काठमाडौँ । खिचापोखरीजस्ता व्यस्त बजारमा बिहानै मासु किन्न पुग्ने उपभोक्ताका लागि अब एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ पाउने बाटो खुलेको छ—आफूले किनेको मासु स्वस्थ पशुको हो कि होइन र त्यो स्वच्छ तथा सुरक्षित प्रक्रियाबाट तयार गरिएको हो कि होइन?

वर्षौंदेखि नेपाली उपभोक्ताले यस्ता प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नपाई मासु उपभोग गर्दै आएका छन्। पशु स्वस्थ थियो कि रोगी, कहाँ र कसरी वध गरियो तथा मासु स्वास्थ्यका दृष्टिले उपयुक्त छ कि छैन भन्ने जानकारी प्रायः उपभोक्ताको पहुँचबाहिर रहँदै आएको थियो।

सरकारले दुई दशकअघि नै ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा देशका अधिकांश स्थानमा पशु वध परम्परागत र अव्यवस्थित तरिकाबाट हुँदै आएको थियो। अब भने सरकारले उक्त ऐनलाई देशभर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने समयतालिका सार्वजनिक गरेको छ।

मंसिरदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा लागू

सरकारले भदौ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ऐन कार्यान्वयनको चरण निर्धारण गरेको हो।

निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा २०८३ मंसिर १ गतेदेखि ऐन लागू हुनेछ। त्यसपछि २०८३ माघ १ गतेदेखि सबै जिल्लाका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

त्यसैगरी २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभरका सबै गाउँपालिकामा समेत ऐन लागू हुनेछ।

ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि उपभोक्ताले बजारमा बिक्री हुने मासु स्वास्थ्य परीक्षणपछि मात्र उपभोग गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

वधअघि नै पशुको स्वास्थ्य परीक्षण

ऐनले मासुको सुरक्षाका लागि पशु वध गर्नुअघि र वध गरिसकेपछि दुवै चरणमा स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरेको छ।

ऐनको दफा ८ अनुसार पशु वध गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा त्यसको स्वास्थ्य अवस्था परीक्षण गर्नुपर्नेछ। यसबाट रोगी वा संक्रमणको जोखिम भएका पशु वध हुनबाट रोक्ने उद्देश्य राखिएको छ।

त्यस्तै, दफा ९ ले तोकिएको तथा व्यवस्थित वधशालामा मात्र पशु वध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। खुला स्थान, सडक छेउ, घरको आँगन वा अस्थायी संरचनामा जथाभावी पशु वध गर्ने अभ्यासलाई यस व्यवस्थाले नियन्त्रण गर्नेछ।

वधपछि पनि मासुको परीक्षण

पशु वध गरिसकेपछि पनि मासु उपभोगका लागि उपयुक्त छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

ऐनको दफा १० अनुसार वधपछिको मासु परीक्षण आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै, दफा ११ ले रोगी, संक्रमित वा कालगतिले मरेका पशुको मासु बिक्री–वितरणमा रोक लगाएको छ।

दफा १२ र १३ ले मासु निरीक्षकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र बिक्री गर्न पाइने तथा मासुमा कुनै किसिमको मिसावट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेका छन्।

यसले रोगी पशुको मासु बजारसम्म पुग्ने, अस्वच्छ वातावरणमा मासु तयार हुने तथा उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन मासु बिक्री हुने जोखिम घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मासुको स्वच्छता र नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार ऐनको चरणबद्ध कार्यान्वयनमार्फत उपभोक्ताको स्वस्थ र सुरक्षित मासु उपभोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्दै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र प्राविधिक क्षमता विकासमा सरकारले जोड दिनेछ।

‘रोगी पशुको मासुबाट गम्भीर संक्रमणको जोखिम’

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. मनोजकुमार शाहीले रोगी पशुको मासु सेवन गर्दा मानिसमा गम्भीर जीवाणु तथा भाइरसजन्य रोग सर्न सक्ने जोखिम रहेको बताउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार वधअघि र वधपछिको वैज्ञानिक परीक्षणलाई अनिवार्य बनाउनु जनस्वास्थ्यसँगै पशु कल्याणका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण कदम हो।

“वैज्ञानिक परीक्षणबिना बजारमा पुग्ने मासुले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्छ,” उहाँको भनाइ छ।

उपत्यकाबाट सुरु हुँदैछ कार्यान्वयन

पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार ऐन कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाबाट तयारी अघि बढाइएको छ।

विभागले आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति अर्थात् मासु निरीक्षक परिचालन गर्ने, व्यवसायीलाई मापदण्डबारे जानकारी गराउने तथा व्यवस्थित वधशाला निर्माणका लागि स्थानीय तहसँग प्राविधिक सहकार्य गर्ने तयारी गरेको छ।

उहाँका अनुसार ऐन प्रभावकारी रूपमा लागू भएपछि बजारमा परीक्षण गरिएको र स्वास्थ्यका दृष्टिले उपयुक्त मासु मात्र बिक्री हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ।

व्यवसायीको लागत बढे पनि दीर्घकालीन लाभ

ऐन कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा व्यवस्थित वधशाला, स्वास्थ्य परीक्षण र आवश्यक प्राविधिक प्रक्रियाका कारण मासु व्यवसायीको सञ्चालन लागत केही बढ्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरूको आकलन छ।

तर दीर्घकालमा व्यवस्थित वध तथा परीक्षण प्रणालीले व्यवसायलाई थप मर्यादित र व्यावसायिक बनाउने सरकारको विश्वास छ।

वर्षौंदेखि खुला र अस्वच्छ स्थानमा हुँदै आएको पशु वधको अभ्यासलाई अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक परीक्षण र स्वच्छ वधशालाको प्रणाली विकास गर्न सके उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिम घट्नुका साथै मासु व्यवसायमा पनि पारदर्शिता र विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अब उपभोक्ताले ‘मासु स्वस्थ छ कि छैन?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ बजार प्रणालीमै पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.