काठमाडौँ । सुशासन लोकतन्त्रको केवल सजावट होइन, यसको आधारभूत पूर्वशर्त हो। संविधान, निर्वाचन, संसद् र सरकार गठन हुँदैमा लोकतन्त्र सफल हुँदैन। नागरिकले राज्यबाट निष्पक्ष न्याय, गुणस्तरीय सेवा, सुरक्षा, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विकासको अनुभूति गर्न सके मात्र लोकतन्त्रले वास्तविक अर्थमा सफलता प्राप्त गर्छ।

सुशासन सरकार वा कर्मचारीतन्त्रको मात्र विषय होइन। राजनीतिक दल, न्यायपालिका, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, सामाजिक अभियन्ता, निजी क्षेत्र र स्वयं नागरिकसमेत यसका साझा जिम्मेवार पक्ष हुन्। विश्व बैंकले पनि प्रभावकारी शासन, जवाफदेहिता, कानुनको शासन, पारदर्शिता र नागरिक सहभागितालाई सुशासनका महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिँदै आएको छ।

नेपालमा सुशासनका लागि आवश्यक संवैधानिक तथा संस्थागत संरचना विद्यमान छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, राष्ट्रिय सूचना आयोग, न्यायपालिका, सञ्चार माध्यम तथा नागरिक समाजले निगरानी र जवाफदेहिताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। तर संस्था हुनु र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुबीच अझै ठूलो अन्तर छ।

त्यसैले अबको मुख्य प्रश्न सुशासनका लागि संस्था कति छन् भन्ने होइन, ती संस्था कति सक्षम, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र परिणाममुखी छन् भन्ने हो।

सरकारको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण

सुशासनको पहिलो र प्रमुख जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ। नीति निर्माण, बजेट विनियोजन, प्रशासन सञ्चालन र सार्वजनिक स्रोत परिचालन गर्ने प्रमुख कार्यकारी निकाय भएकाले सरकारको राजनीतिक संस्कार र कार्यशैलीले समग्र शासन प्रणालीको चरित्र निर्धारण गर्छ।

सरकारले सर्वप्रथम कानुनको शासनलाई व्यवहारमा स्थापित गर्नुपर्छ। सत्तामा रहेका व्यक्ति र सामान्य नागरिकका लागि कानुनको मापदण्ड फरक हुनु हुँदैन। नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सार्वजनिक खरिद, ठेक्का तथा बजेट विनियोजनमा राजनीतिक पहुँच र स्वार्थ हावी भए राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर हुन्छ।

सरकार परिवर्तन लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर हरेक सरकार परिवर्तनसँगै प्रशासनिक प्राथमिकता, आयोजना र संस्थागत संरचनामा अनावश्यक परिवर्तन हुनु हुँदैन। स्थायी प्रशासनको निरन्तरता र संस्थागत स्मृति सुशासनका लागि अत्यावश्यक हुन्छ।

राजनीतिक नेतृत्वबाट आएका गैरकानुनी आदेश पालना गर्नु कर्मचारीको कर्तव्य हुन सक्दैन। दण्ड र पुरस्कारको स्पष्ट तथा निष्पक्ष व्यवस्था भए मात्र व्यावसायिक प्रशासनको विकास हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान तल्लो तहका कर्मचारीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्वले स्वयं उदाहरण प्रस्तुत नगरेसम्म प्रशासनलाई मात्र नैतिकताको पाठ पढाउनु प्रभावकारी हुँदैन।

नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको जिम्मेवारी

लोकतन्त्रमा सरकारलाई प्रश्न गर्नु सरकारविरोधी कार्य होइन। यो लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको महत्त्वपूर्ण अभ्यास हो।

सामाजिक अभियन्ताले सार्वजनिक खर्च, विकास आयोजना, वातावरण, मानव अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्छन्। तर सामाजिक सक्रियता तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। प्रमाणबिनाको आरोप, चरित्रहत्या, भिडको भावनालाई उत्तेजित गर्ने अभियान र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट निर्देशित सक्रियता सुशासनको माध्यम बन्न सक्दैन।

असल सामाजिक अभियानले समस्या मात्र देखाउँदैन, समाधानको विकल्पसमेत प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।

नागरिक समाज राज्य र नागरिकबीचको महत्त्वपूर्ण सेतु हो। गैरसरकारी संस्था, पेसागत संगठन, प्राज्ञिक क्षेत्र, मानव अधिकार संस्था, उपभोक्ता समूह तथा सामुदायिक संस्थाले राज्यका नीति र कामको स्वतन्त्र निगरानी गर्न सक्छन्। तर नागरिक समाज राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनको भूमिकामा सीमित नभई स्वतन्त्र सार्वजनिक निगरानीकर्ताका रूपमा स्थापित हुन आवश्यक छ।

