काठमाडौँ । प्रहरी राज्यको सुरक्षा संयन्त्र मात्र होइन, नागरिकको भरोसाको पहिलो आधार पनि हो। संकटमा परेको नागरिकले सबैभन्दा पहिले गुहार्ने राज्यको संस्था प्रहरी नै हो। त्यसैले नेपाल प्रहरीलाई आधुनिक, व्यावसायिक, अनुशासित र जनमैत्री बनाउनु राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी हुनुपर्छ।

प्रहरीको वास्तविक शक्ति हतियार र वर्दीमा होइन, जनताको विश्वासमा हुन्छ। नागरिकले प्रहरीलाई भरोसा गर्न थालेपछि मात्र कानुनको शासन प्रभावकारी हुन्छ। त्यसैले प्रहरी सुधारलाई केवल संगठनात्मक पुनर्संरचना वा भौतिक स्रोतसाधन थप्ने विषयका रूपमा होइन, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने अभियानका रूपमा लिन आवश्यक छ।

योग्य प्रहरीलाई समयमै अवसर

नेपाल प्रहरीलाई साँच्चिकै ‘जनताको प्रहरी’ बनाउन संगठनभित्रको वृत्ति विकास प्रणालीमा समयानुकूल सुधार आवश्यक छ। एउटै पदमा लामो समयदेखि कार्यरत सक्षम, इमानदार र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन भएका प्रहरी कर्मचारीलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा समयमै पदोन्नतिको अवसर दिनुपर्छ।

कुनै पदमा पाँच वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई पदोन्नतिको अवसर दिने अवधारणा अघि सार्न सकिन्छ। तर सेवा अवधि मात्रै पदोन्नतिको आधार बन्नु हुँदैन। कार्यसम्पादन, अनुशासन, दक्षता, इमानदारी, नेतृत्व क्षमता र जनसेवाप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पनि समान रूपमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ।

यस्तो प्रणालीले प्रहरी संगठनभित्र निराशा घटाउने मात्र होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र पेसागत गौरव पनि बढाउन सक्छ। योग्यताभन्दा पहुँच, सम्बन्ध वा राजनीतिक प्रभावले अवसर पाउने अवस्था अन्त्य गर्नु प्रहरी सुधारको महत्वपूर्ण आधार हो।

‘जनतासँग प्रहरी’ : कार्यक्रम होइन, संस्कार

प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउन ‘जनतासँग प्रहरी’ नामक विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसअन्तर्गत प्रहरी कर्मचारीलाई नागरिकसँगको व्यवहार, मानव अधिकार, लैङ्गिक संवेदनशीलता, मनोविज्ञान, द्वन्द्व व्यवस्थापन, सञ्चारकला, साइबर अपराध, समुदायसँग सहकार्य तथा आधुनिक अनुसन्धान पद्धतिमा नियमित तालिम दिनुपर्छ।

प्रहरी चौकी नागरिकलाई डर लाग्ने ठाउँ होइन, समस्या लिएर निर्धक्क पुग्न सकिने भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्छ।

एउटा वृद्ध नागरिकसँग सम्मानपूर्वक गरिएको व्यवहार, पीडित महिलाको कुरा धैर्यपूर्वक सुन्ने संस्कार, बालबालिकाप्रति देखाइने संवेदनशीलता र सामान्य नागरिकको उजुरीलाई समेत गम्भीरतापूर्वक लिने प्रवृत्तिले प्रहरीप्रतिको धारणा बदल्न सक्छ।

त्यसैले ‘जनतासँग प्रहरी’ एउटा कार्यक्रमको नाममा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यो प्रहरी सेवाको संस्कार बन्नुपर्छ।

आलोचना आवश्यक छ, तथ्यहीन आरोप होइन

प्रहरीलाई जनमैत्री बनाउने बहससँगै संस्थागत मर्यादा र नेतृत्वको सम्मानको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिलाई सरकार र सुरक्षा निकायमाथि प्रश्न उठाउने, कमजोरी औँल्याउने र जवाफदेहिता माग्ने अधिकार हुन्छ। प्रहरी पनि आलोचनाभन्दा माथिको संस्था होइन। तर आलोचना तथ्य, प्रमाण र जिम्मेवार अभिव्यक्तिमा आधारित हुनुपर्छ।

