काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने अर्थ समितिको निर्णयले बैंकिङ क्षेत्रमा बहस सुरु भएको छ।

केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वलाई थप जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले कार्यकाल छोट्याउने प्रस्ताव अघि सारिए पनि यसले राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वायत्ततामा असर पार्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाबीच चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।

अर्थ समितिले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कार्यसम्पादनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले थप दुई वर्षका लागि नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

यो व्यवस्था संसद्बाट पारित भएर कानुन बनेमा राष्ट्र बैंकका प्रमुख पदाधिकारीले हालको जस्तो पाँच वर्षको निश्चित कार्यकाल पाउने छैनन्। तीन वर्ष पूरा भएपछि थप दुई वर्षका लागि सरकारले उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नेछ।

जवाफदेहिता कि स्वायत्ततामाथि प्रश्न?

कार्यकाल छोट्याउने प्रस्तावको पक्षमा नेतृत्वलाई थप जवाफदेही बनाउने तर्क गरिएको छ। नेतृत्व कमजोर भएमा, कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा वा संस्थाको हितविपरीत काम भएमा पाँच वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था उपयोगी हुन सक्ने देखिन्छ।

तर, प्रस्तावित व्यवस्थाको अर्को पाटो भने संवेदनशील रहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। गभर्नरले तीन वर्षपछि थप दुई वर्षका लागि सरकारको निर्णय पर्खनुपर्ने भएपछि मौद्रिक नीति निर्माणमा उनको स्वतन्त्रता कति रहन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

विशेषगरी सरकारको निर्णयबाट थप कार्यकाल सुनिश्चित हुने व्यवस्थाले गभर्नरलाई राजनीतिक नेतृत्वप्रति अप्रत्यक्ष रूपमा निर्भर बनाउन सक्ने जोखिमबारे बहस सुरु भएको हो।

केन्द्रीय बैंकको प्रमुखको कार्यकाल निश्चित हुनुको एउटा उद्देश्य नै मौद्रिक नीति सञ्चालनमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्नु हो। त्यसैले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका नाममा सरकारलाई थप दुई वर्षको कार्यकाल दिने वा नदिने अधिकार दिँदा राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

अब प्रस्तावित व्यवस्था संसद्बाट पारित हुँदा कार्यकालको अवधि मात्र नभई राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वायत्तता, मौद्रिक नीतिको विश्वसनीयता र सरकार तथा केन्द्रीय बैंकबीचको सम्बन्धमा समेत यसको प्रभावबारे थप बहस हुने देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.