त्यसैगरी, स्वतन्त्र पत्रकारिता सुशासनको शक्तिशाली आधार हो। पत्रकारले सरकारी निर्णय, सार्वजनिक खर्च, भ्रष्टाचार र नागरिकका समस्यालाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएर सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्छन्।

तर पत्रकारिताको शक्ति जति ठूलो हुन्छ, जिम्मेवारी पनि त्यति नै ठूलो हुन्छ। अपुष्ट सूचना, सनसनी, राजनीतिक पूर्वाग्रह र व्यक्तिगत चरित्रहत्या पत्रकारिताको विश्वसनीयताका लागि घातक हुन्छन्। अनुसन्धानात्मक पत्रकारिताले भ्रष्टाचारका घटना मात्र होइन, त्यसका संरचनागत कारणसमेत उजागर गर्नुपर्छ।

पत्रकारले सत्तापक्षलाई मात्र होइन, विपक्षी दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आवश्यक परे आफ्नै क्षेत्रलाई समेत प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। निष्पक्षता र तथ्यमा आधारित आलोचना नै जिम्मेवार पत्रकारिताको आधार हो।

सुशासनको अन्तिम शक्ति नागरिक

सुशासनको अन्तिम शक्ति नागरिकमै निहित हुन्छ। नागरिकले भ्रष्टाचारलाई सामान्य व्यवहारका रूपमा स्वीकार गरिरहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुँदैन। घुस दिने र लिने दुवै प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक छ।

नागरिकले आफ्नो अधिकार माग्नुका साथै कर्तव्य पनि पूरा गर्नुपर्छ। सार्वजनिक बजेट, विकास आयोजना, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी तथा अन्य सार्वजनिक सेवाको निगरानीमा नागरिकको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ।

लोकतन्त्रमा मतदान गर्नु मात्र नागरिकको जिम्मेवारी होइन। निर्वाचित प्रतिनिधिले गरेका कामको निरन्तर निगरानी गर्नु, प्रश्न गर्नु र आवश्यक पर्दा जवाफ माग्नु पनि नागरिकको जिम्मेवारी हो।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्नुपर्ने पाठ

सिङ्गापुरको अनुभवले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट कानुन, प्रभावकारी अनुसन्धान, सक्षम प्रशासन र सार्वजनिक नैतिकता एकसाथ आवश्यक हुने देखाउँछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई अपराधीलाई सजाय दिने प्रक्रियामा मात्र सीमित नगरी सरकारी प्रणालीका कमजोरी पहिचान र सुधार गर्ने अभ्यास पनि त्यहाँ महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।

नेपालले सिङ्गापुरको हुबहु नक्कल गर्न आवश्यक छैन। तर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान व्यक्ति केन्द्रित मात्र नभई प्रणाली सुधारमा पनि केन्द्रित हुनुपर्ने पाठ भने सिक्न सकिन्छ।

दक्षिण कोरियाले प्रविधिलाई नागरिक सहभागिता र सरकारी जवाफदेहितासँग जोडेको छ। नेपालमा पनि डिजिटल शासन विस्तार भइरहेको छ। वेबसाइट र अनलाइन फाराम मात्र डिजिटल सुशासन होइन। नागरिकले घरबाटै सेवा लिन सक्ने, आफ्नो आवेदनको अवस्था थाहा पाउने, निर्णयका कारण बुझ्न सक्ने र गुनासोको समयमै समाधान पाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

संस्था व्यक्तिभन्दा बलिया हुनुपर्छ

सफल लोकतन्त्रको साझा अनुभव के हो भने त्यहाँ संस्था व्यक्तिभन्दा बलिया हुन्छन्। राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि प्रशासन चलिरहन्छ, सूचना सार्वजनिक हुन्छ, न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन्छ, भ्रष्टाचार अनुसन्धान प्रभावकारी हुन्छ र नागरिकले सरकारलाई निर्भीकतापूर्वक प्रश्न गर्न सक्छन्।

नेपालमा सुशासनका लागि राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्थापित गर्नु आवश्यक छ। कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी योग्यता, क्षमता र निष्पक्षतामा आधारित बनाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने संस्थाको संस्थागत क्षमता, स्रोत र स्वतन्त्रता थप बलियो बनाउनुपर्छ।

अन्ततः सुशासन कुनै एक सरकार, संस्था वा व्यक्तिको प्रयासबाट सम्भव हुँदैन। राज्यका सबै अंग, राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र नागरिकबीचको सहकार्यबाट मात्र यसको आधार बलियो बन्न सक्छ।

लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता निर्वाचनमा मतपत्र खसालेपछि होइन, नागरिकले राज्यबाट न्याय, सेवा, सुरक्षा र सम्मान पाएको अनुभूति गरेपछि मापन हुन्छ। त्यसैले सुशासन लोकतन्त्रको विकल्प होइन, लोकतन्त्रलाई अर्थपूर्ण बनाउने आधार हो।

Originally published on abcnews.com.np.