काठमाडौँ । जलविद्युत् कम्पनीहरूले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति पर्खिरहेकै बेला पुँजी जुटाउने अर्को माध्यम राइट सेयरमा पनि ठूलो रकम रोकिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा १६ वटा जलविद्युत् कम्पनीले करिब २० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको राइट सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् ।

सेबोनको विवरणअनुसार ती कम्पनीले कुल २० करोड २१ लाख ७८३ कित्ता राइट सेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरेका छन् । यसको कुल रकम २० अर्ब २१ करोड ७ लाख ८३४ रुपैयाँ बराबर हुन्छ ।

त्यसैगरी, सेबोनमा आईपीओ स्वीकृतिका लागि जलविद्युत् क्षेत्रका ३५ कम्पनीको आवेदन विचाराधीन छ । ती कम्पनीले कुल १७ करोड ४२ लाख ९१ हजार २३६ कित्ता आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन्, जसको प्रस्तावित रकम १७ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख ५५ हजार ४३६ रुपैयाँ छ ।

यसरी हेर्दा सेबोनमा विचाराधीन जलविद्युत् कम्पनीहरूको राइट सेयरको प्रस्तावित रकम आईपीओको भन्दा करिब दुई अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बढी छ ।

जलविद्युत् आयोजनामा ऋणको भार व्यवस्थापन, लागत वृद्धि तथा थप लगानीका लागि कम्पनीहरूले संस्थापक सेयरधनीबाट पुँजी जुटाउन राइट सेयरलाई विकल्पका रूपमा अघि सारेका छन् । तर, राइट सेयरको स्वीकृति प्रक्रिया पनि लम्बिँदा कम्पनीहरूको पुँजी व्यवस्थापन योजना प्रभावित हुने देखिएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो राइट सेयर प्रस्ताव साहस ऊर्जा लिमिटेडको छ । कम्पनीले १ः१ अनुपातमा चार करोड ५७ लाख ३८ हजार कित्ता राइट सेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरेको छ, जसको मूल्य चार अर्ब ५७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबर छ ।

पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीले १ः१ अनुपातमा तीन करोड २० लाख कित्ता, मोदी इनर्जीले दुई करोड ६१ लाख आठ हजार ५०० कित्ता र अरुण काबेली पावरले २ः१ अनुपातमा एक करोड ९४ लाख ७९ हजार ७११ कित्ता राइट सेयर प्रस्ताव गरेका छन् । राधी विद्युत् कम्पनीले १ः०.६९९ अनुपातमा एक करोड २८ लाख ५२ हजार ६२६ कित्ता राइट सेयरका लागि आवेदन दिएको छ ।

त्यस्तै सगरमाथा जलविद्युत् कम्पनीले एक अर्ब १७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, हिमालयन हाइड्रोपावरले एक अर्ब नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ, पाँचथर पावरले ९६ करोड २५ लाख रुपैयाँ तथा मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावरले ६१ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको राइट सेयर प्रस्ताव गरेका छन् ।

सेबोनको पाइपलाइनमा रहेका आईपीओ आवेदनको आकार पनि ठूलो छ । सिउरी न्यादी पावरले तीन करोड तीन लाख छ हजार ७८४ कित्ताको आईपीओ प्रस्ताव गरेको छ, जुन आवेदनमध्ये सबैभन्दा ठूलो हो । रघुगंगा हाइड्रोपावरले एक करोड ५० लाख कित्ता, युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावरले एक करोड २३ लाख कित्ता, मेवा डेभलपर्सले एक करोड १२ लाख कित्ता र भिजन इनर्जी एन्ड पावरले ८३ लाख कित्ता आईपीओका लागि आवेदन दिएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय संरचनामा इक्विटी महत्वपूर्ण हुने भएकाले आईपीओ प्रक्रिया लम्बिँदा प्रवर्द्धकलाई थप पुँजी आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब पर्छ ।

उनका अनुसार इक्विटी अभावले आयोजना निर्माण प्रभावित हुनुका साथै विद्युत् उत्पादनमा ढिलाइ, निर्माण अवधिको ब्याज तथा लागत वृद्धि हुने जोखिम हुन्छ । आईपीओबाट प्राप्त हुने ब्याजरहित इक्विटीको सट्टा बैंक ऋणबाट पुँजी जुटाउनुपर्दा कम्पनीको ब्याज खर्चसमेत बढ्ने उनले बताए ।

आईपीओ र राइट सेयरको स्वीकृति प्रक्रियामा हुने अनिश्चितताले जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसँगै नयाँ लगानीका निर्णयमा समेत असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

Originally published on abcnews.com.np.