूहको ठहर छ। संघीय संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउने प्रयासले संविधानको मूल भावनामाथि असर पार्ने उसको दाबी छ।

ग्यासदेखि किसानसम्म तत्काल ध्यान दिन आग्रह

कांग्रेस इतर समूहले सरकारलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयहरू पनि औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा सुकुम्वासीको व्यवस्थापन, विपद् प्रतिकार्य, एलपी ग्यासको सहज आपूर्ति तथा किसानलाई मलको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

पछिल्लो समय ग्यास अभावका कारण सर्वसाधारणले लामो लाइन बस्नुपरेको, विपद्का घटनामा तत्काल उद्धार तथा राहतको आवश्यकता देखिएको र किसानले समयमा मल नपाउने समस्या दोहोरिइरहेको सन्दर्भमा यी विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ।

कांग्रेस इतर समूहको प्रतिवेदनले यसरी सरकारको राजनीतिक शैलीदेखि जनजीविकाका तत्कालीन समस्यासम्मलाई समेट्दै सरकारले परिवर्तनको जनअपेक्षालाई संस्थागत गर्न शासकीय क्षमता, संवैधानिक मर्यादा र संवादको संस्कार बलियो बनाउनुपर्ने सन्देश दिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.