काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको पाँच वर्षे कार्यकाललाई घटाएर तीन वर्षमा सीमित गर्ने अर्थ समितिको निर्णयसँगै वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षको कार्यकाल पूरा गरेपछि सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा थप दुई वर्षका लागि पुनःनियुक्ति गर्न सक्नेछ । यसले गभर्नरको सम्भावित कुल कार्यकाल पाँच वर्षसम्म हुन सक्ने व्यवस्था कायम राखे पनि पहिलो तीन वर्षपछि निरन्तरता सरकारको निर्णयमा निर्भर हुने अवस्था सिर्जना गर्नेछ ।

समर्थकहरूले यस्तो व्यवस्थाले गभर्नरलाई कार्यसम्पादनप्रति थप जवाफदेही बनाउने तर्क गरेका छन् । पाँच वर्षका लागि नियुक्त नेतृत्वले अपेक्षाअनुसार काम नगरे पनि लामो समय पदमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न तीन वर्षपछि मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

तर केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वलाई अन्य सरकारी निकायका पदाधिकारीजस्तै तीन वर्षपछि मूल्यांकन गरेर निरन्तरता दिने व्यवस्था कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति निर्माण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएकाले नेतृत्वको स्थिरता र स्वायत्तता महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

स्वायत्ततामाथि प्रश्न

मौद्रिक नीतिमा निरन्तरता महत्वपूर्ण हुन्छ । ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन, कर्जा विस्तार, बैंकिङ नियमन, खराब कर्जा नियन्त्रण तथा विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयको प्रभाव तत्कालै मात्र नभई दीर्घकालसम्म देखिन सक्छ ।

त्यसैले तीन वर्षको अवधिमा मात्रै गभर्नरको समग्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने जानकारहरूको तर्क छ । विशेषगरी थप दुई वर्षको कार्यकाल सरकारको मूल्यांकनमा निर्भर हुने व्यवस्थाले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ ।

यदि गभर्नरको पुनःनियुक्ति सरकारको निर्णयमा निर्भर भयो भने सरकारसँग असहज हुने नीतिगत निर्णय लिन उनीमाथि अप्रत्यक्ष दबाब पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । उदाहरणका लागि, सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउन ब्याजदर घटाउन चाहेको अवस्थामा मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले कडा मौद्रिक नीति लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

वित्तीय स्थायित्वमा असर पर्न सक्ने चिन्ता

केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता संस्थागत संरचनामै सुनिश्चित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । गभर्नरलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था आवश्यक भए पनि त्यसको आधार राजनीतिक निर्णयभन्दा स्पष्ट कानुनी मापदण्ड हुनुपर्ने देखिन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रका लागि नियामकीय नीतिको निरन्तरता महत्वपूर्ण हुन्छ । नेतृत्व बारम्बार परिवर्तन हुने वा तीन वर्षपछि नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्ने संकेतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दीर्घकालीन रणनीति र बजारको विश्वासमा समेत असर पार्न सक्छ ।

तर प्रस्तावित व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा नकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था भने छैन । स्पष्ट, पारदर्शी र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली बनाउन सके यसले गभर्नरलाई परिणाममुखी काम गर्न प्रेरित गर्न सक्ने देखिन्छ ।

मूल्यांकनको आधार के हुने ?

प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन’को आधार कानुनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ । गभर्नरको मूल्यांकन आर्थिक वृद्धि वा ब्याजदर घटबढका आधारमा मात्रै गर्न नसकिने भएकाले बहुआयामिक सूचक आवश्यक हुनेछन् ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रण, वित्तीय स्थायित्व, बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्य, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षा, खराब कर्जा व्यवस्थापन, नियामकीय प्रभावकारिता तथा मौद्रिक नीतिको विश्वसनीयतालाई मूल्यांकनका प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले खराब कर्जा, कर्जा मागमा कमजोरी, सम्पत्तिको गुणस्तरमा आएको दबाब, बैंकको आम्दानीमा चुनौती, डिजिटल जोखिम तथा सुस्त आर्थिक गतिविधिजस्ता समस्यासँग जुधिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन नियामकीय दृष्टिकोण र नीतिगत निरन्तरता आवश्यक रहेकाले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वको स्थिरता अझ महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।

Originally published on abcnews.com.np.