काठमाडौं । सरकार गठन भएको साढे चार महिना बितिसक्दा पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका पुराना समस्या समाधानतर्फ ठोस प्रगति हुन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिएको, जलविद्युत् आयोजनाका अनुमतिपत्र अड्किएको, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेशको बाटो स्पष्ट नभएको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्थायी नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहँदा ऊर्जा क्षेत्रको लगानी र विकास अन्योलमा परेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको यो निराशाजनक अवस्थाबीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भने सल्लाहकार नियुक्त गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएका छन्। बिहीबार मात्रै मन्त्री श्रेष्ठले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का निवर्तमान अध्यक्ष तथा ऊर्जा उद्यमी गणेश कार्कीलाई निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्।

कार्कीको नियुक्तिलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक संकेतका रूपमा लिए पनि उनीहरूले यसलाई तत्काल उपलब्धिको रूपमा भने हेर्न सकेका छैनन्। निजी क्षेत्रको प्रश्न स्पष्ट छ—मन्त्रालयमा आफ्नै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व त भयो, तर महिनौँदेखि रोकिएका काम कहिले अघि बढ्छन्?

सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् नियमन आयोगसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका ऊर्जा उद्यमीहरूका अनुसार उनीहरूले पीपीए, अनुमतिपत्र, आयोजना निर्माण, प्रसारण लाइन, विद्युत् व्यापार, आरसीओडी थप, रुख कटान तथा आईपीओलगायतका विषयमा पटक–पटक समस्या राख्दै आएका छन्। तर छलफल धेरै भए पनि त्यसअनुसार निर्णय र कार्यान्वयन नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रकै निवर्तमान अध्यक्ष मन्त्रीको सल्लाहकार बन्नु सकारात्मक भए पनि यसबाट मात्र ऊर्जा क्षेत्रको समस्या समाधान नहुने बताए।

“हाम्रै साथी मन्त्रीज्यूको सल्लाहकार नियुक्त हुनु निजी क्षेत्रका लागि खुसीको कुरा नै हो। तर, कामचाहिँ केही भएको छैन,” डाँगीले भने, “हाम्रो प्रतिनिधित्व मन्त्रालयमा त पायौँ तर राम्रो काम देख्न पाएका छैनौँ। विद्युत् उत्पादनदेखि व्यापारसम्मै विविध मुद्दामा मन्त्रालयबाट अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन। आशा गर्छौं, काम छिटो होस्।”

सल्लाहकार थपिए, तर निर्णयको गति सुस्त

मन्त्री श्रेष्ठले कार्कीसँगै बिहीबार आशुतोष तिवारीलाई योजना तथा लगानी सल्लाहकार र रमेश पौडेललाई नीति सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्। यसअघि नै विवेक राज कँडेललाई ऊर्जा सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो।

यससँगै मन्त्री श्रेष्ठको सल्लाहकार समूहमा ऊर्जा, नीति, योजना, लगानी तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा काम गर्ने चार जना पुगेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूले अवैतनिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

तर निजी क्षेत्रको चासो भने सल्लाहकारको संख्या बढेकोमा भन्दा उनीहरूको सल्लाहअनुसार निर्णय हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा छ।

ऊर्जा उद्यमी प्रकाश दुलालका अनुसार आफ्नै क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिलाई मन्त्रीको सल्लाहकार बनाउनु सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रभाव व्यवहारमा देखिनुपर्ने हुन्छ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी घोषणापत्र, बालेन नेतृत्वको सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजना र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। तर ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसकेको उनी बताउँछन्।

“सल्लाहकारले सल्लाह दिने हो, तर त्यो सल्लाह मन्त्री र मन्त्रालयले सुन्ने कि नसुन्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो,” दुलालको भनाइ छ।

१८० दिनभित्र पीपीए र लाइसेन्स खोल्ने घोषणा कहाँ पुग्यो?

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चासो अहिले पीपीए र आयोजनाको अनुमतिपत्रमा छ।

बालेन नेतृत्वको सरकारले आफ्नो शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजनामा निश्चित समयभित्र पीपीए तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर निर्धारित समयसीमा नजिकिँदासमेत त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ।

दुलालका अनुसार सरकारले १८० दिनभित्र पीपीए तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर करिब १४० दिन बितिसक्दा पनि त्यसतर्फ अपेक्षित गति देखिएको छैन।

“१८० दिनमा खोल्छु भनेको पीपीए र लाइसेन्स १४० दिन बित्न लाग्दासम्म पनि कतै देखिन सकेको छैन। यसरी त कसरी हुन्छ?” दुलालले प्रश्न गरे।

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो निजी लगानी भइसकेको अवस्थामा आयोजना विकासको पहिलो चरणमै पीपीए तथा अनुमतिपत्र अड्किँदा लगानीकर्ताको वित्तीय योजना प्रभावित हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

पीपीए नहुँदा आयोजनाले उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्ने सुनिश्चितता पाउन सक्दैनन्। त्यसले बैंकिङ वित्तीय व्यवस्थादेखि आयोजना निर्माणको समयतालिकासम्म प्रभाव पार्न सक्छ।

१० मेगावाटभन्दा कमको पीपीए खुलेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि पीपीए खुलाउन माग गर्दै आएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए खुलाउने तयारी गरे पनि यसले समग्र समस्या समाधान नगर्ने ऊर्जा उद्यमीहरूको भनाइ छ।

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना ठूलो भए पनि उत्पादन गर्ने अनुमति, विद्युत् खरिदको सुनिश्चितता र बजारको स्पष्टताबीच तालमेल हुन नसक्दा निजी लगानीकर्ताको उत्साहमा असर परेको उनीहरू बताउँछन्।

