पश्चिम नवलपरासी । मधेशको उर्वर भूमिमा उखु खेती गर्दै आएका पश्चिम नवलपरासीका हजारौँ किसान अहिले एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। खेतमा वर्षभरि पसिना बगाएर उखु उत्पादन गर्ने, काट्ने, ढुवानी गर्ने र चिनी मिलसम्म पुर्‍याउने किसानले आफ्नो उत्पादन बुझाएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि त्यसको पूरा मूल्य पाउन सकेका छैनन्।

किसानका लागि उखु कुनै सामान्य बाली होइन। छोराछोरीको पढाइको खर्च, घरपरिवारको दैनिक गुजारा, बिरामी पर्दा औषधोपचार र बैंक तथा सहकारीको ऋण तिर्ने मुख्य आधार यही बाली हो। तर उत्पादन चिनी मिललाई बुझाएपछि आउनुपर्ने पैसा नआउँदा उखु किसानको जीवन नै आर्थिक अनिश्चितताको चक्रमा फसेको छ।

पश्चिम नवलपरासीमा उखु किसानको बक्यौता रकमको समस्या अब खेतबारीको गुनासोमा मात्र सीमित छैन। किसानहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि धर्ना बसिसकेका छन्। उनीहरू आफ्ना माग लिएर काठमाडौँको माइतीघर मण्डलासम्म पुगेका छन्। प्रतिनिधिसभामा समेत पटक–पटक यो विषय उठेको छ।

तर किसानको प्रश्न भने उही छ— उखु बुझाएको पैसा कहिले पाइन्छ?

करोडौँ रुपैयाँ बक्यौता, किसानको घरमा आर्थिक संकट

पश्चिम नवलपरासीका दुई प्रमुख चिनी उद्योगमाथि किसानको ठूलो रकम बक्यौता रहेको बताइएको छ।

प्रतापपुरस्थित इन्दिरा सुगर मिल ले किसानलाई करिब आठ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ। बक्यौता रकममध्ये गत वर्षको मात्रै छदेखि आठ करोड रुपैयाँसम्म रहेको किसान पक्षको भनाइ छ।

समस्या अझ गम्भीर किन बनेको छ भने उक्त मिल विगत दुई वर्षदेखि पूर्ण रूपमा बन्द रहेको छ। मिल बन्द भएपछि किसानले आफ्नो बक्यौता रकम कसरी पाउने भन्ने अन्योल झन् बढेको छ।

मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ।

यसको प्रत्यक्ष असर उखु किसानमाथि परेको छ।

उखु लगाउन खेत तयार पार्नुपर्छ। बीउ किन्नुपर्छ। मल, मजदुर र ढुवानीमा खर्च हुन्छ। धेरै किसानले बैंक, सहकारी वा साहुसँग ऋण लिएर खेती गरेका हुन्छन्। तर उखु बिक्री गरेपछि पाउनुपर्ने रकम नै अड्किँदा किसान दोहोरो मारमा परेका छन्।

एकातिर उत्पादनका लागि लिएको ऋण तिर्न बाँकी छ भने अर्कोतिर ऋणको ब्याज थपिँदै गएको छ। नगदे बालीका रूपमा चिनिने उखु अहिले धेरै किसानका लागि नगद नआउने बाली जस्तो बन्न पुगेको छ।

फरार सञ्चालकमाथि ठगी मुद्दा, प्रहरीले खोजी तीव्र बनायो

इन्दिरा सुगर मिलका सञ्चालक अग्रवालमाथि कानुनी प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।

पश्चिम नवलपरासीका प्रहरी उपरीक्षक रामबहादुर केसी का अनुसार सञ्चालक अग्रवालविरुद्ध ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।

प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको जनाएको छ।

तर किसानका लागि अनुसन्धान र मुद्दा दर्ता मात्र पर्याप्त समाधान होइन।

उनीहरूको मुख्य सरोकार भनेको आफ्नो उत्पादनको रकम फिर्ता पाउनु हो।

किसानले वर्षौँअघि मिललाई उखु बुझाएका थिए। मिलले उखु लिएर चिनी उत्पादन गर्‍यो। तर किसानको खातामा आउनुपर्ने रकम भने अड्कियो।

यही कारण किसानले अब राज्यसँग एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्— यदि उद्योग बन्द हुन्छ र सञ्चालक सम्पर्कविहीन हुन्छ भने किसानको उत्पादनको मूल्य कसले तिर्छ?

