काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सम्भावित ‘सुपर एल निनो’को प्रभावबाट उत्पन्न हुन सक्ने खडेरी र सुक्खासँग जुध्न तत्काल पूर्वतयारी थाल्नुपर्ने बताएका छन्।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सुपर एल निनो’ र जलवायु जोखिमसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीमा मन्त्री श्रेष्ठले एल निनोको प्रभावले नेपालको जलविद्युत्, सिँचाइ र खाद्य सुरक्षामा असर पार्न सक्ने भन्दै समयमै तयारी गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनका अनुसार एल निनोको प्रभाव अक्टोबरदेखि फेब्रुअरीसम्म देखिन सक्ने भएकाले त्यसअघि नै पूर्वसूचना प्रणाली र आकस्मिक योजना तयार गर्न आवश्यक छ।

“यसमा पूर्वसूचना र पूर्वतयारी आवश्यक छ। यो नहुँदा कृषकहरू मारमा पर्छन्। तर, यसबाट कोही पनि अछुतो रहँदैन,” मन्त्री श्रेष्ठले भने, “किसानले आफ्नो उत्पादनलाई ध्यान दिन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर खाद्य सुरक्षामा पर्छ। ऊर्जामा पनि असर गर्छ, किनभने धेरैजसो जलविद्युत् उत्पादन रन अफ रिभरमा आधारित छ।”

उनले सुक्खायाममा पानीको उपलब्धता घट्दा जलविद्युत् उत्पादनमा असर पर्न सक्ने बताए। सम्भावित हिमताल पग्लिने जोखिमसमेत रहेकाले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय मौसम विज्ञानसम्बन्धी निकायलाई उद्धृत गर्दै यस वर्ष अत्यधिक शक्तिशाली एल निनो आउने सम्भावना ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको बताए। यसको प्रभाव अक्टोबरदेखि फेब्रुअरीसम्म रहने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार एल निनोको सम्भावित चरम प्रभाव र नेपालको हिउँदमा बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवधि एकै समयमा पर्ने भएकाले जलविद्युत् उत्पादन र भारतबाट हुने विद्युत् आयात दुवै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम छ।

सिँचाइमा पनि जोखिम

अधिकांश सिँचाइ प्रणाली मनसुनमा आधारित भएकाले सुक्खायाममा पानीको अभाव हुन सक्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। पानीको अभावले गहुँ र जौजस्ता हिउँदे बालीको उत्पादनमा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

“अचानक हुने विपद्को विपरीत सुक्खापन ढिलो गरी आउने विपद् हो। क्षति भइसकेपछि घोषणा गर्नुको सट्टा पूर्वनिर्धारित मापदण्डका आधारमा अग्रिम योजना र नीतिगत कदम चाल्नुपर्छ,” उनले भने।

सम्भावित संकट सामना गर्न ऊर्जा र कृषि क्षेत्रलाई जोडेर संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

तराई–मधेसमा सुक्खा लचकता रणनीति

मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले गम्भीर असर भोगिरहेको बताए। विकसित मुलुकका कारण सिर्जित जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालजस्ता मुलुकले भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार सम्भावित सुक्खा संकटसँग जुध्न मन्त्रालयले जेठमै ‘तराई–मधेस सुक्खा लचकता रणनीति’ तयार गरिसकेको छ। साथै, तराईका २२ जिल्लामा भूमिगत पानीको अनुगमनसमेत सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए।

मन्त्री श्रेष्ठले जल तथा ऊर्जा आयोगलाई असोज मसान्तअघि नै क्षेत्रगत आकस्मिक ‘फ्रेमवर्क’ तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्।

ऊर्जा आयोगले जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सिँचाइ विभाग, खानेपानी विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागसँगको सहकार्यमा जल–ऊर्जा सुक्खा निगरानी संयन्त्र निर्माण गरी समन्वय गर्ने तयारीसमेत भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

Originally published on abcnews.com.np.