काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच विवाद चर्किएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले साउन २७ गते बैंकर तथा व्यवसायीसँगको अनौपचारिक छलफलमा स्मार्ट टेलिकमसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा राज्यतर्फबाट केही कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै लगानीकर्तालाई हतोत्साहित हुने गरी मुद्दा नचल्ने संकेत दिएका थिए।

तर, सोही दिन प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे, एनसेलका सञ्चालक सतिशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्यसहित कम्तीमा २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो। यसले सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण र नीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ।

प्रहरीले मुद्दा दायर गर्दा पाँडे विदेशमा रहेको तथा एनसेलका सञ्चालक र केही उच्चपदस्थ कर्मचारीसमेत नेपालबाहिर रहेको बताइएको छ। मुद्दा दायर भएपछि उनीहरू नेपाल फर्किनसमेत कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।

ऋण असुलीका लागि बैंकले गरेको लिलामी

सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेपछि कम्पनीले बैंकबाट लिएको ऋण असुल गर्न एनआईएमबी बैंकले धितोमा रहेका उपकरण तथा सामग्री लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

एनआईएमबी बैंकका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले बैंकको नेतृत्वमा सह–वित्तीयकरणमार्फत ३ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएको थियो। साँवा तथा ब्याज भुक्तानी नभएपछि बैंकले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कर्जा नियमित नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम धितो लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

बैंकले २०८२ साउन २३ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि २०८२ असोज ३ गते १५ दिने लिलामी बिक्रीको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। लिलामी प्रक्रियामा तीन संस्थाले सिलबन्दी बोलपत्र पेस गरेका थिए।

ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड ५० लाख, एनसेल आजियाटा लिमिटेडले ४ अर्ब ६० करोड र प्रोफेशनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँको बोलपत्र पेस गरेका थिए।

सबैभन्दा बढी रकमको बोलपत्र पेस गरेको एनसेलको प्रस्ताव बैंकले स्वीकृत गरेको थियो। एनसेलले तोकिएको रकमसमेत बुझाएको बताइएको छ। तर सरकारी हस्तक्षेपपछि उसले लिलामीमा परेको सामग्री प्राप्त गर्न सकेको छैन।

लाइसेन्स खारेजीपछि सम्पत्तिमाथि कसको अधिकार ?

विवादको मुख्य विषय स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएपछि कम्पनीका पूर्वाधार तथा उपकरणमाथि राज्यको अधिकार रहने कि बैंकको धितोसम्बन्धी अधिकार कायम रहने भन्ने हो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि स्मार्ट टेलिकमको इजाजतपत्र २०८० वैशाख ३ गतेदेखि स्वतः रद्द भएको थियो। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार इजाजतपत्र रद्द भएपछि कम्पनीको पूर्वाधार, संरचना र सञ्जाल प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था रहेको सरकारी पक्षको तर्क छ।

तर बैंकले भने आफूले कानुनअनुसार धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलामी गरी सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न खोजेको दाबी गरेको छ। बैंकका अधिकारीका अनुसार बैंकमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम नै ऋणका रूपमा लगानी हुने भएकाले ऋणीले रकम नतिरेपछि कानुनी प्रक्रियाबाट धितो बिक्री गरी रकम असुल गर्नु बैंकको दायित्व हो।

एनआईएमबीका एक उच्च अधिकारीले स्मार्ट टेलिकमको ऋण नतिरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर कानुनअनुसार लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुँदैमा बैंकको ऋण दायित्व समाप्त हुँदैन। बैंकले धितोका रूपमा स्वीकार गरेको सम्पत्तिमाथिको आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

एनसेलको प्रश्न : सामान देऊ कि पैसा फिर्ता गर

लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएर सबैभन्दा बढी रकमको बोलपत्र स्वीकृत भएपछि रकम बुझाएको एनसेलले आफू अहिले अन्योलमा परेको जनाएको छ।

एनसेलका एक अधिकारीका अनुसार कम्पनीले कानुनी प्रक्रियाबाट भएको लिलामीमा सहभागी भएर रकम बुझाएको हो। तर रकम बुझाए पनि सामग्री प्राप्त गर्न नपाएको भन्दै उनले ‘सामान देऊ कि पैसा फिर्ता देऊ’ भन्ने अवस्थामा आफूहरू पुगेको बताएका छन्।

उनका अनुसार लिलामी प्रक्रिया विवादमा परेपछि एनसेलका विभिन्न लगानी तथा योजनासमेत प्रभावित भएका छन्। कम्पनीले ठूलो रकम लगानी गरिसकेको अवस्थामा राज्यले त्यसलाई आपराधिक गतिविधिसँग जोडेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

बैंकिङ प्रणाली र राज्यको अधिकारबीच विवाद

बैंकका अधिकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले बैंकलाई धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलामी गरी आफ्नो बक्यौता असुल गर्ने अधिकार दिएको दाबी गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार कुनै नियामक निकायले पछि लाइसेन्स खारेजीको आधारमा सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिन खोजे पनि बैंकले पहिले नै कायम गरेको धितोसम्बन्धी अधिकारलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

एनआईएमबी बैंकका अधिकारीले बैंकले कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा त्यसका सञ्चालक र व्यवस्थापनमाथि आपराधिक मुद्दा चलाउनु अनुचित भएको दाबी गरेका छन्।

सरकारले भने स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएपछि कम्पनीको सम्पत्ति तथा पूर्वाधार राज्यको नियन्त्रणमा आउने कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएको छ।

यसरी स्मार्ट टेलिकम प्रकरण अहिले केवल एउटा कम्पनीको सम्पत्ति लिलामीको विषयमा सीमित नरही बैंकको धितो अधिकार, राज्यको नियामकीय अधिकार, सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षा र निजी क्षेत्रमाथि सरकारको व्यवहारबीचको गम्भीर कानुनी तथा नीतिगत विवादका रूपमा अघि बढेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.