लुम्बिनी चिनी उद्योगमा पनि उस्तै समस्या

पश्चिम नवलपरासीको सुनवलस्थित लुम्बिनी चिनी उद्योग मा पनि किसानको बक्यौता रकम ठूलो रहेको बताइएको छ।

उद्योगले विगत दुईदेखि तीन वर्षयताको करिब १० करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिइएको छ।

उद्योगले चिनी बिक्री नभएको र बजारमा बिक्रीको समस्या रहेको कारण देखाउँदै भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दै आएको छ।

तर किसानको तर्क फरक छ।

उनीहरू भन्छन्—उद्योगको बजार व्यवस्थापन, चिनी बिक्री वा आर्थिक समस्या किसानको जिम्मेवारी हुन सक्दैन। किसानले आफ्नो उत्पादन उद्योगलाई बुझाइसकेपछि सम्झौताअनुसारको रकम समयमै पाउनु उसको अधिकार हो। उद्योगले उत्पादन लिने तर भुक्तानी वर्षौँसम्म नगर्ने अवस्था कायम रहँदा त्यसको सम्पूर्ण जोखिम किसानमाथि सारिएको उनीहरूको गुनासो छ।

सरकारले ७० रुपैयाँ दियो, उद्योगको ६२० रुपैयाँ अझै बाँकी

पश्चिम नवलपरासीका संघीय सांसद विक्रम खनाल ले प्रतिनिधिसभामै उखु किसानको बक्यौता रकमको विषय उठाउँदै उद्योगीको गैरजिम्मेवार व्यवहारप्रति कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ।

उनले सरकारले उखु किसानलाई उपलब्ध गराउने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान रकम समयमै भुक्तानी गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्।

तर किसानले उद्योगबाट पाउनुपर्ने रकम भने अझै अड्किएको उनको भनाइ छ।

सांसद खनालले प्रतिनिधिसभामा भन्नुभएको छ—

“सरकारले उखु किसानलाई दिने अनुदान रकम यसपटक समयमै भुक्तानी गरेकोमा धन्यवाद छ। सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ भुक्तानी त दियो, तर उद्योगहरूले दिनुपर्ने ६२० रुपैयाँ किसानले अझै पाएका छैनन्। चाडपर्व आइसकेको छ, उखु मिलको पैसा सञ्चालकसँग छ तर किसान आर्थिक सङ्कटका कारण बिचल्लीमा परेका छन्। किसानको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गराउन र दोषी उद्योगीलाई कारबाही गर्न म सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु।”

यो अभिव्यक्तिले उखु किसानको समस्याको गम्भीरता प्रस्ट पार्छ।

सरकारले आफ्नो तर्फबाट उपलब्ध गराउने अनुदान भुक्तानी गरे पनि किसानले उद्योगबाट पाउनुपर्ने मुख्य रकम नै अड्किएको छ।

अर्थात्, किसानले राज्यबाट पाउने सहयोग पाएको भए पनि आफ्नै उत्पादनको वास्तविक मूल्य भने पाउन सकेको छैन।

सडकदेखि सदनसम्म, तर समस्या जहाँको त्यहीँ

नवलपरासीका उखु किसानले बक्यौता रकम असुलीका लागि विभिन्न आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि धर्ना बसेका छन्, कहिले उद्योग र सरकारी निकायलाई दबाब दिएका छन्। समस्या समाधान नभएपछि किसानहरू काठमाडौँको माइतीघर मण्डलासम्म पुगेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

किसानको पीडा सडकमा पुगेपछि राजनीतिक दलका नेता र सांसदको ध्यानाकर्षण हुन्छ।

सदनमा आवाज उठ्छ।

सरकारले छानबिन र कारबाहीको आश्वासन दिन्छ।

उद्योगीले पनि रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन्।

तर केही समय बितेपछि किसानको समस्या फेरि उही ठाउँमा फर्किन्छ।

यही चक्र दोहोरिँदै जाँदा किसानमा राज्यप्रति निराशा बढ्दै गएको छ।

उखु किसानको आन्दोलन केवल भुक्तानीको विवाद मात्र होइन। यो राज्यको नियमन क्षमता र उद्योगीको जवाफदेहितामाथिको प्रश्न पनि हो।

किसानको बाली उद्योगमा, ऋण किसानको टाउकोमा

उखु खेतीमा लगानी नगरी उत्पादन सम्भव हुँदैन।

जग्गा जोत्नुपर्छ।

बीउ तयार गर्नुपर्छ।

मल र औषधिमा खर्च हुन्छ।

सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

उखु काट्न मजदुर चाहिन्छ।

त्यसपछि मिलसम्म पुर्‍याउन ढुवानी खर्च हुन्छ।

यसरी किसानले आफ्नो उत्पादन तयार पार्न ठूलो लगानी गर्छ।

तर उत्पादन बुझाएपछि रकम नआउँदा किसानले लिएको ऋणको ब्याज भने रोकिन्न।

यही कारण अहिले धेरै किसान आर्थिक रूपमा च्यापिएका छन्।

उखु बेचेर छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउने सोच बनाएका किसानको योजना अधुरो बनेको छ।

औषधोपचारका लागि राखेको रकम मिलबाट नआएपछि कतिपय परिवारले ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

घरखर्च चलाउन पनि समस्या भइरहेको छ।

किसानको उत्पादन उद्योगमा पुगिसकेको छ, तर त्यसको मूल्य किसानको हातमा छैन।

यही नै उखु किसानको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो।

‘नगदे बाली’ कसरी बन्यो उधारो बाली?

