काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रधानमन्त्री मातहतको संस्था नभएकाले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले बोलाउँदैमा अख्तियारका पदाधिकारी जान नहुने बताएका छन्।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सिंहले अख्तियारका पदाधिकारीकै कारण आयोगले आफ्नो दायित्व प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाए।

‘संसदीय समितिमा आउन मिल्छ, अख्तियार प्रधानमन्त्री मातहतको संस्था होइन। त्यसैले अख्तियारका पदाधिकारीहरू कुनै मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदैमा त्यहाँ धाउनु हुँदैन। अख्तियारको मर्यादा दिनप्रतिदिन समाप्त हुँदै गएको छ। यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने।

सिंहले न्यायालय र अख्तियार बिचौलिया उत्पादन गर्ने संस्था बनेको टिप्पणी गर्दै संवैधानिक निकायलाई पूर्वकर्मचारीहरूको क्लब बन्न नदिनुपर्ने बताए।

‘भागबन्डाको राजनीति अन्त्य गरौँ र पूर्वकर्मचारीहरूको क्लब बन्न नदिऔँ। जति संवैधानिक निकाय छन्, ती सबै पूर्वकर्मचारीहरूको क्लब वा आयोग बनेका छन्,’ उनले भने।

बैठकमा सिंहले भ्रष्टाचारबाट प्राप्त रकम सुनमा लगानी भइरहेको विषयसमेत उठाए। उनले निजगढ विमानस्थलका लागि भएको जग्गा अधिग्रहणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको दाबी गरे।

‘७–८ अर्बमा बनेको योजनामा २३ अर्ब जग्गा अधिग्रहणमै मात्र पैसा दिइएको छ। बालुवा नभएको ठाउँमा बालुवाको मुचुल्का उठाएर पैसा दिइएको छ,’ उनले भने।

नेता तथा उच्च तहका व्यक्तिहरू संलग्न भएका विषयमा अख्तियारले प्रभावकारी अनुसन्धान नगरेको आरोप लगाउँदै सिंहले कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्नेमा जोड दिए।

‘जहाँ–जहाँ नेता र उच्च तहका व्यक्तिहरू संलग्न हुन्छन्, त्यहाँ अख्तियारले केही नगर्ने, साना मान्छेलाई मात्रै दुःख दिने? कानुनको लागि सबै बराबर हुनुपर्‍यो। यो अख्तियारले गराउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने।

Originally published on abcnews.com.np.