काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य ललितजंग शाहीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले आयोगले भदौ २४ गते भएका घटनाको छानबिनबाट पन्छिएको आरोप लगाउँदै खेद प्रकट गरेका हुन्।

बुधबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै शाहीले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको समग्र छानबिनका लागि आयोग गठन गरिएको भए पनि आयोगले २४ गते भएका घटनाको छानबिन नगरेको दाबी गरे।

उनले आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले राज्यले दिएको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई गम्भीर रूपमा नलिएको आरोपसमेत लगाए।

‘२४ गतेको खोजतलास नगरेर, प्रतिवेदन पेस नगरेर उहाँ मौन बस्नुभयो, त्यसप्रति म खेद प्रकट गर्दछु,’ शाहीले भने, ‘उहाँले खाएको, पाएको सम्पूर्ण सुविधा फिर्ता गरियोस् भन्ने सरकारसँग माग गर्दछु।’

‘राज्यका धरोहरमा ठूलो क्षति भयो’

शाहीले भदौ २४ गते भएका घटनामा राज्यका महत्वपूर्ण संरचना र ऐतिहासिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको दाबी गरे। उनले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति कार्यालयलगायत राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामा आगजनी तथा तोडफोड भएको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार सरकारी कार्यालयका अभिलेख नष्ट हुनुका साथै निजी क्षेत्रको सम्पत्तिसमेत ठूलो मात्रामा क्षतिग्रस्त भएको छ।

‘भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीजीको नेतृत्वमा आयोग बन्यो। त्यसले २३ गतेको आंशिक छानबिन गर्‍यो,’ शाहीले भने, ‘२४ गतेको घटनाको छानबिनबाट उहाँ पन्छिनुभयो।’

शाहीले भदौ २४ गतेको घटनालाई गम्भीर प्रकृतिको आक्रमणका रूपमा चित्रण गर्दै त्यसबाट भएको क्षति विगतको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको क्षतिसँग समेत तुलना गरे।

‘त्यो आतंकवादी हमला थियो। दश वर्षे सशस्त्र युद्धमा पनि नभएको क्षति भएको छ,’ उनले भने।

आयोगको कार्यक्षेत्रमाथि प्रश्न

सांसद शाहीले आयोगलाई राज्यले ठूलो जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्दै घटनाको पूर्ण छानबिन नगर्दा आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको बताए।

उनले भदौ २४ गतेका घटनामा भएका आगजनी, तोडफोड, सरकारी अभिलेखको क्षति तथा निजी सम्पत्तिमा भएको विनाशबारे समेत तथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताए।

शाहीले आयोगबाट भएको कामको पुनरावलोकन गर्न र राज्यबाट उपलब्ध गराइएको सुविधा तथा स्रोतको समेत हिसाब हुनुपर्ने माग गरे। उनको अभिव्यक्तिले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन, आयोगको कार्यक्षेत्र र प्रतिवेदनको विषयलाई पुनः राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.