नेपालमा उखुलाई परम्परागत रूपमा नगदे बालीका रूपमा हेरिन्छ।

अन्य धेरै बालीजस्तो बजार खोज्दै हिँड्न नपर्ने, चिनी मिलले सीधै खरिद गर्ने र ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने भएकाले किसानका लागि उखु तुलनात्मक रूपमा भरपर्दो आम्दानीको स्रोत मानिन्थ्यो।

तर चिनी उद्योगको भुक्तानी प्रणाली कमजोर हुँदा यही बाली अहिले किसानका लागि जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ।

किसानले उखु लगाउँदा पैसा खर्च गर्छ।

उत्पादन गर्छ।

मिललाई बुझाउँछ।

तर भुक्तानी कहिले आउँछ भन्ने निश्चित हुँदैन।

किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु कृषि क्षेत्रको गम्भीर समस्या हो।

नवलपरासीका किसानका लागि उखु अहिले नगदे बालीभन्दा बढी उधारो बाली बन्न पुगेको छ।

सम्पत्ति बेचेर भए पनि किसानलाई पैसा दिनुपर्ने माग

किसानले अब सामान्य आश्वासनबाट समस्या समाधान नहुने बताएका छन्।

उनीहरूको माग स्पष्ट छ—

उद्योगीले किसानको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्छ।

सम्पर्कविहीन वा फरार रहेका सञ्चालकलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।

यदि उद्योग सञ्चालन हुन सक्दैन भने उद्योगको सम्पत्ति, जग्गा वा अन्य सम्पत्तिबाट किसानको रकम असुल गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।

किसानको तर्क छ—उद्योगले सञ्चालनका क्रममा किसानको उत्पादन प्रयोग गरिसकेको छ भने उद्योग बन्द गरेर वा सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएर किसानको रकमबाट उम्किन पाउनु हुँदैन।

राज्यले उद्योगीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्ने हो भने भविष्यमा किसान र उद्योगबीचको विश्वास पूर्ण रूपमा भत्किन सक्ने चिन्ता पनि बढेको छ।

उखु किसानको समस्या वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको छ।

यसले सरकार र सम्बन्धित निकायसामु केही गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

यदि उद्योगले किसानको उत्पादन खरिद गरेर वर्षौँसम्म भुक्तानी नगरेमा तत्काल कारबाही गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र किन छैन?

किसानको रकम सुरक्षित गर्न उद्योगसँग कुनै सुनिश्चितता कोष वा धरौटी व्यवस्था किन हुन सक्दैन?

उद्योग बन्द भएमा किसानको बक्यौता रकम असुल गर्ने प्रक्रिया किन यति लामो र जटिल हुन्छ?

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न—

आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउन किसान किन पटक–पटक सडकमा आउनुपर्ने?

यी प्रश्नको उत्तर केवल एउटा चिनी मिल वा एउटा उद्योगसँग सम्बन्धित छैन।

यो नेपालको कृषि उत्पादन प्रणाली, उद्योग नियमन र किसान संरक्षणको समग्र प्रश्न हो।

समाधान अब आश्वासन होइन, कार्यान्वयन

पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानको समस्या समाधानका लागि अब आश्वासनभन्दा ठोस कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ। प्रहरी अनुसन्धानले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।

बक्यौता रकमको स्पष्ट विवरण तयार गर्नुपर्छ। उद्योग र सञ्चालकको सम्पत्तिको पहिचान गर्नुपर्छ।

आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर किसानको रकम असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

भविष्यमा यस्तै समस्या दोहोरिन नदिन चिनी उद्योगले किसानबाट उखु खरिद गर्नुअघि भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ।

किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्यका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था कुनै पनि कृषि अर्थतन्त्रका लागि स्वस्थ संकेत होइन। पश्चिम नवलपरासीका खेतमा उब्जिएको उखु चिनी मिलसम्म पुगिसकेको छ।

त्यसबाट उत्पादन भएको चिनी बजारमा पुगेको हुन सक्छ।

तर उखु उत्पादन गर्ने किसानको घरमा भने अझै पनि प्रतीक्षाको मौसम जारी छ। उनीहरू सरकारसँग अनुदान वा दया मात्र मागिरहेका छैनन्। उनीहरू आफ्नो पसिनाको मूल्य मागिरहेका छन्। र प्रश्न उही छ— उखु किसानले आफ्नो उखुको पैसा पाउन अब कति वर्ष पर्खिनुपर्ने हो?

Originally published on abcnews.com.np.