काठमाडौँ । सरकारले सडक तथा पुलको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि मालवाहक सवारीसाधनले बोक्ने भारमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। क्षमताभन्दा बढी भार बोकेर सडक तथा पुलमा क्षति पुर्‍याउने सवारीधनीलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित सार्वजनिक सडक विधेयकमा गरिएको छ।

हाल मालवाहक सवारीसाधनले तोकिएको क्षमताभन्दा बढी सामान बोक्दा सडकको सतह दबिने, खाल्डाखुल्डी पर्ने, लेन बिग्रिने तथा पुलको संरचनामा समेत क्षति पुग्ने समस्या देखिएपछि सरकारले कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न लागेको हो।

प्रस्तावित सार्वजनिक सडक विधेयकको दफा १३ मा मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन क्षमता र त्यसको उल्लङ्घन गरेमा हुने कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। विधेयक पारित भए तोकिएको सीमाभन्दा बढी भार बोकेका मालवाहक सवारीसाधनका धनीलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाका अनुसार अत्यधिक भारका कारण नयाँ निर्माण गरिएका सडकसमेत अपेक्षाभन्दा छिटो बिग्रिने समस्या देखिएको छ। सडक निर्माणमा ठूलो लगानी हुने तर क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका सवारीका कारण छोटो समयमै सडक संरचना बिग्रिने अवस्था रहेकाले भार नियन्त्रण आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।

“केही यातायात व्यवसायी अथवा ट्रक व्यवसायीहरूले जथाभाबी कानुनको उल्लङ्घन गरेर कानुनले दिएको भारवहन क्षमताभन्दा बढी लोड ल्याएर सडक क्षति गरेको देखिन्छ,” थापाले भने, “सडकलाई दिगो र लामो समयसम्म टिकाउनका लागि हामीले जरिवानालाई कार्यान्वयन गर्न लागेका हौँ।”

उनका अनुसार अत्यधिक भार बोकेका मालवाहक सवारीका कारण विशेषगरी मुख्य राजमार्गमा सडकको एकतर्फी लेन बढी दबिने समस्या देखिएको छ। काठमाडौं–वीरगञ्ज सडक करिडोरमा काठमाडौं भित्रिने दिशाको लेनमा सडक दबिएको र सतहमा ‘कोरुगेसन’ देखिएको उनले बताए।

बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डका केही स्थानमा समेत अत्यधिक भारका कारण सडक दबिने समस्या देखिएको थापाले जानकारी दिए। सडकको डिजाइनअनुसारको भारभन्दा बढी वजन निरन्तर रूपमा सडकमा पर्दा कालोपत्रे, आधार तह र अन्य संरचनामा क्षति पुग्ने भएकाले भार नियन्त्रणलाई सडक सुरक्षाको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा हेरिएको छ।

सरकारको प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति भने ट्रक व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले भार नियन्त्रण र तौल परीक्षणको व्यवस्था आवश्यक भए पनि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना अत्यधिक भएको भन्दै विधेयकमा संशोधन गर्न माग गरेको छ।

व्यवसायीहरूले पुल तथा सडकमा अनिवार्य तौल परीक्षणको व्यवस्था, सवारीसाधनको भारवहन सीमा स्पष्ट निर्धारण तथा सडक संरचना संरक्षणका प्रभावकारी उपाय आवश्यक रहेको बताएका छन्। तर, सामान्य व्यावसायिक ढुवानीमा गल्ती वा प्राविधिक कारणले सीमा नाघ्न सक्ने अवस्थामा अत्यधिक जरिवाना लगाउँदा व्यवसायीमाथि ठूलो आर्थिक भार पर्ने उनीहरूको तर्क छ।

सरकारले भने सबै प्रकारका ओभरलोडलाई एउटै रूपमा हेर्नेभन्दा कानुनी प्रक्रियामार्फत विशेष अनुमति लिन सकिने व्यवस्था राख्ने जनाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य थापाका अनुसार तोकिएको क्षमताभन्दा बढी भार बोक्नैपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिएर ढुवानी गर्न सकिनेछ।

विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना तथा ठूला पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने ट्रान्सफर्मर, टर्बाइनलगायत टुक्राउन नसकिने उपकरण ढुवानीका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने सरकारको तयारी छ। यस्ता सामग्री सामान्य मालवाहक ढुवानीभन्दा फरक प्रकृतिका हुने भएकाले विशेष अनुमति र सुरक्षा मापदण्डसहित ढुवानीको व्यवस्था गर्न सकिने थापाले बताए।

सरकारले सडक निर्माणमा हुने ठूलो लगानीलाई दीर्घकालसम्म सुरक्षित राख्न भार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। नयाँ सडक निर्माणसँगै त्यसको नियमित मर्मत तथा पुनर्निर्माणमा हुने खर्च घटाउन पनि सवारीसाधनको भारवहन क्षमता कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने सरकारी तर्क छ।

तर, प्रस्तावित पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना कार्यान्वयनमा ल्याउँदा तौल परीक्षण प्रणाली कत्तिको प्रभावकारी बनाइन्छ, सडक तथा पुलमा तौल नाप्ने पूर्वाधार पर्याप्त छन् कि छैनन् र अनुमति प्रणाली कति पारदर्शी हुन्छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। व्यवसायी र सरकारबीच जरिवाना तथा भार नियन्त्रणको व्यावहारिक मोडलबारे सहमति जुटेमा सडक संरचना संरक्षणसँगै यातायात व्यवसायलाई समेत व्यवस्थित गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.