निजी क्षेत्रले पीपीएसँगै आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थप, आईपीओ निष्कासन, रुख कटानको अनुमति तथा प्रसारण पूर्वाधारसँग जोडिएका समस्या पनि तत्काल समाधान गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

प्राधिकरण अझै स्थायी नेतृत्वको प्रतीक्षामा

ऊर्जा क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वसँग जोडिएको छ।

प्राधिकरण करिब तीन महिनादेखि कार्यवाहक प्रबन्ध निर्देशकको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको छ। ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्थामध्ये एक प्राधिकरणलाई लामो समयसम्म स्थायी नेतृत्वविहीन राख्दा निर्णय क्षमता र दीर्घकालीन योजना प्रभावित हुन सक्ने निजी क्षेत्रको चिन्ता छ।

एक ऊर्जा उद्यमीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, “एउटा एमडी त नियुक्त गर्न नसकिरहेको सरकारले अरू ठूला काम गर्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिरहेका छैनौँ। सरकारसँग एकदमै धेरै अपेक्षा छ, तर कार्यशैली कत्ति पनि अपेक्षाअनुसार छैन।”

प्राधिकरणले विद्युत् खरिद, प्रसारण, वितरण, विद्युत् व्यापार तथा आयोजनासँग सम्बन्धित धेरै महत्वपूर्ण निर्णयमा भूमिका खेल्ने भएकाले यसको नेतृत्व स्थिर र स्पष्ट हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ।

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको बाटो अझै स्पष्ट छैन

ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरिसकेको भए पनि उत्पादित विद्युत्को व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा स्थापित गर्ने वातावरण अझै बन्न नसकेको उद्यमीहरू बताउँछन्।

नेपालले वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढाउँदै छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् उत्पादन बढाउन मात्रै पर्याप्त नहुने र त्यसका लागि विद्युत् बजार, व्यापारिक संरचना, प्रसारण पूर्वाधार तथा क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा पहुँच आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रले आफूलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी विद्युत् व्यापारमा समेत सहभागी गराउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। निजी क्षेत्रको सहभागिताले विद्युत्को बजार विस्तार र लगानीको वातावरण थप प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ।

१५ हजार मेगावाटको लक्ष्य, तर आधारभूत काममै अवरोध

सत्तारुढ रास्वपाले नेपाललाई ऊर्जा निर्यातको केन्द्र बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। आगामी वर्षहरूमा आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउँदै जडित क्षमता विस्तार गर्ने र स्मार्ट राष्ट्रिय ग्रिड निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि अघि सारिएको छ।

तर ऊर्जा उद्यमीहरूको प्रश्न छ—पीपीए, लाइसेन्स, प्रसारण लाइन, आरसीओडी र विद्युत् व्यापारजस्ता आधारभूत समस्या समाधान नगरी त्यति ठूलो लक्ष्य कसरी हासिल हुन्छ?

उनीहरूका अनुसार विद्युत् उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रले लगानी गर्न तयार भए पनि नीतिगत अनिश्चितता, प्रशासनिक ढिलाइ र अनुमति प्रक्रियाको जटिलताले नयाँ आयोजना अघि बढाउन समस्या भइरहेको छ।

सल्लाहकार कार्की भन्छन्– सरकार र निजी क्षेत्रबीच पुलको काम गर्छु

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठका सल्लाहकार नियुक्त भएका गणेश कार्कीले भने आफ्नो भूमिका सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय कायम गर्ने तथा लामो समयदेखि अल्झिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने रहेको बताएका छन्।

कार्कीका अनुसार ऊर्जा उत्पादनदेखि छिमेकी मुलुकसँगको विद्युत् व्यापारसम्म निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्थापित गर्न आफूले काम गर्नेछन्।

“ऊर्जा उत्पादनदेखि छिमेकी देशसँगको व्यापारसम्म निजी क्षेत्रलाई स्थापित गराउन मेरो प्रयत्न रहन्छ,” कार्कीले भने, “अल्झेर बसेका समस्यालाई समाधान गर्न सल्लाहकारको भूमिकामार्फत स्पष्ट पार्नेछु।”

उनको नियुक्तिले निजी क्षेत्रको आवाज अब मन्त्रालयभित्र थप प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर ऊर्जा व्यवसायीहरूको अपेक्षा भने नियुक्तिभन्दा धेरै पर छ। उनीहरू अब सल्लाहकारको नियुक्ति निर्णयमा, निर्णय कार्यान्वयनमा र कार्यान्वयन नतिजामा परिणत भएको हेर्न चाहन्छन्।

चार महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पीपीए, लाइसेन्स, विद्युत् व्यापार र प्राधिकरणको नेतृत्वजस्ता आधारभूत विषयमै अन्योल कायम रहनुले सरकारको ऊर्जा नीति र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ।

त्यसैले अहिले निजी क्षेत्रको मूल प्रश्न एउटै छ—मन्त्रीको सल्लाहकारमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि थपिएपछि ऊर्जा क्षेत्रका वर्षौँदेखि अल्झिएका फाइल साँच्चै खुल्छन् कि फेरि अर्को छलफल र अर्को प्रतिबद्धतामै सीमित हुन्छन्?

ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य अब नयाँ सल्लाहकार थपिएको तथ्यले होइन, रोकिएका पीपीए खुल्ने, लाइसेन्स जारी हुने, प्राधिकरणले स्थायी नेतृत्व पाउने र निजी क्षेत्र विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गर्ने ठोस निर्णयले निर्धारण गर्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.