सरकारी खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन
काठमाडौँ । सरकारले सरकारी निकायबाट हुने खरिदमा स्वदेशी उत्पादन र सेवाको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सबै सरकारी निकायलाई आग्रह गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगलगायत सबै सार्वजनिक निकायलाई खरिद प्रक्रियामा सम्भव भएसम्म नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेको छ ।
आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, स्थानीय सीप तथा उद्यमको संरक्षण गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले जानकारी दिए ।
कुन–कुन वस्तुमा प्राथमिकता ?
सरकारी कार्यालयका बैठक, समारोह, कोसेली, उपहार तथा सजावटमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी स्टेसनरी तथा छपाइ सामग्री, फर्निचर, साजसज्जाका सामान, निर्माण सामग्री, मेसिनरी औजार तथा उपकरण, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य तथा पेय पदार्थ खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लगायत प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्नेछ । यसका लागि वस्तुको उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य र सुरक्षाको मापदण्डसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार पार्दा नै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।
नियमित अनुगमन हुने
स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रमुखले नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयहरूले त्रैमासिक रूपमा यसको निरीक्षण गरी सरकारी खरिदमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
Originally published on abcnews.com.np.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्