राजनीतिक वा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका आधारमा प्रहरी नेतृत्वमाथि निराधार आरोप लगाउने, चरित्रहत्या गर्ने वा सम्पूर्ण संगठनको मनोबल कमजोर पार्ने अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको स्वस्थ अभ्यास हुन सक्दैन।

त्यसैले प्रहरी नेतृत्वमाथि लागेका गम्भीर आरोपको स्वतन्त्र छानबिन हुने व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ। आरोप प्रमाणित भए कारबाही हुनुपर्छ भने तथ्यहीन वा जानाजान लगाइएका आरोपका हकमा पनि प्रचलित कानुन र संसदीय मर्यादाअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ।

यसको उद्देश्य आलोचनाको मुख बन्द गर्नु होइन। जिम्मेवार आलोचना र तथ्यहीन आरोपबीचको सीमा स्पष्ट गर्नु हो।

प्रहरी पनि उत्तरदायी, जनप्रतिनिधि पनि

लोकतन्त्रमा प्रहरी जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। त्यस्तै जनप्रतिनिधि पनि आफ्ना अभिव्यक्ति र आरोपप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ।

प्रहरीलाई प्रश्न गर्न पाइन्छ, तर प्रमाणबिना दोषी ठहर गर्न पाइँदैन। प्रहरी नेतृत्वको आलोचना गर्न पाइन्छ, तर संस्थाको मनोबल कमजोर पार्ने उद्देश्यले निराधार आरोप लगाउनु हुँदैन। यही सन्तुलन लोकतान्त्रिक संस्कारको आधार हो।

हामीले खोजेको प्रहरी नागरिकमाथि शासन गर्ने संस्था होइन। राजनीतिक दबाबमा झुक्ने प्रहरी पनि होइन। आवश्यकताअनुसार अपराधीसँग कठोर र पीडितसँग संवेदनशील, कानुनको अधीनमा रहने र नागरिकको सेवामा समर्पित प्रहरी नै लोकतान्त्रिक राज्यको वास्तविक प्रहरी हो।

सुधारमा तीन पक्षको भूमिका

प्रहरी सुधार प्रहरी संगठनको मात्रै जिम्मेवारी होइन। राजनीतिक नेतृत्व, प्रहरी नेतृत्व र नागरिक समाज तीनै पक्षको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। प्रहरी नेतृत्वले संगठनभित्र पारदर्शिता, व्यावसायिकता र जवाफदेहिता बढाउनुपर्छ। नागरिक समाजले प्रहरीका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउँदै सकारात्मक सुधारका लागि रचनात्मक निगरानी गर्नुपर्छ।

यी तीन पक्षबीच सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित हुन सके प्रहरी संगठन थप सक्षम र विश्वसनीय बन्न सक्छ।

विश्वास पुनर्निर्माणको अभियान

अन्ततः प्रहरी सुधार पोसाक, पदोन्नति, तालिम वा आधुनिक उपकरणको विषय मात्रै होइन। यो राज्य र नागरिकबीचको विश्वास पुनर्निर्माण गर्ने अभियान हो।

प्रहरी कर्मचारीले ‘म शक्ति प्रदर्शन गर्न होइन, नागरिकको सुरक्षा र सेवाका लागि आएको हुँ’ भन्ने भावना आत्मसात् गर्नुपर्छ। त्यस्तै जनप्रतिनिधिले ‘म प्रश्न गर्न सक्छु, तर प्रमाणबिना आरोप लगाउन सक्दिनँ’ भन्ने लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

त्यसैले अबको लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्छ—प्रहरीलाई जनताको मालिक होइन, जनताको सेवक बनाउने। योग्य प्रहरीलाई समयमै अवसर दिने। ‘जनतासँग प्रहरी’मार्फत सेवा संस्कार विकास गर्ने। प्रहरीमाथिको आलोचनालाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउने तथा तथ्यहीन आरोपलाई कानुन र संस्थागत मर्यादाको दायरामा जिम्मेवार बनाउने।

जब प्रहरीमा पेसागत गौरव, जनतामा भरोसा र राजनीतिक नेतृत्वमा उत्तरदायित्व स्थापित हुन्छ, तब मात्र कानुनको शासन, लोकतन्त्रको मर्यादा र नागरिक सुरक्षाको वास्तविक अर्थ स्थापित हुनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.